होल्डिङ सेन्टर छोड्न सरकारको निर्देशनपछि सुकुम्बासी चिन्तामा, २५ हजार लिएर ५ दिनमा कहाँ जाने ?

काठमाडौं । वागमती करिडोर क्षेत्रबाट विस्थापित भएर होल्डिङ सेन्टरमा अस्थायी बसोवास गरिरहेका सुकुम्बासीहरू सरकारले ठाउँ छोड्न निर्देशन दिएपछि समस्यामा परेका छन् । सरकारले ५ दिने सूचना जारी गर्दै उनीहरूलाई होल्डिङ सेन्टर छाड्न निर्देशन दिएको हो ।

सरकारले सुकुम्बासीहरूलाई २५ हजार रुपैयाँ दिएर आवासको व्यवस्थापन आफैं गर्न भनेको छ । ३ महिनाभित्र सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिएको सरकारले अहिले २५ हजार रुपैयाँ दिएर होल्डिङ सेन्टर छोड्न दबाब दिएपछि उनीहरू चिन्तित भएका हुन् । सरकारले दिएको ५ दिने समयसीमा शुक्रबार सकिँदैछ, तर उनीहरूले अहिलेसम्म बस्नका लागि कतै आवासको व्यवस्था मिलाउन सकेका छैनन् ।

करिब तीन महिनादेखि राधास्वामी सत्संग व्यासको होल्डिङ सेन्टरमा बसेका डम्बरसिंह तामाङले सरकारको निर्देशनले आफूहरूलाई मर्कामा पारेको बताए । आफैँले कोठा खोजेर अन्यत्र सर्नुपर्ने भए पनि कहाँ जाने भन्ने टुंगो नलागेको उनले सुनाए । सरकारले हटाएको दिन मात्रै सामान बोकेर कतै निस्कने सोच बनाएको उनले जानकारी दिए । सुरुमा यहाँ ल्याउँदा सरकारले स्पष्ट जानकारी नदिएको भन्दै उनले गुनासो गरे ।

तामाङले भने, ‘बैंक खातामा २५ हजार रुपैयाँ जम्मा गरिदिने त भनिएको छ, तर त्यसले दीर्घकालीन समस्या समाधान हुँदैन । हामीजस्ता कमजोर आर्थिक अवस्थाका मानिसलाई परिवार पाल्न र रोजगारी खोज्न कठिन छ । सरकारले कम्तीमा ६ महिना वा एक वर्षको कोठाभाडा तिरिदिनुपर्छ ।’

उनले काठमाडौंमै सानो घर बनाउन ८-९ लाख रुपैयाँ दिएमा कुनै व्यवसाय गरेर खान सकिने धारणा राखे । तामाङको परिवारमा चार सदस्य छन् र छोरीहरू विद्यालय पढ्दैछन् । उनले सरकारले आवाससँगै विद्यालयको पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग गरे ।

त्यस्तै, अर्का विस्थापित राजु खत्रीले सरकारको सूचना तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताए । एक्कासि ‘जाऊ’ भन्दैमा परिवार लिएर तुरुन्तै निस्कन नसकिने उनको भनाइ छ । बाहिर बस्ने व्यवस्था मिलाउन समय लाग्ने बताउँदै उनले राहत रकम प्राप्त गरेपछि कोठा खोज्नका लागि समय दिनुपर्ने माग गरे । उनले भने, ‘हामीले बैंक खाताको फर्म भरेका छौं, पैसा आएपछि कोठा खोज्न कम्तीमा हप्ता-दश दिनको समय दिनुपर्छ । काम गर्न जाने कि कोठा खोज्न जाने ? हामी शान्तिपूर्ण रूपमा निस्कन चाहन्छौं ।’

खत्रीले पनि २५ हजार रुपैयाँलाई स्थायी समाधानको रूपमा नलिन सरकारलाई आग्रह गरे । विस्थापित परिवारका सदस्यहरूमा विभिन्न स्वास्थ्य समस्या रहेको र अहिलेको अन्योलले मानसिक तनाव बढेको उनले बताए । ‘२५ हजारले जिन्दगी बन्दैन, सबैजना काम गरेर खान सक्ने अवस्थामा पनि छैनन्, धेरै मानिस बिरामी छन्,’ उनले भने ।

विस्थापित परिवारहरूले सरकारले गरेको प्रतिबद्धताअनुसार दीर्घकालीन पुनस्र्थापना योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने र स्थानान्तरणका लागि पर्याप्त समय उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेका छन् ।