काठमाडौं । खाद्य सुरक्षा र कृषि अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार मानिएको आलु बालीमा नेपाल अझै परनिर्भर छ ।
मागअनुसार नेपालमै पर्याप्त परिमाणमा आलुको बीउ र आलु उत्पादन हुन नसक्दा अझै पनि भारतकै भरमा नेपालीको भान्छा चल्दै आएको छ ।
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) को राष्ट्रिय आलु, तरकारी तथा मसलाबाली विकास केन्द्रको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा वार्षिक ३९ लाख ७० हजार ३६७ मेट्रिक टन आलुको माग छ ।
तर, आन्तरिक उत्पादन ३६ लाख ८१ हजार ५१७ मेट्रिक टनमा सीमित छ । यसरी हेर्दा वार्षिक करिब २ लाख ८८ हजार ८५० मेट्रिक टन आलुको प्रत्यक्ष रूपमा अभाव छ । अभाव भएको परिमाण वैदेशिक आयातबाट पूर्ति हुँदै आएको छ ।
विडम्बना त के छ भने, उत्पादित आलुमध्ये झन्डै २५ प्रतिशत (८ लाख ८२ हजार मेट्रिक टन) उत्पादनपश्चात्को पोस्ट हार्भेस्ट (क्षति) का कारण खेर गइरहेको छ ।
केन्द्रका प्रमुख पदमप्रसाद अधिकारीका अनुसार प्रतिव्यक्ति वार्षिक ९२ केजी उपभोग हुने आलुको यो माग र आपूर्तिको खाडललाई पुर्न हालको १६.६९ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टरको उत्पादकत्वलाई बढाएर कम्तीमा १७.९९ मेट्रिक टन पुर्याउनुपर्ने वा थप १७ हजार २९० हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती विस्तार गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था तथ्यांकले देखाएको छ ।
नेपालको कृषि क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (एजीडीपी) मा आलु बालीको योगदान ६.५६ प्रतिशत छ । क्षेत्रफलको हिसाबले यो छैटौँ, उत्पादनको हिसाबले तेस्रो र उत्पादकत्वका हिसाबले दोस्रो स्थानमा पर्ने बाली हो ।
नेपालको उच्च पहाडमा १८ प्रतिशत, मध्य पहाडमा ४२ प्रतिशत र तराईमा ४० प्रतिशत क्षेत्रफलमा आलु खेती गरिन्छ । विगत १३ वर्षको औसत वृद्धिदर हेर्दा नेपालमा आलुको क्षेत्रफल वार्षिक ०.९१ प्रतिशतले मात्र बढेको छ भने उत्पादनमा २.५३ प्रतिशत र उत्पादकत्वमा १.६२ प्रतिशतको क्रमिक सुधार देखिएको छ ।
भौगोलिक अवस्थितिका आधारमा कोशी प्रदेश आलु उत्पादनमा सबैभन्दा अगाडि छ । तथ्यांकअनुसार कोशी प्रदेशले १० लाख २२ हजार ९५२ मेट्रिक टन उत्पादन गर्दा कर्णाली प्रदेशमा भने उत्पादन सबैभन्दा न्यून (२ लाख १७ हजार ६४५ मेट्रिक टन) छ ।
उत्पादकत्वका हिसाबले बागमती प्रदेश १८.७३ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टरका साथ उत्कृष्ट स्थानमा छ भने मधेस प्रदेशको उत्पादकत्व १४.३५ मा खुम्चिएको छ ।
नेपालमा आलुको माग र आपूर्तिको सन्तुलन मिलाउन अब परम्परागत खेती प्रणालीले मात्र सम्भव छैन । प्रतिवेदनले औँल्याएका तथ्यांकअनुसार नेपालले उत्पादकत्वमा सामान्य सुधार (प्रतिहेक्टर १.३ टन थप) गर्न सकेमा र २५ प्रतिशतको क्षतिलाई आधा मात्र घटाउन सकेमा नेपाल आलुमा पूर्ण आत्मनिर्भर हुने मात्र होइन, बीउ आलु निर्यात गर्ने मुलुक बन्न सक्छ ।
‘बीउ आलु आत्मनिर्भर कार्यक्रम’ लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने, किसानलाई बीउ प्रतिस्थापनमा सहुलियत दिने र भण्डारण पूर्वाधारमा व्यापक लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ । आलु बाली भान्छाको तरकारी मात्र नभएर गरिबी निवारण र औद्योगिक विकासको आधार पनि भएकाले यसमा तीनै तहका सरकारको प्रयास अपरिहार्य छ ।
किन भएन मागअनुसार स्वदेशमा उत्पादन ?
