मौद्रिक नीतिबाट ठोस राहत नआए अर्थतन्त्रले नयाँ छलाङ मार्न सक्दैनः अध्यक्ष श्रेष्ठ

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले आगामी मौद्रिक नीतिप्रति निजी क्षेत्रको उच्च अपेक्षा रहेको बताएका छन्।

आइतवार प्रतिनिधि सभाको अर्थसमितिमा मौद्रिक नीतिका बारेमा भएको छलफलमा उनले अर्थतन्त्र सुधारका लागि बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेका विषयलाई समेटेर मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने बताए ।

बजेटले केही विषय सम्बोधन गरे पनि निजी क्षेत्रका बाँकी मागहरू मौद्रिक नीतिमार्फत समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ ५ ।

अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्न मौद्रिक नीतिमार्फत नीतिगत सुधार नगरिएमा अर्थतन्त्रले गति लिन नसक्ने उनले बताए । विगतका मौद्रिक नीतिले व्यवसायीलाई राहत दिएको स्मरण गराउँदै उनले यसपटक पनि उत्पादन, लगानी र रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने नीति आउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले देशमा नै रोजगारी सिर्जनाका लागि उत्पादन बढाउनुपर्ने बताए ।

‘मुलुकले परिवर्तन, हस्तान्तरण र पुस्तान्तरण खोजेर नयाँ छलाङ मारेर जान खोजेको स्थितिमा हामी छौँ । अहिले जनता र व्यवसायीले ठूलो अपेक्षा राखेका छन् । बजेट आयो, बजेटले केही कुराहरू सम्बोधन गर्न खोजेको छ, बजेटबाट सम्बोधन नभएका कुराहरू मौद्रिक नीतिबाट सम्बोधन हुन्छन् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ,’ उनले भने, ‘विगतमा पनि मौद्रिक नीतिले राहत दिएको अवस्था थियो, त्यसकारण मौद्रिक नीतिमा धेरै अपेक्षा छ । मौद्रिक नीतिमा पनि थुप्रै सीमाहरू छन् ।’

रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको आरोप राज्य र निजी क्षेत्र दुवैले खेपिरहेको उनको भनाइ छ । यद्यपि नेपालमा कुल रोजगारीको करिब ८६ प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रले दिएको उनको दाबी छ ।

‘रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्ने आरोप राज्य र हामी उद्योगी व्यवसायी सबैलाई लागेको छ । तर हामीले ८६ प्रतिशत रोजगारी नेपालमा नै दिएका छौँ, यो हाम्रो दाबी हो । यसमा राज्यको योगदान कम छ, राज्यले गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छन् । हामी सबै मिलेर रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

राज्यले उद्योग र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आवश्यक सहयोग गर्न नसकेका कारण नेपालमा आयात बढिरहेको उनले बताए । नेपालले हाल करिब ७० प्रतिशत वस्तु आयात गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

उनले ३० प्रतिशत मात्रै स्वदेशमै उत्पादन भइरहेको जानकारी दिए । उनले अब ७० प्रतिशत वस्तु नेपालमा नै उत्पादन हुने गरी राज्यले सोच्नुपर्ने बताए । पेट्रोलियम बाहेकका धेरै वस्तु देशभित्रै उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना रहेको उनले बताए ।

‘उत्पादनका लागि पनि हामीले विदेशकै मुख ताक्नुपर्ने स्थिति छ । हामीले ७० प्रतिशत वस्तु विदेशबाट आयात गर्छौं, ३० प्रतिशत मात्र यहीँ उत्पादन गर्छौं । अब ७० प्रतिशत हामी यहीँ उत्पादन गर्न सक्छौँ कि ? हामी सक्षम हुने कि भन्ने हिसाबले हेरौँ, यसको सोच सबैभन्दा पहिला राज्यले बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘झन्डै २० प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थको होला, अहिले पश्चिममा पेट्रोलियमको अन्वेषण भइरहेको छ, दैलेखमा ग्यासको कुरा आइरहेको छ, भोलि त्यहाँबाट समाधान होला । तर बाँकी ५० प्रतिशत वस्तु त यहीँ उत्पादन गर्न सकिन्छ नि ! त्यो सोच बनाउनुपर्छ ।’

उनले उद्योग विस्तार र स्वदेशी उत्पादन वृद्धि गर्न सकेमा अर्थतन्त्रको स्वरूप नै परिवर्तन हुने दाबी गरे । उनले व्यवसाय सञ्चालनका लागि बैंकबाट ऋण लिन जग्गा धितो राख्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले निजी क्षेत्र जग्गामै लगानी गर्न बाध्य भएको बताए । निजी क्षेत्रलाई सिर्जनशील र नवप्रवर्तनमुखी बन्नुपर्ने चुनौती रहेको स्वीकार गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले त्यसका लागि स्थिर नीति, स्पष्ट नियत र लगानीमैत्री वातावरण आवश्यक पर्ने बताए । उनले राज्यको नीतिगत अस्थिरता र बारम्बार हुने नीति परिवर्तनले निजी क्षेत्र समस्यामा परेको उल्लेख गरे । उनले हाल कर्जा प्रवाह बढाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।