काठमाडौं । सांसदहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकमा ३ जना डेपुटी गभर्नर राख्ने तथा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकहरूको कार्यकाल ४ वर्षको बनाउने प्रस्ताव गरेका छन् । संसद्मा दर्ता भएको ’नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ मा उनीहरूले उक्त व्यवस्थासहितको संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।
यस्तै, सञ्चालक समितिमा २ जनासम्म महिला हुनुपर्ने वा एक जना डेपुटी गभर्नर महिला हुनुपर्ने जस्ता व्यवस्था गर्ने गरी संशोधन दर्ता गराइएको छ। हाल सञ्चालक समितिमा गभर्नर, २ डेपुटी गभर्नर, अर्थ सचिव र नेपाल सरकारले नियुक्त गर्ने ३ सञ्चालकसहित राष्ट्र बैंकको ७ सदस्यीय सञ्चालक समिति रहने व्यवस्था छ । त्यसलाई संशोधन गर्दा विधेयकले गैर–कार्यकारी सञ्चालकको संख्या ५ जना पुर्याएर सञ्चालक समिति ९ सदस्यीय बनाउने प्रस्ताव गरेको छ ।
कतिपय सांसदहरूले भने राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति ७ सदस्यीय नै बनाउनुपर्ने र त्यसमा महिला सञ्चालक अनिवार्य हुनुपर्ने अथवा १ जना डेपुटी गभर्नर नै महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न संशोधन दर्ता गराएका छन् । कतिपयले ९ सदस्यमध्ये ४ जना गैर–कार्यकारी सञ्चालक बनाएर ३ जना डेपुटी गभर्नर हुनुपर्ने र त्यसमध्ये १ जना महिला डेपुटी गभर्नर हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न संशोधन दर्ता गराएका हुन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद खुस्बु ओली, नेकपाका सांसद रमेश कुमार मल्ल र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सुशिल खड्काले राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १४ को खण्ड (ग) लाई प्रतिस्थापन गरी सञ्चालक समितिमा ३ जना डेपुटी गभर्नर रहने व्यवस्था गर्न संशोधन दर्ता गराएका हुन् ।
३ जना डेपुटी गभर्नरमध्ये १ जना बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गर्न सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । रास्वपा सांसद सुशिल खड्काले गभर्नरले डेपुटी गभर्नर सिफारिस गर्दा नै ३ मध्ये एक जना राष्ट्र बैंक बाहिरबाट नियुक्त हुने गरी सिफारिस गर्ने व्यवस्था गर्न संशोधन दर्ता गराएका हुन् ।
‘कुल तीन डेपुटी गभर्नरमध्ये दुई पदका लागि बैंकका डेपुटी गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा तीस दिन अगावै बैंकको कार्यकारी निर्देशकको पदमा कार्यरत रहेका अधिकृतहरूमध्येबाट कार्यक्षमताको आधारमा रिक्त पदको दोब्बर संख्यामा नामावली सिफारिस गर्नुपर्नेछ,’ खड्काले दर्ता गराएको संशोधनमा भनिएको छ, ‘बाँकी एक पदका लागि बैंकको सेवाभन्दा बाहिरका योग्य अर्थशास्त्री, बैंकिङ वा वित्तीय क्षेत्रका विशेषज्ञहरूमध्येबाट सिफारिस गर्नुपर्नेछ। यसरी बाहिरबाट सिफारिस हुने व्यक्तिको उमेर सिफारिस भएको मितिमा ५० वर्ष नागिसकेको हुनु हुँदैन ।’
सांसद लिमा अधिकारीले डेपुटी गभर्नर सिफारिस हुँदा कार्यकारी निर्देशकबाट १ जना र सञ्चालकको योग्यता पुगेका १ जना नियुक्त हुने गरी रिक्त संख्याको दोब्बर हुने गरी सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न संशोधन दर्ता गराएकी छन् ।
सांसद रमेश कुमार मल्ल र खुस्बु ओलीले भने ३ जना डेपुटी गभर्नरमध्ये २ जना कार्यकारी निर्देशकबाट र एक जना सञ्चालकको योग्यता पूरा भएको बाहिरबाट नियुक्त हुने व्यवस्था गर्न संशोधन दर्ता गराएका हुन् ।
सांसद गुरु प्रसाद बरालले डेपुटी गभर्नर रिक्त हुनुभन्दा १ वर्षअगाडि नै नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा गर्न संशोधन दर्ता गराएका छन्। हाल १ महिनाअगाडि नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
