काठमाडौं । प्रभु बैंकका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचनको प्रत्यक्ष संलग्नतामा झण्डै ६० करोड रुपैयाँ बराबरको कर्जा दुरुपयोग भएको दाबीसहित उच्च अदालत पाटनमा अभियोगपत्र दायर गरिएको छ ।
सरकारी वकील कार्यालयले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) र नेपाल राष्ट्र बैंकको विज्ञ टोलीले तयार पारेको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा जानकी मेडिकल कलेजका अध्यक्ष ओमप्रकाश पाण्डेसहित १२ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै कर्जा दुरुपयोगमा बैंकिङ कसुरको मुद्दा दायर भएको हो ।
प्रभु बैंकका तत्कालीन सीईओ अशोक शेरचन, नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनिराम पोखरेल, प्रमुख कर्जा अधिकृत ऋषव श्रेष्ठ र प्रमुख व्यवसाय अधिकृत रश्मी पन्तलाई प्रतिवादी बनाएको छ । त्यस्तै, कर्जा लिएर दुरुपयोग गर्ने इन्स्टिच्युट अफ एग्रिकल्चर फरेस्ट एन्ड भेटेरिनरी साइन्सका अध्यक्ष ओम प्रसाद पाण्डे, राम जानकी हेल्थ फाउन्डेसनका तत्कालीन सञ्चालकहरू धन बहादुर शेरचन, हरिकृष्ण भट्टचन, हरिमान लामा, देवान राई र सुरेश कुमार तिवारी रहेका छन् । धितोको अस्वाभाविक मूल्यांकन गर्ने सिग्मा आर्किटेक्चर एन्ड इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्टका मूल्यांकनकर्ता देव ढुंगानालाई पनि प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दायर भएको हो ।
पटक पटक कर्जा प्रवाह गरी दुरुपयोग गरेको र बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ७, ८ र १३ बमोजिमका कसुरहरू भएको पाइएको भन्दै अभियोगपत्र दायर भएको छ । त्यस्तै बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ७ अनुसार गलत र झुटो विवरण पेस गरी कृत्रिम व्यवसाय खडा गरेर कर्जा लिने र दिने काम भएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
ऐनको दफा ८ अनुसार जुन प्रयोजनका लागि कर्जा स्वीकृत गरिएको थियो, सो काममा नलगाएर अन्यत्रै व्यक्तिगत स्वार्थ र पुरानो खराब कर्जा तिर्न रकम प्रयोग भएको, ऐनको दफा १३ अनुसार धितोको रूपमा राखिएका जग्गा र सेयरहरूको बजार मूल्यभन्दा कैयौँ गुणा बढी मूल्यांकन गरी बैंकलाई प्रत्यक्ष नोक्सानी र जोखिममा पारेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
कर्जा दुरुपयोग: किर्ते कम्पनी, सीईओको मौखिक निर्देशनमा कर्जा प्रवाह
कर्जा दुरुपयोगको सुरुवात ओम प्रसाद पाण्डेले ‘इन्स्टिच्युट अफ एग्रिकल्चर फरेस्ट एन्ड भेटेरिनरी साइन्स’ नामक एउटा देखावटी वा सेल कम्पनी खडा गरेर गरेका थिए । कुनै अस्तित्व नभएको किर्ते कम्पनी खडा गरी सम्बन्धित निकायबाट शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कुनै अनुमति नलिई कर्जा दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको र प्रभु बैंकले त्यस्तो कम्पनीमा कर्जा लगानी गरेको पाइएको हो ।
बैंकबाट कर्जा लिनको लागि मात्रै किर्ते कम्पनी खडा गरेको सीआईबीको अनुसन्धानबाट खुलेको हो । यसरी खडा भएको किर्ते कम्पनीलाई बैंकका सीईओ अशोक शेरचनले सञ्चालक समितिले स्वीकृति नगरी १६ दिन अगाडि नै कर्मचारीलाई कर्जा प्रवाह गर्न मौखिक निर्देशन दिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । सीआईबीका अनुसार सीईओ शेरचनले बोर्डबाट पछि अनुमोदन गराउँला, अहिले कर्जा प्रवाह गर भन्दै कर्मचारीलाई निर्देशन दिएको खुलेको छ ।
यसरी खडा गरिएको फर्जी कम्पनीलाई कर्जा प्रवाह गर्दा धितोको सुरक्षालाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । उक्त कर्जा प्रवाह गर्दा महोत्तरीको बर्दिवासमा रहेको सरकारी मूल्यांकन प्रति कठ्ठा मात्र २ लाख रुपैयाँ भए पनि अस्वाभाविक रूपमा बढी मूल्यांकन देखाएको पाइएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । मूल्यांकनकर्ता देव ढुंगानाले बैंकका अधिकारीहरूसँगको मिलेमतोमा उक्त जग्गाको मूल्य कैयौँ गुणा बढी देखाएर कर्जा प्रवाहका लागि आधार तयार पारेका दाबी सीआईबीले गरेको छ । काठमाडौँ मेडिकल कलेजको २ लाख कित्ता सेयर धितो राखिएको भनिए पनि ती सेयरहरू धितोपत्र बजारमा सूचीकृत समेत नभएको र बैंकको नाममा रोक्का समेत नभएको पाइएको हो ।
कुनै परियोजना नै नभएको र धितो समेत कमसल र धितो रोक्का समेत नगरी करोडौंको कर्जा प्रवाह हुनुले बैंकको व्यवस्थापकीय नेतृत्वले जानाजानी यस्ता परियोजनामा लगानी गरेको सीआईबीको दाबी छ ।
यस कर्जा दुरुपयोगमा रकमको ओसारपसार वा ‘लन्डरिङ’ को तरिका समेत निकै जटिल र शंकास्पद देखिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । बैंकले १३ करोड रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत गरेपछि उक्त रकम ऋणीको खातामा सिधै नपठाई बैंकको आन्तरिक ‘एमडीआर पार्किङ खाता’ मा राखिएको थियो । त्यहाँबाट उक्त रकमलाई साना–साना टुक्रामा विभाजन गरी ओम प्रसाद पाण्डे नै सञ्चालक रहेको राम जानकी हेल्थ फाउन्डेसनका विभिन्न खाताहरूमा रकमान्तर गरिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । यस प्रक्रियालाई बैंकिङ ‘स्मर्फिङ’ भनिने र यसको उद्देश्य पैसाको वास्तविक स्रोत र गन्तव्य लुकाउनु भएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । किर्ते कम्पनी खडा गरी प्रवाह भएको कर्जा राम जानकी हेल्थ फाउन्डेसनको पुरानो खराब कर्जा चुक्ता गर्न र ब्याज तिर्नका लागि प्रयोग भएको पाइएको हो । नयाँ कम्पनीको नाममा ऋण लिएर पुरानो डुब्न लागेको ऋण तिर्न प्रयोग भएको र यो बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन अन्तर्गतको कसुर भएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रतिवादीहरूबाट कुल ५९ करोड ७७ लाख ६ हजार ९ सय रुपैयाँ र ६ पैसा बिगो मागदाबी गरेको छ । यसमा प्रतिवादी ओम प्रसाद पाण्डेमाथि मुख्य बिगो र कैद सजायको माग गरिएको छ । सीईओ अशोक शेरचनमाथि ६ करोड १७ लाख ७० हजार रुपैयाँ बिगो र सोही बराबरको जरिवानाका साथै बैंकिङ कसूर ऐनको दफा १५ (८) बमोजिम बैंकको प्रमुख कार्यकारीको जिम्मेवारीमा रहेर कसुर गरेको हुनाले थप एक वर्ष कैद सजायको मागदाबी गरिएको छ ।
अन्य सञ्चालकहरू धन बहादुर शेरचन, हरिकृष्ण भट्टचन र हरिमान लामामाथि क्रमशः ३९ करोड ९ लाख, १३ करोड ५५ लाख र ४० करोड ९९ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ । यी सबै प्रतिवादीहरूलाई बिगोको मात्रा अनुसार ४ देखि ८ वर्षसम्मको कैद सजाय हुनुपर्ने माग अभियोगपत्रमा गरिएको छ ।
बैंकका तत्कालीन प्रमुख कर्जा अधिकृत ऋषव श्रेष्ठले यो कर्जा प्रवाह गर्नु जोखिमपूर्ण हुने भनी तयार पारेको आन्तरिक ‘रिभ्यु’ र ‘कमेन्ट’ लाई सीईओले बेवास्ता गरेको अनुसन्धानमा फेला परेको सीआईबीको दाबी छ । त्यस्तै, बैंकका कनिष्ठ कर्मचारीहरू सुवेक्षा जोशी र सौरभराज जोशीले दिएको बयानले नेतृत्वको दबाब र प्रक्रिया मिचेर गरिएको कामलाई पुष्टि गर्ने अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले खटाएका विज्ञ खगेश्वर भण्डारीको टोलीले तयार पारेको प्राविधिक प्रतिवेदनले पनि कर्जाको दुरुपयोग र धितोको गलत मूल्यांकनलाई प्रष्ट पारेको छ । बैंकको आन्तरिक प्रणालीमा रहेका इमेलहरू, चेकका प्रतिलिपिहरू र बैंक स्टेटमेन्टहरूले पैसाको अवैध प्रयोग भएको पुष्टि हुने अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
बैंकको प्रमुख व्यवसाय अधिकृत रश्मी पन्तलाई कर्जाको दुरुपयोग र नीतिगत अनियमिततामा संलग्न रहेको अभियोग लगाइएको छ । पन्तले बैंकको उच्च पदमा रहेर आफ्नो पदीय जिम्मेवारी र अधिकारको दुरुपयोग गर्दै इन्स्टिच्युट अफ एग्रिकल्चर फरेस्ट एन्ड भेटेरिनरी साइन्स र राम जानकी हेल्थ फाउन्डेसनलाई प्रवाहित कर्जाको प्रक्रियामा गलत भूमिका खेलेको उल्लेख छ ।
कर्जा लिने कम्पनीको परियोजना सञ्चालनमा नरहेको र ऋणको रकम उद्देश्य विपरीत अन्यत्रै चलाइएको जानकारी हुँदाहुँदै पनि उनले त्यसलाई संरक्षण दिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरीत खराब कर्जाको रूपमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने ऋणलाई उनले आफ्नो पदको प्रभाव प्रयोग गरी ऋण भुक्तानीको अवधि सार्ने र ’पुनःतालिकीकरण वा पुनर्संरचना’ गर्ने प्रक्रियामा हस्ताक्षर गरेको पाइएको हो । उनले ऋणीलाई अनुचित लाभ पुर्याउने बदनियतले बैंकलाई नोक्सानी हुने गरी प्रिमियम दर घटाउने र ओभरड्यू ब्याजलाई पुँजीकरण गर्ने जस्ता कार्यमा मिलेमतो गरेको अभियोग छ । पन्तले बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ७ को खण्ड (क), (ख), (घ) र दफा ८ बमोजिमको कसुर गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
सरकारी वकील कार्यालयले रश्मी पन्त विरुद्ध बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५ को उपदफा २ को खण्ड (ङ) बमोजिम सजाय गर्न माग गरेको छ । १३ करोड रुपैयाँ (इन्स्टिच्युट अफ एग्रिकल्चरको ऋणको हकमा) बिगो कायम गरी सोही बिगो बमोजिमको जरिवाना र जेल सजायको माग गरिएको छ । ऐनको उक्त दफा अनुसार १० करोडदेखि ५० करोड रुपैयाँसम्मको बिगो भएमा ६ वर्षदेखि ८ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ ।
आफन्तको कम्पनी जोगाउन शेरचनले गरेका थिए पदको दुरुपयोग
फर्जी कम्पनी खडा भएर प्रवाह भएको कर्जा दुरुपयोग गरी लिलामी हुने अवस्थाको राम जानकी हेल्थ फाउन्डेसनले सञ्चालन गरेको जानकी मेडिकल कलेजको कर्जा तिर्न प्रयोग भएको खुलेको हो । तत्कालीन सीईओ शेरचनको मौखिक निर्देशनमा फर्जी कम्पनीमा मौखिक निर्देशनमा प्रवाह भएको कर्जा दुरुपयोग भई शेरचनकै नातेदारहरू मुख्य सेयरधनी भएको कम्पनीको ऋण तिर्न प्रयोग भएको हो ।
अशोक शेरचन र राम जानकी हेल्थ फाउन्डेसनका सञ्चालकहरूबीचको पारिवारिक सम्बन्ध रहेको पाइएको हो । फाउन्डेसनका तत्कालीन सञ्चालक समितिका अध्यक्ष धन बहादुर शेरचन सीईओ अशोक शेरचनका आफ्नै नातामा काका पर्ने अनुसन्धानबाट खुलेको छ । फाउन्डेसनका अर्का मुख्य सञ्चालक र सेयरधनी हरिकृष्ण भट्टचन, अशोक शेरचनका ससुरा हुन् ।
काका र ससुरा सञ्चालक रहेको संस्थाको ऋण डुब्न लागेपछि सीईओ शेरचनले आफ्नो पदीय दुरुपयोग गरी किर्ते कम्पनीलाई ऋण प्रवाह गराएर उक्त कम्पनी जोगाएको देखिन्छ ।
उनले सञ्चालक समितिले ऋण स्वीकृत गर्नुभन्दा १६ दिन अगाडि नै पैसा निकासा गर्न लगाएको खुलेको हो । त्यस्तै जुनियर कर्मचारीहरूलाई फाइल तयार गर्न दबाब दिएर फाइलमा समस्या छ भन्ने कर्जा अधिकृतहरूको नोटलाई बेवास्ता गरेको, धितो नभएको र ऋण तिर्ने क्षमता नभएको अवस्थामा पनि आफ्नै नातागोताको संलग्नता भएकै कारण पटक–पटक करोडौँको कर्जा थप गराएको पाइएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
‘बैंक र राम जानकी हेल्थ फाउन्डेसनबीचको सम्बन्ध विशुद्ध व्यावसायिक नभएर पारिवारिक स्वार्थ व्यवस्थापन’ को माध्यम बनेको देखिन्छ,’ अभियोगपत्रको आशय छ, ‘सीईओ अशोक शेरचनले बैंकको सीईओको रूपमा निक्षेपकर्ताको हित संरक्षण गर्नुको सट्टा आफ्ना काका (धन बहादुर शेरचन) र ससुरा (हरिकृष्ण भट्टचन) को डुब्न लागेको व्यवसाय र ऋणलाई सर्वसाधारणको पैसाबाट जोगाउन खोजेको पाइयो ।’
प्रतिक्रिया