माग र आपूर्तिको यो गम्भीर खाडललाई कम गर्न र आलुमा पूर्ण आत्मनिर्भर बन्नका लागि उपलब्ध गराइएको प्रतिवेदनले मुख्य पाँचवटा क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने औँल्याएको छ ।
जसअनुसार बीउ आलु उत्पादन वृद्धि र आत्मनिर्भरतातर्फ उत्पादन बढाउन सबैभन्दा पहिलो सर्त गुणस्तरीय बीउ हो । आलुको उत्पादन बढाउने सबैभन्दा मुख्य कडी ‘बीउ’ हो ।
नेपालमा हाल ८ वटा सरकारी तथा निजी संस्थाहरूले टिस्यु कल्चर प्रयोगशालामामार्फत प्रजनन (पूर्व मूल–प्रि बेसिक सीड–पीबीएस) उत्पादन गरिरहेका छन् ।
तथ्यांकीय विश्लेषण गर्दा नेपालमा १६ लाख गोटा पीबीएस दाना उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता भए पनि हाल ५ लाख ४८ हजार ६६५ दाना मात्र उत्पादन भइरहेको छ । माग भने १० लाख दानाको छ । क्षमता भएर पनि मागअनुसारको उत्पादन हुन नसक्नुमा प्राविधिक कठिनाइ र व्यवस्थापकीय कमजोरी प्रमुख देखिन्छन् ।
प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा टिस्यु कल्चर प्रयोगशालामार्फत प्रजनन (पूर्व मूल–प्रि बेसिक सीड) बीउ आलु उत्पादन गर्न ८ वटा संस्थामध्ये २ वटा सरकारी स्वामित्वका र बाँकी ६ वटा निजी क्षेत्रका संस्थाले पीबीएस दाना उत्पादन गर्ने अनुमति प्राप्त गरेका छन् ।
उत्पादन क्षमता भएर पनि क्षमताअनुसार उत्पादन हुन नसक्दा भारतलगायतका मुलुकबाट यस्ता बीउ नेपालमा आयात भइरहेका छन् ।
यस्तै टिस्यु कल्चर र एरोपोनिक्सतर्फ टिस्यु कल्चर र एरोपोनिक्स जस्ता आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी रोगमुक्त ‘मिनी ट्युबर’ उत्पादन र विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसरी हेर्दा बीउ र आलु उत्पादनमा सरकारको जति लगानी र प्राविधिक सहयोग हुनुपर्ने थियो, त्यो नहुँदा उत्पादनमा नेपाल परनिर्भर भएको हो ।
यसैगरी बीउ प्रतिस्थापन दरतर्फ किसानहरूले ३–४ वर्षमा अनिवार्य रूपमा बीउ प्रतिस्थापन गर्ने नीति लागू गर्नुपर्छ । हाल किसानहरूले आफ्नै घरको वा असुरक्षित बीउ प्रयोग गर्दा उत्पादकत्व घटिरहेको छ ।
बीउ प्रमाणीकरण प्रणालीतर्फ बीउ आलुको गुणस्तर नियमनका लागि प्रमाणीकरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । हाल केवल पीबीएसको मात्र परीक्षण हुने गरेकोमा यसलाई तल्लो तहसम्म लैजानु आवश्यक छ ।
उत्पादकत्व वृद्धि र क्षेत्रफल विस्तारको रणनीतिक छनोटतर्फ नेपालसँग दुईवटा विकल्प छन्– उत्पादकत्व बढाउने वा क्षेत्रफल विस्तार गर्ने । प्रतिवेदनले उत्पादकत्व वृद्धिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखाएको छ ।
उत्पादकत्वलाई १६.६९ बाट १७.९९ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर पुर्याउन सके मात्र आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने अधिकारीले जानकारी दिए । यसका लागि उन्नत जातका बीउहरूको विकास, सिँचाइ व्यवस्थापन र आधुनिक खेती प्रविधिको अवलम्बन अनिवार्य छ ।
