काठमाडौं । सरकारले सवारी तथा यातायात व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन नयाँ दण्ड तथा जरिवानाको व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ ।
यातायात निरीक्षक र सहायक निरीक्षकलाई सडकमै तत्काल जरिवाना (स्पट फाइन) गर्न सक्ने अधिकार दिँदै विभिन्न कसुरमा ५०० रुपैयाँदेखि १ लाख रुपैयाँसम्मको जरिवानाको प्रस्ताव गरिएको छ ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तयार पारेको सवारी तथा यातायात सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमार्फत यस्तो कडा व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
राय सुझावको लागि अहिले कानुन मन्त्रालयमा पुगेको यो विधेयकको दफा ६२ मार्फत सवारी चालकले नियम उल्लंघन गरे यातायात निरीक्षक र सहायक निरीक्षकले तत्कालै सडकमा जरिवाना गर्न पाउने अधिकार पाउन लागेका छन् ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार ट्राफिक प्रहरीले चालकलाई ३९ प्रकारका नियम उल्लंघनमा कारबाही गर्न पाउने अधिकार पाउन लागेका छन् ।
कस्तो गल्तीमा कस्तो जरिवाना र सजायको व्यवस्था ?
सबैभन्दा बढी जरिवानाः सवारी साधनको सिसा अपारदर्शी राखेमा, सिसामा कुनै वस्तु राखेर बाहिरबाट भित्र नदेखिने गरी बनाएर सवारी साधन चलाएमा १ लाख जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था प्रस्तावमा गरिएको छ ।
मादक पदार्थ र लागुपदार्थ सेवनः मापसे वा लागुपदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउनेलाई सवारीको आकार अनुसार जरिवाना तोक्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
जसअनुसार दुई पाङ्ग्रे र तीन पाङ्ग्रेको हकमा २५ हजार रुपैयाँ, साना र मझौला सवारीको हकमा ३५ हजार रुपैयाँ, ठूला सवारी साधनको हकमा ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना लाग्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तै तीव्र गतिमा वा निर्धारित गति सीमाभन्दा बढी गतिमा सवारी चलाएमा दुई र तीन पाङ्ग्रे सवारीको हकमा २५ हजार रुपैयाँ, साना र मझौला सवारीको हकमा ३५ हजार रुपैयाँ र ठूला सवारीको हकमा ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ।
तर गति सीमाभन्दा ५ प्रतिशतसम्म बढी भएमा जरिवाना लाग्ने छैन । तर २० देखि ६० प्रतिशतभन्दा बढी भएमा शतप्रतिशतसम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था यो विधेयकमार्फत प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसैगरी प्रयोजन विपरीत प्रयोग गरेको हकमा दर्ता भएको भन्दा फरक प्रयोजनमा प्रयोग गरेमा ५ हजारदेखि १५ हजारसम्म र चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) नभएको अवस्थामा ५ हजारदेखि १५ हजारसम्म (सवारीको वर्ग अनुसार) जरिवाना लाग्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
बाटो इजाजत पत्र (रुट परमिट) नभएका सवारी साधनको हकमा १० हजार रुपैयाँ, सवारी जाँचपास नगराएको अवस्थामा ५ हजारदेखि १५ हजारसम्म, प्रदूषण प्रमाणपत्र नभएको अवस्थामा ५ हजारदेखि १५ हजारसम्म, बीमा नगराएको अवस्थामा सार्वजनिक सवारीलाई १० हजार र अन्यलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना लाग्ने व्यवस्था सरकारले गर्न लागेको छ ।
सार्वजनिक यातायात र यात्रु सम्बन्धी कसुर
सार्वजनिक सवारी साधनमा तोकिएको भाडादरभन्दा बढी लिएको पाइएमा बढी लिएको भाडा फिर्ता गरी २ हजारदेखि १० हजारसम्म जरिवाना, क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोकेको हकमा लामो दूरीका सवारी साधनको हकमा २० हजार, मध्यम दूरीका सवारी साधनको हकमा १० हजार र छोटो दूरीका सवारी साधनको हकमा ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
त्यस्तै सिट क्षमता अनुसार यात्रु लिन इन्कार गरेमा २ हजार रुपैयाँ, ट्याक्सी मिटरमा जान नमानेमा ३ हजार रुपैयाँ, पोसाक र परिचयपत्र नलगाएमा (चालक/सहचालक) ५ सय रुपैयाँ जरिवाना गर्ने व्यवस्था विधेयकमार्फत गरिएको छ ।
सुरक्षा र अनुशासन सम्बन्धी जरिवाना
हेल्मेट वा सिट बेल्ट नलगाएको हकमा ३ हजार रुपैयाँ, लेन अनुशासन उल्लंघन र मोबाइल फोन प्रयोग गरेमा १० हजार रुपैयाँ, ‘नो हर्न’ क्षेत्रमा हर्न बजाएमा ५ सय रुपैयाँ, सडकमा फोहोर फालेमा १ हजार रुपैयाँ, ओभरटेक निषेध गरिएको ठाउँमा ओभरटेक गरेमा वा लाइट नबाली सवारी चलाएमा २ हजार रुपैयाँ, जथाभाबी सडक काट्ने पैदल यात्रीलाई ५ सय रुपैयाँ र ढोका खुल्ला राखी सवारी चलाएमा ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।
कसरी गर्ने जरिवानाको भुक्तानी ?
सवारीसम्बन्धी नियम उल्लंघन गर्दा तोकिएको जरिवाना बापतको रकम नागरिक एप वा विद्युतीय प्रणालीमार्फत तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
जरिवाना तत्काल भुक्तानी नगरेमा यातायात निरीक्षकले चालक अनुमतिपत्र, सवारी दर्ता प्रमाणपत्र वा बाटो इजाजत पत्र नियन्त्रणमा लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। जरिवाना तिरेपछि मात्र कागजात फिर्ता हुनेछ । तर, सर्वोच्च अदालतले भने लाइसेन्स लगायतका कागजात नियन्त्रणमा नलिन आदेश गरेको छ ।
दोहोरिने कसुरमा थप सजायअन्तर्गत दोस्रो पटक नियम उल्लंघन गरेमा ५० प्रतिशत थप र सोभन्दा बढी पटक उल्लंघन गरेमा शतप्रतिशत थप जरिवाना लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले सडक सुरक्षा र अनुशासन कायम गर्न यी नियमहरूमा कुनै सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पारेको छ।
प्रतिक्रिया