काठमाडौं । पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवि नेपालले कर्जा विस्तारलाई रोक्ने नीति लिँदा अपेक्षित आर्थिक वृद्धि हुन नसकेको बताएका छन्।
आइतबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा मौद्रिक नीतिका बारेमा भएको छलफलमा उनले कर्जा विस्तार नभएसम्म आर्थिक वृद्धि नहुने बताए ।
उनले राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्त हुन नदिँदा बैंकले सरकारको दबाबमा कयौँ गलत निर्णय गर्न बाध्य भएको आरोप लगाए। विगतमा कर्जा विस्तार भइरहेको समयमा सरकारले नै कर्जा विस्तारमा कडाइ गर्न दबाब दिएका कारण हाल मुलुक आर्थिक समस्यामा फसेको उनको भनाइ छ ।
विगतमा १८ देखि २० प्रतिशतसम्म कर्जा विस्तार हुँदा ६ देखि ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल भएको स्मरण गराउँदै उनले १२ प्रतिशतको लक्ष्य राख्दा पनि कर्जा विस्तार हुन नसकेको बताए ।
उनले कर्जा विस्तार नहुँदा पनि ४ प्रतिशतको हाराहारीमा भने आर्थिक वृद्धि हुने उल्लेख गरे । नेपालमा करिब ४० प्रतिशतभन्दा बढी अर्थतन्त्र अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेकाले गर्दा मात्रै हाल अर्थतन्त्र चलायमान देखिएको उनले बताए ।
उनका अनुसार अनौपचारिक क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा आर्थिक गतिविधि भइरहेकाले कर्जा विस्तार सीमित हुँदा पनि अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा ठप्प नदेखिएको हो। उनले कर्जा विस्तारबिना दिगो आर्थिक वृद्धि सम्भव नहुने भन्दै कर्जा विस्तारमा जोड दिए। कर्जा विस्तारलाई नै आर्थिक समस्याको मुख्य कारणका रूपमा प्रस्तुत गरिनु गलत भएको उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘अहिले १२ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य राख्दा ५–६ प्रतिशत पनि हुन सकेको छैन। यो ६ प्रतिशत कर्जा विस्तार नभए पनि आर्थिक वृद्धि ४ प्रतिशत हुन्छ, यो ग्यारेन्टी छ। किनकि अनौपचारिक क्षेत्र छ, काम त भइरहेको छ । तर कर्जा विस्तार नभई कहीँ आर्थिक वृद्धि हुन्छ? तर हाम्रो देशमा कर्जा विस्तार भएर बर्बाद भयो भन्ने चलन छ । कर्जा विस्तारले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको थियो। केन्द्रीय बैंकलाई यस्तो दबाब भयो कि कर्जा विस्तार नै रोक्नुपर्ने स्थिति आयो। त्यो रोकेको अहिलेसम्म रोकेको रोक्यै भयो, कहीँ मुलुकमा ४–५ वर्षसम्म कर्जा विस्तार यसरी रोकिरहन्छ? जबकि लैजा पैसा भन्दा पनि लैजाने स्थिति भएन। हामी यस्तो अप्ठ्यारो स्थितिमा भयौँ। कुनै पनि हालतमा विस्तार हुनुपर्छ। कर्जा विस्तारले आर्थिक क्रियाकलाप बढाउने हो।’
उनले अनावश्यक रूपमा कर्जा विस्तार रोक्दा उत्पादन, लगानी र रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर परेको बताए। उनले केन्द्रीय बैंकलाई स्वायत्त भएर नीति निर्माण गर्न दिनुपर्नेमा जोड दिए । केन्द्रीय बैंकसँग आवश्यक परे निर्देशनमार्फत कुनै पनि क्षेत्रमा जाने कर्जा नियन्त्रण गर्ने पर्याप्त क्षमता रहेको उनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया