पर्यटन मन्त्रीले सञ्चालक समिति सदस्य नियुक्त गर्न गरेको गैरजिम्मेवारीपूर्ण कामबाट पर्यटन बोर्डका गतिविध ठप्प छ । बजेट स्वीकृत गर्नुपर्ने समयसम्ममा पनि सञ्चालक समिति बन्न नसकेपछि यसका कामकारवाही प्रभावित भएका छन् ।
काठमाडौं । पर्यटनको प्रवद्र्धन गर्ने एकमात्र निकाय नेपाल पर्यटन बोर्डमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीको हस्तक्षेपले यसका गतिविधि ठप्प भएका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि बजेट बनाउनुपर्ने बोर्डमा सञ्चालक समिति सदस्य अभावले प्रारम्भिक प्रक्रियासमेत अगाडि बढाउन नसक्ने अवस्थामा पर्यटन बोर्ड पुगेको हुँदा पनि तालुक निकायका पर्यटन मन्त्रीले आफ्नो जिम्मेवारीलाई समयमै पूरा गर्न सकेका छैनन् ।
पर्यटन बोर्ड नेपालको सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलको संस्था हो । यसमा ५ जना सरकारी पदाधिकारी पदेन सदस्य हुन्छन् भने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सहित निजी क्षेत्रबाट ६ जनाले बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्छन् । बोर्डमा ५ जना सदस्यको नियुक्ति पर्यटन मन्त्रीले गर्छन् ।
यसका लागि बोर्ड ऐन अनुसार बोर्ड सदस्य मनोनयन सिफारिस समिति बनाउने र सोही समितिले सुझाएका व्यक्तिहरूमध्येबाट ५ जना मन्त्रीले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । मन्त्रीले पर्यटन बोर्डमा सञ्चालक रिक्त रहेको दुई महिना नाघिसक्दासमेत अझै सञ्चालक नियुक्त गर्न सकेका छैनन् ।
सरकारले राजनीतिक नियुक्तिका पदहरूलाई खारेज गर्ने गरी अध्यादेश ल्याएको र १९ वैशाखमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेपछि बोर्डका सीईओसहित निजी क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गरेका ५ जना पदमुक्त भएका छन् ।
बोर्डमा सदस्य नियुक्त गर्न पर्यटन मन्त्री खडकराज पौडेल (गनेस) ले बनाएको सिफारिस समितिमा विवाद भएपछि त्यसलाई पुनर्गठन गरेर पुनः नयाँ बनाएका छन् ।
पर्यटन विभागका महानिर्देशक रामकृष्ण लामिछाने नेतृत्वको बोर्ड सदस्य सिफारिस समितिमा मन्त्री पौडेलले अरविन्द झा र पूर्णकुमार शेर्पालाई राखेर पुनर्गठन गरेपछि यसले गर्ने सिफारिसबाटै मन्त्रीले बोर्डमा सञ्चालक नियुक्त गर्ने तयारी गरेका छन्।
तर, मन्त्री पौडेलले बोर्डमा सञ्चालक नियुक्त गर्न गरेको ढिलाइ र गैरजिम्मेवारीकै कारण बजेटसहितका नियमित गतिविधि ठप्प भएका छन्।
पछिल्लो दुई महिनादेखि पर्यटन बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठक बसेको छैन । बोर्ड बैठक नबस्दा यसले दीर्घकालीन महत्वका सहितका आर्थिक भार पर्ने कुनै पनि निर्णय गर्न पाएको छैन। बोर्डले केवल दैनिक कार्यसम्पादन गर्ने बाहेकका काम गर्न सकेको छैन ।
बोर्डमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूमध्येबाट बजेट निर्माण उपसमिति बनाउनुपर्ने व्यवस्था बोर्ड ऐन २०५३ ले गरेको छ । बोर्ड ऐनमै आधारित नेपाल पर्यटन बोर्ड आर्थिक तथा खरिद विनियमावली २०७२ ले असार २५ गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