औद्योगिक जातको विकास र विविधीकरणतर्फ नेपालमा आलु आयात हुनुको एउटा प्रमुख कारण प्रशोधनयोग्य (इन्डस्ट्रियल भेराइटीज) आलुको अभाव पनि हो । चिप्स वा फ्रेन्च फ्राइज बनाउन उपयुक्त जातहरू हालसम्म केवल ३ वटा मात्र दर्ता भएका छन् । जसले गर्दा उद्योगहरूले कच्चा पदार्थको रूपमा आलु आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने विशेष जातका आलुहरूको विकास र खेती विस्तार गर्न सकेमा औद्योगिक प्रयोजनका लागि हुने आयात रोक्न सकिन्छ ।
तीन तहको सरकारको एकीकृत उत्पादन रणनीतितर्फ आलु उत्पादन बढाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबिच कार्यगत समन्वय आवश्यक छ ।
यसका लागि संघीय सरकारले बीउको गुणस्तर नियमन, स्रोत बीउ (पीबीएस) को सुनिश्चितता र नीतिगत सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
आलु बालीको विकासमा अवरोध सिर्जना गर्ने कारक तत्त्वमध्ये एक हो, तराई क्षेत्रमा भारतबाट अवैध रूपमा आउने गुणस्तरहीन आलु । यस्ता आलुलाई बीउको रूपमा प्रयोग गर्दा रोगको संक्रमण व्यापक हुने गरेको छ ।
हाल नेपालमा पीबीएस तहको बीउको मात्र भाइरस परीक्षण हुने गरेको छ । तल्लो तहका बीउहरू (मूल बीउ, प्रमाणित बीउ) मा भाइरस परीक्षणको व्यवस्था नहुँदा गुणस्तरमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
‘यसलाई रोक्न क्वारेन्टाइन र प्रमाणीकरणमा कडाइ गर्नुपर्छ । त्यस्तै, साना र सीमान्तकृत किसानहरूको पहुँचमा गुणस्तरीय बीउ पुग्न सकेको छैन,’ अधिकारीले भने, ‘यसका लागि ‘बीउ प्याकेज कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्नुपर्छ भने नयाँ जात तत्कालै किसानसम्म पुग्ने गरी परीक्षण र बीउ वितरण प्रणालीमा सुधार गर्न आवश्यक छ ।’
जलवायु परिवर्तनका कारण आलु खेतीमा देखिएका नयाँ रोग र कीराहरूको व्यवस्थापनका लागि एकीकृत रोग व्यवस्थापन (आईडीएम) कार्यक्रमलाई आर्थिक वर्ष २०५६/५७ देखि नै सुरु गरिए पनि यसलाई अझै प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन ।
त्यसैगरी भौगोलिक क्षेत्र (तराई, पहाड र हिमाल) अनुसार उपयुक्त जातको बीउ पर्याप्त परिमाणमा उपलब्ध नहुनु पनि अर्को चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ । उत्पादन भएका पीबीएस जातहरू र किसानले माग गरेका जातहरूबीच तालमेल समेत नमिल्दा उत्पादनमा वृद्धि हुन सकेको छैन ।
यस्तै प्रदेश सरकारले बीउ आलुको चक्र पालना गराउन किसान स्तरमा प्रसार कार्यक्रम, प्रयोगशालाहरूको सुदृढीकरण र शीतभण्डार निर्माणमा सहयोग गर्नुपर्ने र स्थानीय सरकारले समूह वा सहकारीमा आधारित बीज वृद्धि कार्यक्रम, प्राविधिक सेवा र उन्नत बीउमा अनुदान उपलब्ध गराउने काममा सक्रिय हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
सरकारले आलु बाली विकासका लागि एकीकृत रोग व्यवस्थापन (आईडीएम), बीउ आलु आत्मनिर्भर कार्यक्रम र हिमाली आलु उत्पादन कार्यक्रमजस्ता विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै ५८ वटा स्थानीय तहमा ४ करोड ८६ लाख २८ हजार रुपैयाँ अनुदान हस्तान्तरण गरिएको छ ।
कसले कति परिमाणमा पीबीएस दाना उत्पादन गर्छन् ?
