बालेन सरकारको १०० दिनका काम बारे गगन थापाले भनेका ५ कुरा

काठमाडौं । सरकारले आफ्नो कार्यकालको सय दिन पूरा गरेको छ। ‘हनिमुन पिरियड’ को सुविधा नलिने घोषणासहित कार्यसूची सार्वजनिक गरेको सरकारले हिजो आफ्नै स्व-मूल्याङ्कन पनि प्रस्तुत गर्‍यो ।

लोकतन्त्रमा सरकारले आफैँलाई दिएको नम्बरभन्दा पनि संसद्, मिडिया र नागरिक समाजले गर्ने मूल्याङ्कन बढी अर्थपूर्ण हुन्छ । यस अवधिमा सरकारका केही शैलीगत परिवर्तनहरू आशालाग्दा देखिए पनि राजनीतिक र सैद्धान्तिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा भने केही गम्भीर र डरलाग्दा प्रवृत्तिहरू सतहमा आएका छन् ।

विगतका सरकारहरूको तुलनामा वर्तमान प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीमा एउटा स्पष्ट भिन्नता देखिएको छ। पहिलेका प्रधानमन्त्रीहरू बालुवाटारमा बसेर सत्ताको अंकगणित, गठबन्धनको व्यवस्थापन र पार्टीभित्रको भागबन्डामा बढी समय खर्चन्थे । तर, अहिले प्रधानमन्त्रीले आफूलाई ‘पोलिटिकल लिडर’ भन्दा ‘प्राइममिनिस्टर’ को रूपमा सिंहदरबारभित्रै शासकीय काममा केन्द्रित गरेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीको ध्यान शासकीय जिम्मेवारी र कार्यसम्पादनमा हुनु आफैँमा सकारात्मक कुरा हो र यसलाई सराहना गरिनुपर्छ।

‘लाइफ’ भन्दा ‘लाइक’ को मोह

सरकार सञ्चालनको सय दिनमा देखिएको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको वास्तविक जीवनभन्दा लोकप्रियता मा बढी ध्यान केन्द्रित हुनु हो । सरकार वास्तविक समस्या समाधान गर्नुभन्दा पनि सामाजिक सञ्जालमा कसरी ‘भर्चुअल ताली’ बटुल्ने भन्नेतिर लागिरहेको छ । यसको सबैभन्दा कुरूप उदाहरण भूमिहीन र सुकुम्बासी बस्तीमा चलाइएको डोजर हो ।

विगतका सरकारहरूले बडो मेहेनत गरेर भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन गरी प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरिसकेका थिए । कानुनको अन्तिम गाँठो फुकाएर वास्तविक सुकुम्बासीलाई भूमि दिलाउने बाटो खुला हुँदाहुँदै सरकारले त्यो कानुनी र नीतिगत बाटो रोजेन। किनकि, कानुनअनुसार काम गर्दा सामाजिक सञ्जालमा ‘थ्रिल’ पैदा हुँदैनथ्यो । फिल्ममा जस्तो एकाएक बस्ती भत्काउने र डोजर चलाउने शैलीले समाचार र ‘लाइक’ त दियो, तर त्यहाँका दलित र भूमिहीनको जीवनमा कस्तो बज्रपात पर्‍यो भन्नेतर्फ सरकारले पटक्कै सोचेन । दलितसँग माफी माग्ने घोषणा गर्नु तर व्यवहारमा तिनैलाई लखेट्नुले सरकारको ‘कथनी’ र ‘करनी’ बीचको खाडल देखाउँछ ।

विधि मिचेर परिणाम खोज्ने जोखिम

लोकतन्त्रमा विधि र प्रक्रियाको आफ्नै गरिमा हुन्छ, तर अहिलेको सरकारमा ‘प्रक्रियालाई गोली मार, म परिणाम दिन्छु’ भन्ने प्रवृत्ति हाबी देखिएको छ । यो ठ्याक्कै २०७४ सालको शक्तिशाली सरकारले देखाएको जस्तै शैली हो । शासकहरूले ‘रुल अफ ल’ (कानुनको शासन) र ‘रुल बाई ल’ (कानुनद्वारा शासन) बीचको लक्ष्मण रेखा बिर्सिएका छन् ।

सरकारले कानुनलाई आफूभन्दा माथि राख्नुको साटो आफ्नो ‘टुल’ वा औजारको रूपमा प्रयोग गर्न खोज्दै छ। मन्त्रीहरूले व्यवसायीलाई ‘रुखमा बाँधिदिने’ धम्की दिनु, व्यवसायीलाई प्रक्रिया नपुर्‍याई पक्राउ गर्नु र संवैधानिक निकायहरूलाई दबाबमा राख्नु यसकै उदाहरण हुन् । परिणामको नाममा विधि र प्रक्रिया मिचिँदा त्यसले अन्ततः दुर्घटना निम्त्याउँछ भन्ने कुरा विगतको अनुभवले पुष्टि गरिसकेको छ ।