उनले कार्यकाल समाप्त भएपछि गभर्नर र सञ्चालक पुनः एक कार्यकालका लागि नियुक्त हुन सक्ने संशोधन विधेयकको व्यवस्थाबाट सञ्चालकको कार्यकाल थप गर्न सक्ने व्यवस्था हटाउन पनि संशोधन हालेका छन् ।
सांसदहरूले राष्ट्र बैंक विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति संख्या घटाउन पनि संशोधन दर्ता गराएका हुन्। सांसद पर्शुराम तामाङले मूल ऐनको दफा १४ को उपदफा १४ (घ) लाई संशोधन गरी राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा नेपाल सरकारले नियुक्त गरेका ४ जना सञ्चालक हुने व्यवस्था गर्न संशोधन दर्ता गराएका हुन् ।
एमाले सांसद प्रा.डा. पुष्पराज कँडेलले नेपाल सरकारले नियुक्त गर्ने ५ जना सञ्चालकहरूमध्ये १ जना महिला हुनुपर्ने गरी संशोधन दर्ता गराएका छन् । सांसद आशुकुमारी बरालले ५ जना गैर–कार्यकारी सञ्चालकमध्ये १ जना महिला हुने गरी थप गर्न संशोधन दर्ता गराएकी छन् ।
रास्वपा सांसद लिमा अधिकारीले कम्तीमा एक महिलासहित ४ जना गैर–कार्यकारी स्वतन्त्र सञ्चालक रहने गरी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएकी छन्। सांसद कमल सुवेदीले भने राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा कुल संख्या ७ जना हुने र त्यसमध्ये २ जना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।
सांसद गोपाल शर्माले विधेयकको दफा १० र मूल ऐनको दफा १४ (घ) को सञ्चालक संख्या ३ बाट ५ जना बनाउने प्रस्ताव हटाउन संशोधन दर्ता गराएका छन्। सांसद गुरु प्रसाद बराल र गणेश पराजुलीले पनि नेपाल सरकारले नियुक्त गर्ने गैर–कार्यकारी सञ्चालकको संख्या विधेयकले प्रस्ताव गरेको ५ बाट घटाएर ३ जना बनाउनुपर्ने भन्दै संशोधन दर्ता गराएका हुन्।
सांसद परशुराम तामाङले गभर्नर र डेपुटी गभर्नर सिफारिस गर्दा ३ जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउन संशोधन दर्ता गराएका छन् ।
साथै उनले सञ्चालक समितिमा सचिव, कुनै वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भई बहाल रहेको वा निवृत्त भएको ३ वर्ष पूरा नभएको व्यक्तिलाई नियुक्त गरिने छैन भन्ने व्यवस्था थप गर्न संशोधन दर्ता गराएका हुन्। राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा बहालवाला र पद छाडेको ३ वर्ष नपुगी बैंकका सीईओ र अर्थ सचिवलाई नियुक्त गर्न नमिल्ने व्यवस्था गर्न संशोधन दर्ता गराइएको हो।
सांसद गुरु प्रसाद बरालले पनि सिफारिस समितिले गभर्नर नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्दा बैंकको सीईओको हकमा पदबाट अलग भएको २ वर्ष व्यतित गरेपछि मात्रै गभर्नरका लागि सिफारिस हुन सक्ने व्यवस्था गर्न संशोधन दर्ता गराएका छन्।
सांसद सुशिल खड्काले गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकको पद ५ वर्षको हुनेछ भन्ने व्यवस्थाको सट्टा ४ वर्षको हुनेछ भन्ने व्यवस्थासहित ऐनको दफा १८ मा संशोधन दर्ता गराएका हुन् ।
सांसदहरूले गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकको योग्यतासम्बन्धी विद्यमान र प्रस्तावित व्यवस्थामा पनि संशोधन दर्ता गराएका छन्। सांसद पर्शुराम तामाङले गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकको विधेयकमा प्रस्तावित योग्यतामा रहेको ’वाणिज्य कानुन’ भन्ने व्यवस्था हटाउन संशोधन दर्ता गराएका हुन्। यस्तै, नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणी, बैंकको कार्यकारी निर्देशक, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको कार्यकारी पद वा सो सरहको पदमा कम्तीमा १० वर्षको कार्यअनुभव भएको हुनुपर्ने विधेयकको प्रस्तावित व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी ७ वर्षको कार्यअनुभव बनाउन संशोधन दर्ता गराएका छन्।
