काठमाडौं । उपभोक्ता मूल्य सूचकांक लगायतका तथ्यांकीय कार्यहरू अब राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयमा हस्तान्तरण हुने भएको छ । यससँगै मुद्रास्फीतिको हिसाब गर्ने काम नेपाल राष्ट्र बैंकबाट केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयमा सर्ने भएको हो ।
राष्ट्रिय तथ्यांक परिषद्को हालै सम्पन्न छैठौं बैठकले यस सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनलाई स्वीकृत गर्दै हस्तान्तरण प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट उत्पादन हुँदै आएको उपभोक्ता मूल्य सूचकांक लगायतका कार्यहरू राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयमा हस्तान्तरण गर्न गठित कार्यदलले पेस गरेको प्रतिवेदन बैठकले ग्रहण गरेको छ ।
यस प्रक्रियालाई सहज बनाउन ‘कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति’ गठन गर्ने, कार्यविधि तयार पार्ने र आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि कर्मचारीहरूलाई राष्ट्र बैंकमा खटाउने लगायतका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न बैठकले निर्देशन दिएको छ ।
तथ्यांक प्रणाली विकासका लागि ‘दोस्रो राष्ट्रिय रणनीति (२०८१/८२–२०८५/८६)’ को कार्यान्वयन कार्ययोजनालाई बैठकले स्वीकृत गरेको छ। विभिन्न निकायबाट प्राप्त कार्ययोजनाहरूलाई एकीकृत गरी बैठकमा प्राप्त सुझावहरू समेत समावेश गरेर यसलाई अन्तिम रूप दिइने भएको छ ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि पेस गरेको वार्षिक कार्ययोजनालाई बैठकले स्वीकृत गरेको छ । यसले आगामी वर्ष सञ्चालन हुने तथ्यांकीय गतिविधिहरूको मार्गप्रशस्त गरेको छ ।
बैठकमा राष्ट्रिय आर्थिक गणना, २०८२ को हालसम्मको प्रगतिबारे जानकारी गराइएको थियो । २०८३ वैशाख २ गतेदेखि सुरु भएको स्थलगत तथ्यांक संकलन कार्यको समीक्षा गर्दै प्रक्रियामा रहेका प्रतिष्ठानहरूको गणना कार्य २०८३ असार मसान्तभित्रै सम्पन्न गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टको उपस्थितिमा भएको उक्त बैठकले नेपालको तथ्यांक प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र एकीकृत बनाउने लक्ष्य राखेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लामो समयदेखि मूल्य सूचकांक सार्वजनिक गर्दै आएकोमा अब अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र कानुनी व्यवस्था अनुसार यो जिम्मेवारी केन्द्रीय तथ्यांकीय निकायमा सर्न लागेको हो ।
प्रतिक्रिया