काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मुलुकको समग्र आर्थिक आधारभूत अवस्था सबल रहेकाले आगामी मौद्रिक नीति लचिलो हुने बताएका छन् ।
आइतवार प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिमा मौद्रिक नीतिका बारेमा भएको छलफलमा उनले मौद्रिक नीतिलाई कसिलो गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको बताए ।
उनले मूल्य स्थिरता र बाह्य क्षेत्रको अवस्था सन्तोषजनक रहेकाले ब्याजदर तथा अन्य मौद्रिक उपकरण थप कसिलो बनाउन आवश्यक नरहेको बताए ।
मौद्रिक नीति अत्यन्तै प्राविधिक र धेरै हदसम्म अनुमानयोग्य विषय भएको उल्लेख गर्दै उनले देशभित्रको आर्थिक अवस्था र बाह्य क्षेत्रको स्थितिले नै यसको कार्यदिशा निर्धारण गर्ने बताए ।
‘खासगरी मौद्रिक नीति अलिकति प्राविधिक विषय र अत्यन्तै अनुमानयोग्य विषय हो । मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा कस्तो रहने त भन्ने सन्दर्भमा समग्र वस्तुस्थिति देशभित्र के–कस्तो छ र बाह्य स्थिति के हो ? त्यसले नै तय गर्ने भएको हुँदा कस्तो मौद्रिक नीति आउला त भनेर हामीले सिधै आकलन गर्न सक्छौँ,’ उनले भने, ‘ हाल समग्र आर्थिक स्थिति एकदमै बलियो छ, त्यो वास्तविकता हो । त्यो स्थितिमा खासगरी केन्द्रीय बैंकको म्यान्डेट भित्रको विषय मूल्य स्थिति (इन्फ्लेसन) र बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वको विषयमा देश सबल अवस्थामा रहँदा आउने मौद्रिक नीति स्वभावैले लचिलो (एकोमोडेटिभ) रहन्छ, त्यसमा कसिलोपन राख्नुपर्ने आवश्यकता छैन । हिजोका बैंक दर, पोलिसी रेट वा निक्षेप संकलनका लागि तोकिएको रेट अर्थात् ब्याजदर करिडोरमा केन्द्रीय बैंकले थप कडाइ गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता देखिँदैन । हामीकहाँ मौद्रिक नीति तय गर्दा यी दरहरू बाहेक सीआरआर र एसएलआरको दरका सन्दर्भमा पनि यो आधारभूत पक्षले नै गर्ने कुरा हो । राष्ट्र बैंकमा उच्च प्राविधिक जनशक्ति छ, उनीहरूले विश्लेषण गर्छन् । कयौँ कुरा गभर्नरलाई लागेका कुराहरू पनि त्यहाँ लामो छलफल पछि काटिन सक्छन् ।’
उनका अनुसार वर्तमान अवस्थामा राष्ट्र बैंकले बैंक दर, नीतिगत दर वा ब्याजदर करिडोरलाई थप कडा बनाउने आधार देखिँदैन । राष्ट्र बैंकभित्र उच्चस्तरीय प्राविधिक विश्लेषण र विस्तृत छलफलपछि मात्र मौद्रिक नीति निर्माण हुने उनको भनाइ छ।
उनले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र अर्थतन्त्र सुधारका लागि विगतमा लागू गरिएका नीतिहरू सहजताको नाममा हटाउन नहुने पनि बताए । हाल बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेको, मासिक करिब साढे दुई खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिरहेको र लगानीयोग्य स्रोत प्रशस्त भएकै कारण उत्पादनमुखी नीतिहरू खारेज गरिएमा भविष्यमा ती नीति पुनः कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘उदारीकरण गर्ने कुरा हरेक वर्ष आइरहेका हुन्छन्, देशको सुधार र आन्तरिक उत्पादनका लागि ल्याइएका कतिपय नीतिहरूलाई विभिन्न कारण दिएर हटाउनु हुँदैन । सहजताको नाममा ती नीतिहरू हटाउनु हुँदैन । अहिले पैसा जति पनि छ, तरलता (लिक्विडिटी) जति पनि छ, महिनाको साढे दुई खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स आइरहेको अवस्था छ भनेर हामीले ती नीतिहरू हटायौँ भने भोलि तिनलाई फेरि फर्काउन धेरै गाह्रो हुन्छ ।’
उनले आर्थिक सुधारलाई नै ध्यान दिने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने बताए ।
प्रतिक्रिया