अर्थतन्त्रमा सङ्कुचन र लगानीकर्तामा भय

अहिले बैंकहरूमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति इतिहासकै उच्च छ र वित्तीय प्रणालीमा पैसा थुप्रिएको छ । ब्याजदर पनि घटेको छ। तर, बजारमा लगानी गर्ने आत्मविश्वास कसैमा छैन, किन? किनभने सरकारले निजी क्षेत्रलाई ‘ठग’ को रूपमा मात्र चित्रण गर्ने र भयको वातावरण सिर्जना गर्ने काम गरेको छ।

सरकारले सुशासनको नारा त दिएको छ, तर अर्थतन्त्रलाई त्यससँग जोड्न सकेको छैन। सानो व्यवसाय गर्नेदेखि ठूला उद्योगीसम्म सबै त्रसित छन् । २० हजार कर छुट पाएको मान्छेले महँगीका कारण वर्षमा ३५ हजार बढी खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो ‘प्याराडोक्सिकल’ अवस्थालाई चिरेर बजारमा कन्फिडेन्स जगाउनुको साटो सरकार प्रचारमुखी कारबाहीमा मात्र रमाएको छ।

संविधान र व्यवस्थाप्रतिको हल्का बुझाइ

यो सरकारको अर्को डरलाग्दो पक्ष संविधान र यसका मूल्य-मान्यताप्रतिको ‘लफङ्गा’ शैलीको टिप्पणी हो। संविधान निर्माणका क्रममा दलित, जनजाति, मधेशी, थारु लगायतका समुदायले गरेका आन्दोलन र सम्झौताको आफ्नै गहिराइ छ। तर, सरकारमा रहेका साथीहरूले यसलाई बडो हल्का ढंगले, मानौँ यो एउटा सामान्य ‘ब्रो-कल्चर’ को विषय हो जस्तै गरी प्रस्तुत गरिरहेका छन्। ‘यो पनि हटाइदिने, त्यो पनि ठोकिदिने’ भन्ने जस्ता हचुवा पाराका अभिव्यक्तिले सामाजिक सद्भाव बिथोल्न सक्छ। अधिकारको विषय जतिबेलासम्म प्राप्त हुँदैन, त्यतिबेलासम्म मात्र त्यो गौण हुन्छ; चलाउने बित्तिकै यसले डढेलोको रूप लिन सक्छ भन्ने हेक्का सरकारलाई देखिँदैन।

परराष्ट्र नीति: राष्ट्रिय हित कि आन्तरिक खपत?

अहिलेको विश्व परिवेश र भू-राजनीतिक संवेदनशीलतालाई बुझेर परिपक्व कूटनीति अपनाउनुपर्नेमा सरकारले यसलाई पनि ‘डोमेस्टिक कन्जम्सन’ को विषय बनाएको छ। कसले कसलाई भेट्यो, भेट्दा दायाँ फर्कियो कि बायाँ, के लगाएर भेट्यो भन्ने जस्ता सतही कुरामा वाहवाही खोज्ने काम भएको छ। दुई ठूला छिमेकी, अमेरिका र विश्व अर्डरको जटिलतालाई नेभिगेट गर्ने ठोस दृष्टिकोणभन्दा पनि क्षणिक चर्चामा सरकार अलमलिएको छ।

नेपाली कांग्रेस जस्तो जिम्मेवार प्रतिपक्षले सरकारका सानातिना कुरामा अल्झिनु भन्दा पनि यी गम्भीर प्रवृत्तिहरूमा प्रश्न उठाउनु आवश्यक छ । सरकारले १०० दिनमा देखाएका यी पाँच प्रवृत्ति’लाइक’ को मोह, विधिलाई मिच्ने शैली, आर्थिक आत्मविश्वासको कमी, संविधानप्रतिको हल्का बुझाइ र अपरिपक्व कूटनीति—देशको हितमा छैनन्। हामी निर्वाचनको हिसाबले दोस्रो ठूलो पार्टी भए पनि जिम्मेवारीको हिसाबले मुलुकको मूल शक्ति हौँ । त्यसैले, सरकारलाई ठिक ठाउँमा ल्याउन र भ्रमहरू चिर्न हाम्रो भूमिका अझ सशक्त हुनुपर्ने देखिन्छ।

(पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा कांग्रेस सभापति गगन थापाले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश ।)