सांसद खुस्बु ओलीले वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अवकाश भएको ३ वर्षपछि मात्रै गभर्नरका लागि योग्य हुने व्यवस्था गर्न संशोधन दर्ता गराएकी छन् ।
सांसद डा. कृष्णहरि बुढाथोकीले गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकको योग्यतामा ‘अर्थशास्त्र, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, तथ्याङ्क, सार्वजनिक प्रशासन, वाणिज्य, व्यवस्थापन, वाणिज्य कानुन तथा लेखा विषयमा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर तह वा सो सरहको उपाधि हासिल गरी नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणी, बैंकको कार्यकारी निर्देशक, विश्वविद्यालयको प्राध्यापक वा ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको कार्यकारी तहको पद वा सो सरहको पदमा कम्तीमा ४ वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति’ बनाउन संशोधन दर्ता गराएका छन्। उनले माथि उल्लिखित विषयमा विद्यावारिधि गरी वाणिज्य बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको अधिकृत तहमा वा सो सरहको पदमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव भएको व्यक्तिलाई पनि गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकको योग्यता हुने व्यवस्था गर्न संशोधन दर्ता गराएका हुन्।
सांसद सुशिल खड्काले ‘अर्थशास्त्र, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, तथ्याङ्क वा लेखा, सार्वजनिक प्रशासन, वाणिज्य, व्यवस्थापन, वाणिज्य कानुन, गणित तथा प्राविधिक विषय जस्तै वातावरण, कृषि, वन, सूचना प्रविधि, इन्जिनियरिङ वा डिजिटल बैंकिङ विषयमा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको उपाधि हासिल गरी बैंकको कार्यकारी निर्देशक, विश्वविद्यालयको प्राध्यापक वा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निजी तथा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी तहको पद वा सो सरहको पदमा कम्तीमा १२–१५ वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति’ गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकका लागि योग्य हुने व्यवस्था गर्न संशोधन दर्ता गराएका हुन् ।
सांसद कमल सुवेदीले सञ्चालक पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिको योग्यतामा ‘सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा १५ (पन्ध्र) वर्षको उच्चस्तरीय अध्ययन, अनुसन्धान वा कार्यअनुभव भएको र उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्ने’ व्यवस्था गर्न संशोधन दर्ता गराएका छन्। सांसद गोपाल शर्माले भने गभर्नर वा सञ्चालकको योग्यतामा १० वर्षको कार्यअनुभव हटाउनुपर्ने र कार्यकारी तहको पदपछि कार्यअनुभव भएको भन्ने शब्द थप गर्नुपर्ने संशोधन दर्ता गराएका हुन् ।
यस्तै, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ०.५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर भएको व्यक्तिलाई राष्ट्र बैंकको सञ्चालक र गभर्नर बन्नबाट रोक्ने गरी सांसद सुशिल खड्काले संशोधन दर्ता गराएका छन् ।
गभर्नर पदमुक्त गर्न गठन हुने जाँचबुझ समितिसम्बन्धी संशोधन विधेयकको प्रस्तावित व्यवस्था हटाउन सांसद गणेश पराजुलीले संशोधन दर्ता गराएका हुन् । हाल सर्वोच्च अदालतबाट अवकाशप्राप्त न्यायाधीशको अध्यक्षतामा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य तथा व्यवस्थापन क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको दुई जना व्यक्ति सदस्य रहने व्यवस्था छ । संशोधन विधेयकले उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको अध्यक्षतामा राष्ट्र बैंकको गभर्नर वा सञ्चालकको योग्यता पुगेका २ जना सदस्य रहने गरी जाँचबुझ समिति गठनको व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको छ।
प्रतिक्रिया