काठमाडौं । सरकारले शैक्षिक परामर्श संस्था, भाषा शिक्षण केन्द्र तथा तयारी कक्षाको सञ्चालनलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत नियमावलीले अनुमतिपत्र, आर्थिक कारोबार, विद्यार्थी सुरक्षा तथा सेवा गुणस्तरसँग सम्बन्धित नयाँ व्यवस्था लागू गरेको हो ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले विद्यार्थीको हित संरक्षण, सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता कायम गर्ने तथा शैक्षिक परामर्श संस्थाको प्रभावकारी नियमन गर्ने उद्देश्यले उक्त नियमावली तयार गरेको जनाएको छ ।
नियमावलीअनुसार शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्न रु २५ लाख धरौटी राख्नुपर्नेछ । साथै, अनुमतिपत्रका लागि रु ५० हजार दस्तुर तिर्नुपर्ने छ।
अब मन्त्रालयबाट अनुमतिपत्र नलिई शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्न पाइने छैन । भाषा शिक्षण केन्द्र र तयारी कक्षाको नियमन भने प्रदेश वा स्थानीय तहले गर्न सक्ने छन् । अनुमति पत्रको अवधि एक वर्षको हुनेछ र प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्नेछ ।
शैक्षिक परामर्श सेवा प्रदान गर्ने संस्थाले कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित तालिम प्राप्त परामर्शदाता नियुक्त गर्नुपर्नेछ । साथै, संस्थाको आफ्नै भवन वा कम्तीमा तीन वर्षको भाडा सम्झौता भएको कार्यालय हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नियमावलीले विद्यार्थीसँग हुने आर्थिक कारोबार पूर्ण रूपमा डिजिटल माध्यमबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सबै शुल्क बैंक वा अन्य डिजिटल माध्यमबाट मात्र लिन पाइनेछ भने नगद कारोबार गर्न पाइने छैन । संस्थाले शुल्कको बिल वा भरपाई अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । साथै, सेवा शुल्कको विवरण आफ्नै वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ ।
विद्यार्थीको हित संरक्षणका लागि परामर्शदाता संस्थाको जिम्मेवारी पनि बढाइएको छ । परामर्श लिएका विद्यार्थी विदेशमा अलपत्र परेमा वा सम्बन्धित शिक्षण संस्था अवैध ठहरिएमा परामर्शदाता संस्थाले क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ । विद्यार्थीले ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ प्राप्त गरेपछि मात्र बैंकमार्फत शैक्षिक शुल्क भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
नियमावलीले शैक्षिक परामर्श संस्थामा स्वदेशी लगानी मात्र रहने व्यवस्था गरेको छ । विदेशी लगानी भएका संस्थाले एक वर्षभित्र स्वदेशी लगानीमा नामसारी गर्नुपर्नेछ ।
त्यसैगरी, विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई लक्षित गरी शैक्षिक मेला वा प्रदर्शनी आयोजना गर्न रोक लगाइएको छ । अन्य शैक्षिक मेला वा प्रदर्शनी आयोजना गर्न भने मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ ।
मन्त्रालयले सेवा गुणस्तर, कार्यसम्पादन र विद्यार्थीको सफलताका आधारमा शैक्षिक परामर्श संस्थालाई ‘ए’, ‘बी’ र ‘सी’ श्रेणीमा वर्गीकरण गर्न सक्नेछ । जोखिमयुक्त विदेशी विश्वविद्यालय पहिचान गरी त्यस्ता संस्थामा विद्यार्थी पठाउन रोक लगाउने अधिकार पनि मन्त्रालयलाई दिइएको छ ।
नियमावलीअनुसार अनुमति पत्र नवीकरण नगर्ने, विद्यार्थीमाथि आर्थिक शोषण वा ठगी गर्ने, भ्रामक सूचना प्रवाह गर्ने वा कर नतिर्ने संस्थाको अनुमतिपत्र रद्द गरी धरौटी जफत गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
उत्कृष्ट १,००० विश्वविद्यालयको सम्बन्धन अनिवार्य
नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएर सञ्चालन भइरहेका कलेजका लागि थप कडा मापदण्ड लागू हुने भएको छ ।
उच्च शिक्षाको गुणस्तर, विश्वसनीयता तथा अन्तरराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले नियमावली ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसले देशमा सञ्चालनमा रहेका विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन प्राप्त कलेजका लागि नयाँ मापदण्ड निर्धारण गरेको छ ।
नियमावलीअनुसार सम्बन्धन दिने विदेशी विश्वविद्यालय विश्वका उत्कृष्ट एक हजार विश्वविद्यालयभित्र परेको हुनुपर्ने छ । यसअघि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा विश्वविद्यालय विगत पाँच वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय श्रेणीकरण (र्याङ्किङ) मा निरन्तर समावेश भएको र कम्तीमा एक पटक उत्कृष्ट एक हजारभित्र परेको हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो ।
त्यसैगरी, सम्बन्धित कलेजले क्वालिटी एसुरेन्स एन्ड एक्रिडिटेसन (क्यूएए) का दुई चरण पूरा गरेको हुनुपर्ने छ । कलेजको भौतिक पूर्वाधार, शैक्षिक क्षमता तथा उपलब्ध जनशक्तिको मूल्याङ्कनका आधारमा विद्यार्थी भर्ना कोटा निर्धारण गर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा गरिएको छ ।
नयाँ मापदण्ड हाल सञ्चालनमा रहेका विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजमा पनि लागू हुनेछ । सरकारले तोकिएका मापदण्ड पूरा गर्न नसक्ने कलेजलाई सुधारका लागि निश्चित समय उपलब्ध गराउने र त्यस अवधिमा पनि मापदण्ड पूरा नगरे सम्बन्धन नवीकरण रोक्ने, नयाँ विद्यार्थी भर्नामा प्रतिबन्ध लगाउने वा आवश्यक कानुनी कारबाही अघि बढाउने व्यवस्था गरेको छ ।
अरू केके छन् व्यवस्था ?
