दुबईको मोडल सिक्नुपर्ने भन्दै बालेनले भनेः त्यहाँ सरकारले बाटो बनायो, अग्ला बिल्डिङ निजी क्षेत्रले बनाए

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूबीच प्रधानमन्त्री कार्यालयमा झण्डै डेढ घण्टा लामो ब्रेकथ्रु छलफल भएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालका अनुसार उक्त बैठक केवल औपचारिक शिष्टाचारमा मात्र सीमित रहेन, बरु प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्रका सुक्ष्म र प्राविधिक विषयमा समेत गहिरो चासो र प्रश्नहरू राखेका थिए ।

छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीले पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भन्नेबारे दुबईको उदाहरण दिएका थिए । परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष अग्रवालका अनुसार प्रधानमन्त्री बालेनले भने, ‘दुबईमा देखिने अग्ला भवन र व्यवसाय निजी क्षेत्रले बनाएका हुन्, सरकारले त केवल बाटो र पूर्वाधार मात्र बनाइदिएको हो ।’

नेपालमा पनि विकासका लागि ‘पीपीपी मोडल’ (सार्वजनिक–निजी साझेदारी) मा जोड दिँदै लगानी निजी क्षेत्रले गर्ने र वातावरण सरकारले बनाइदिने प्रतिबद्धता बालेनले जनाए ।

प्रधानमन्त्री बालेनले व्यवसायीका कुरा सुन्ने मात्र नभई समस्याको गहिराइ बुझ्न थुप्रै प्रतिप्रश्न गरेका थिए । सीमानाकामा हुने चोरी–पैठारीबारे प्रश्न गर्दै उनले सोधे, ‘कुन नाकाबाट बढी तस्करी हुन्छ? कुन सामान बढी आउँछ? सामान ट्रकमा लोड भएर आउँछ कि साइकलमा?’ बालेनले यसको विस्तृत विवरण समेत मागेका थिए । काठमाडौंको चक्रपथ (रिंगरोड) मा ४०० बस भए पुग्नेमा अहिले २५०० बस गुडिरहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै बालेनले सोधे, ‘अझै किन यातायात व्यवस्थित छैन ? बस दर्ताको समस्या कहाँ छ ?’

छलफलमा उद्योगीहरूले जग्गा हदबन्दी, ईआईए/आईईईको प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती र एमआरपी सम्बन्धी व्यावहारिक समस्याहरू उठाएका थिए । प्रधानमन्त्रीले यी प्रक्रियागत अवरोधहरू हटाउन सरकार तयार रहेको उल्लेख गरे । साथै, नेपालका कम्तीमा १० वटा यस्ता उत्पादन पहिचान गर्न पनि बालेनले सुझाव दिए जसलाई विशेष सहुलियत दिएर निर्यात बढाउन सकियोस् । निर्यातमा देखिएका समस्या र लामो समयदेखि रोकिएको निर्यात अनुदान भुक्तानीको विषयमा व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन बजेट कार्यान्वयन र पुँजीगत खर्च साउनदेखि नै सुरु गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री र निजी क्षेत्रबीच एकमत थियो । ठेक्का प्रक्रियामा रहेका विकृति हटाउने र एकै व्यक्तिले धेरै ठेक्का ओगट्ने परिपाटी अन्त्य गर्नेबारे समेत छलफल भएको छ ।

पछिल्लो समय व्यवसायीहरूमाथि भइरहेको ‘धरपकड’ ले मनोबल खस्किएको गुनासोमा प्रधानमन्त्रीले सरकारको उद्देश्य व्यवसायीलाई दुःख दिने वा तर्साउने नभएको भन्दै अनुसन्धानका क्रममा देखिएका कुरामा कानुनी प्रक्रिया पुरा गरिएको उल्लेख गरेका थिए । उनले सुशासनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर त्यसकै जगमा समृद्धि ल्याउने आफ्नो अडान दोहोर्‍याएका छन् ।

छलफलको अन्त्यमा प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई देश बनाउने मुख्य शक्तिका रूपमा उल्लेख गर्दै समस्याको सूची मात्र नभई समाधानको उपाय र ठोस कार्ययोजना लिएर आउन आग्रह गरेका थिए ।

छलफलमा परिसंघका राजेशकुमार अग्रवालसहित महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ र चेम्बरका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल लगायतको सहभागिता थियो ।