विनियमावलीको विनियम ५ को उपविनियम ४ अनुसार स्वीकृतिका लागि प्रस्तावित भएको कार्यक्रम तथा बजेट अनुमानलाई समितिले जस्ताको तस्तै वा संशोधनसहित २५ असारसम्ममा स्वीकृत गर्ने र साउनदेखि कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था छ ।
तर, पर्यटन बोर्डमा सरकारी ५ जना सञ्चालक मात्र भएकाले बोर्ड बैठक बस्ने र बजेट उपसमिति बनाउने लगायतका काम हुन सकेका छैनन्। बोर्ड बसिहाले पनि निर्णय गर्न बहुमत सदस्यको सङ्ख्या नपुग्ने हुँदा गतिविधि ठप्प भएको हो ।
पर्यटन बोर्डले समयमा नै काम गर्न नसक्दा बजेट स्वीकृत गरिसक्नुपर्ने दिनसम्ममा पनि बजेट निर्माणका लागि उपसमितिसमेत नबन्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रभावित हुने नेपाल पर्यटन बोर्डका सूचना अधिकारी सन्तोष पन्तले बताए । उनका अनुसार दैनिक कार्यसञ्चालनका काम भइरहेको भए पनि बोर्डबाट निर्णय हुनुपर्ने काम भने हुन सकेको छैन ।
आगामी आव सुरु हुनु अगाडि बोर्डले सञ्चालक पाउने र बजेट निर्माण उपसमिति बनेर काम हुने अपेक्षा गरिएको उनले बताए। बोर्डका सबै महाशाखाले गर्नुपर्ने आन्तरिक काम गरिरहेका छन्। नयाँ सञ्चालक आएर काम सुरु गर्दा थप सहज हुने गरी बोर्डले आफ्नो तर्फबाट तयारी गरिरहेको पनि उनले बताए।
तर, पर्यटन बोर्डको विनियमावलीले तोकेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न अहिलेसम्म बजेट निर्माण उपसमिति भने बनेको छैन। पर्यटन बोर्डले यसअघि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि राजेन्द्रबहादुर लामाको संयोजकत्वमा बनाएको उपसमिति भने बोर्ड सदस्य नै नरहेकाले निष्क्रिय भएको छ।
बोर्डमा सञ्चालक सदस्य र सीईओ नहुँदा कामै ठप्प भएको हो। सञ्चालक नै नभएकाले बजेट निर्माण गर्ने र स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनमा आउन ढिलो हुने देखिएको छ ।
सीईओले हाँक्ने संस्था भएकाले सीईओ नहुँदा पाँचवटै विभाग प्रमुखको सामूहिक नेतृत्वले सबै काम गर्न सक्ने अधिकार दिएको भए पनि प्रभावकारी काम भने हुन सकेको छैन। बोर्डका सबै विभागीय प्रमुख एकैपटक जुट्नुपर्ने र सामूहिक निर्णय गर्नुपर्ने सुविधा दिए पनि यसबाट दैनिक कार्यसञ्चालन बाहेकका दीर्घकालीन महत्वका काम हुन सकेका छैनन् ।
बजेट बनाउने बेला वा आर्थिक वर्षको सुरुवाती समयमा प्रायजसो काम समयमै हुन सकेको छैन। यसअघि पनि पटक-पटक बोर्डको सीईओ नियुक्ति तोकिएको समयमा नभएको र लामो समय खाली रहेको देखिएको छ।
नेपाल पर्यटन बोर्ड सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाले भने बोर्ड सदस्य मनोनयनमा भएको विवादले नयाँ समिति बनाएर काम गर्दा केही विलम्ब भएको बताए ।
उनका अनुसार अब मनोनयन समितिले दिएकै सुझावका आधारमा बोर्डमा सदस्य नियुक्त गर्ने र फटाफट काम अगाडि बढ्छ। निरौलाका अनुसार पर्यटन बोर्डले बजेट निर्माण गर्ने, रणनीति बनाउने, दीर्घकालीन महत्वका काम गर्नेदेखि सीईओ नियुक्तिसम्मका काम छिट्टै हुन्छन् ।
प्रतिक्रिया