केन्द्रका अनुसार पीबीएस बीउ उत्पादन गर्न अनुमति प्राप्त गर्ने संस्थाहरूमा काभ्रेपलाञ्चोकको कुशादेवीस्थित खाद्यान्न तथा बीउ आलु, अलैँची, फलफूल र नर्सरी उद्योगबाट १ लाख ११ हजार (क्षमता १ लाख ८५ हजार), काठमाडौँको पुतलीसडकस्थित श्रीराम निकेतन बायोटेक प्रालिले ८२ हजार ६ सय ५० (क्षमता ३ लाख ५० हजार), काठमाडौँको कुशल एग्रिकल्चर रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट सेन्टर प्रालिले १ लाख २६ हजार ३ सय (क्षमता १ लाख ५० हजार) पीबीएस दाना उत्पादन गर्दै आएका छन् ।
यस्तै बुढानीलकण्ठस्थित फाइकस बायोटेक प्रालिले ३७ हजार (क्षमता २ लाख), सिन्धुपाल्चोकको आलु बाली विकास केन्द्रले ६७ हजार २ सय ९० (क्षमता ३ लाख), झापाको एपेक्स बायोटेक एन्ड एग्रोफरेस्ट्रीले ३८ हजार (क्षमता ७२ हजार), खुमलटारस्थित राष्ट्रिय आलु बाली अनुसन्धान कार्यक्रमले ५३ हजार (क्षमता २ लाख) र काभ्रेको प्रगतिशील युवा कृषि कृषक समूहले ३३ हजार ३ सय (क्षमता १ लाख ५० हजार) पीबीएस दाना उत्पादन गर्दै आएका छन् ।
नेपालमा हालसम्म ९ वटा निकाय आलुको बीउको स्रोत केन्द्रका रूपमा सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये एकमात्र (सिन्धुपाल्चोकमा) सरकारी स्तरबाट सञ्चालन भइरहेको छ भने बाँकी निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन भइरहेकाले पनि आलुको बीउ र आलुको उत्पादन पर्याप्त परिमाणमा हुन नसकेको हो ।
भण्डारण पूर्वाधारको समस्या
आलु उत्पादनपछिको ठूलो समस्या भण्डारणको हो । हालसम्म नेपालमा १ लाख ५ हजार १०० मेट्रिक टन क्षमताका ५१ वटा कोल्ड स्टोर (शीतभण्डार) र करिब १८० वटा रस्टिक स्टोर (सुधारिएको भण्डार) निर्माण भएका छन् ।
तर, यी पूर्वाधारहरू बढ्दो उत्पादनको तुलनामा निकै कम हुन् । तथ्यांकअनुसार नेपालमा उत्पादित आलुको २५ प्रतिशत हिस्सा भण्डारण र ढुवानीको क्रममा नष्ट हुने गरेको छ । यो करिब ८ लाख ८२ हजार मेट्रिक टन हुन आउँछ । यदि यो क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सकिने हो भने मात्रै पनि नेपालले आयातमा ठूलो कटौती गर्न सक्छ ।
यसलाई विस्तार गरी प्रदेश र स्थानीय तहसम्म रस्टिक स्टोर, कोल्ड स्टोर र डिफ्युज्ड लाइट स्टोर (डीएलएस) स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
भण्डारण मूल्यमा अनुदानतर्फ बीउ आलुलाई शीतभण्डारमा राख्दा लाग्ने शुल्कमा किसानलाई अनुदान दिएर सुरक्षित भण्डारणका लागि प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।
कति हुन्छ नेपालमा आयात ?
मागअनुसार नेपालमा आलुको बीउ र आलु उत्पादन नहुँदा वर्षेनी २ लाख ५५ हजार मेट्रिक टनदेखि ३ लाख ५० हजार मेट्रिक टनसम्म आयात हुँदै आएको छ । मागअनुसार स्वदेशमा उत्पादन नहुँदा वार्षिक रूपमा साढे ६ अर्बदेखि करिब ९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आलुको बीउ र आलु नेपालमा आयात हुन्छ ।
चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनाको अवधिमा ७ अर्ब ८६ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बराबरको ३ लाख २४ हजार २ सय ९८ मेट्रिक टन आयात भएको छ, जुन परिमाण यो आर्थिक वर्षको ११ महिनाको अवधिमा अत्यधिक हो ।
नेपालमा मुख्य गरी सबैभन्दा बढी भारत र बङ्गलादेशबाट आलु आयात हुँदै आएको छ । केही परिमाणमा नेदरल्यान्ड, पेरु, इन्डोनेसिया र चीनबाट समेत आयात हुँदै आएको भन्सारको तथ्यांकले देखाउँछ ।
भन्सारको तथ्यांकअनुसार आलुको बीउ र आलु सबैभन्दा ठूलो परिमाणमा भारतबाट आयात हुन्छ भने प्रशोधित आलु मात्रै अन्य मुलुकबाट आयात हुन्छ ।
प्रतिक्रिया