नेपालमा विदेशी सम्बन्धनमा सञ्चालित शिक्षण संस्थाहरूका लागि भौतिक पूर्वाधार, छात्रवृत्ति र शैक्षिक गुणस्तरसम्बन्धी थप कडा र विस्तृत व्यवस्था लागू भएको छ ।
नियमावलीअनुसार विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्थाको नाममा भौगोलिक क्षेत्रअनुसार निश्चित जग्गा हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। जसअनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्र कम्तीमा तीन रोपनी, हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा कम्तीमा ६ रोपनी र तराईका जिल्लामा कम्तीमा १५ कट्ठा जग्गा अनिवार्य गरिएको छ ।
अनुमति पाएको पाँच वर्षभित्र संस्थाले आफ्नै स्वामित्वको जग्गामा भवन निर्माण गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिसक्नुपर्नेछ ।
परामर्शदाताका लागि रु. २५ लाख धरौटी तोकिए पनि शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्थाका लागि तहअनुसार फरक धरौटी निर्धारण गरिएको छ । जसअनुसार विदेशी विद्यालय (बोर्ड) बाट सञ्चालित कार्यक्रमका लागि रु. १५ लाख, स्नातक तहको कार्यक्रमका लागि प्रति शैक्षिक कार्यक्रम रु. २५ लाख र स्नातकोत्तर तहको कार्यक्रमका लागि प्रति शैक्षिक कार्यक्रम रु. १५ लाख धरौटी राख्नुपर्नेछ ।
नियमावलीले लगानीको स्रोतका आधारमा छात्रवृत्तिको कोटा तोकेको छ । स्वदेशी लगानीकर्ता भए कूल सिट संख्याको १० प्रतिशत र विदेशी लगानीकर्ता भए २० प्रतिशत सिटमा विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । यस्तो छात्रवृत्ति जेहेन्दार, विपन्न, महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र पिछडिएको क्षेत्रका विद्यार्थीलाई वितरण गर्नुपर्नेछ ।
विदेशी विश्वविद्यालयको कार्यक्रम पढिरहेका विद्यार्थीले बीचैमा अन्यत्र स्थानान्तरण हुन चाहेमा नियमावलीले सीमा तोकेको छ । कुनै पनि विद्यार्थीले निर्धारित पाठ्यक्रमको ४० प्रतिशतभन्दा बढी क्रेडिट ट्रान्सफर गर्न पाउने छैनन् ।
शिक्षण संस्थामा अध्यापन गर्ने सबै शिक्षक कम्तीमा सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हुनुपर्नेछ । स्नातकोत्तर तहको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कम्तीमा तीन जना सम्बन्धित विषयमा विद्यावारिधि गरेका शिक्षक हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै, कक्षाकोठाको मापदण्डमा पनि कडाइ गरिएको छ । प्रति विद्यार्थी १ वर्ग मिटर क्षेत्रफल हुनुपर्ने, एउटा कक्षामा अधिकतम ३५ जना भन्दा बढी विद्यार्थी राख्न नपाइने, शिक्षक र विद्यार्थीको बायोमेट्रिक हाजिरी प्रणाली लागू गर्नुपर्ने जस्ता विषय नियमावलीमा समेटिएका छन् ।
संस्थाले गर्ने अनुसन्धान र आविष्कारको बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार प्रचलित कानुनबमोजिम सुरक्षित रहने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ । साथै, विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न चाहने संस्थाले अनिवार्य रूपमा मन्त्रालयबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने र उनीहरूको विवरण वेबसाइटमा राख्नुपर्ने प्रावधान छ ।
यी नियमहरू पालना नगर्ने वा भ्रामक सूचना दिने संस्थाको अनुमतिपत्र रद्द गरी धरौटी जफत गरिने चेतावनी मन्त्रालयले दिएको छ । नियमावली लागू हुनुअघि नै सञ्चालनमा रहेका संस्थाहरूले पनि तोकिएको समयभित्र यी मापदण्ड पूरा गरी नवीकरण गर्नुपर्नेछ ।
प्रतिक्रिया