श्रमिक परिभाषामा डिजिटल प्लेटफर्ममा काम गर्नेहरू समेटिए

काठमाडौं । प्रविधिको तीव्र विकास र आधुनिक व्यावसायिक मोडेलका कारण विश्वव्यापी श्रम बजारमा डिजिटल प्लेटफर्म वा ‘गिग अर्थतन्त्र’ को प्रभाव व्यापक बन्दै गएको छ । यसै परिप्रेक्ष्यमा, संयुक्त राष्ट्र संघको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले प्रविधि क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूको हकहित र श्रम अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले विश्वकै पहिलो कानूनी रूपमा बाध्यकारी ऐतिहासिक सम्झौता पारित गरेको छ ।

जेनेभामा सम्पन्न आईएलओको ११४ औं वार्षिक अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनले ‘प्लेटफर्म अर्थतन्त्रमा मर्यादित श्रम सम्बन्धी महासन्धि’ (महासन्धि नम्बर १९३) भारी बहुमतले पारित गरेको हो । यस ऐतिहासिक महासन्धिको पक्षमा ४०६ सदस्यले मतदान गरेका थिए भने विपक्षमा मात्र ८ मत परेको थियो । ३६ सदस्य भने मतदानमा तटस्थ रहे । सरकार, रोजगारदाता र कामदार प्रतिनिधिहरू सम्मिलित आईएलओको यो निर्णयलाई विश्वभरका करोडौँ गिग कामदारहरूको सुरक्षाका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गा मानिएको छ ।

नेपालमा पनि पछिल्लो समय प्लेटफर्म अर्थतन्त्र द्रुत गतिमा फैलिरहेको छ । जेनेभा सम्मेलनमा भाग लिएर फर्कनुभएका नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका महासचिव अजयकुमार राईले प्रविधिले ल्याएको यो परिवर्तनलाई आत्मसात गर्नु अब अनिवार्य भइसकेको बताए ।

महासचिव राईका अनुसार, नेपालमा झन्डै दुई लाख जनसंख्या यस क्षेत्रमा क्रियाशील रहेका छन् । उनले भने, ‘हामी यहाँ यांगो, इन्ड्राइभ, उबर, पठाओ जस्ता सेवाहरू प्रयोग गर्छौँ । त्यसैगरी फुड डेलिभरी र सामान डेलिभरी गर्ने श्रमिकहरूलाई देख्छौं । उनीहरू नै प्लेटफर्म अर्थतन्त्रका वास्तविक श्रमिक हुन् । विश्वभर यस क्षेत्रमा ४० करोडभन्दा बढी मानिस आबद्ध रहेको अनुमान छ, तर उनीहरू अझै पनि श्रमको कानूनी परिभाषाभन्दा बाहिरै छन् ।’

विश्व बैंकको सन् २०२३ को प्रतिवेदनअनुसार, विश्वभर करिब ४३ करोड ५० लाख मानिस एपमा आधारित गिग श्रमिकका रूपमा कार्यरत छन् । तीव्र रूपमा विस्तारित यस क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूले दैनिक रूपमा श्रम शोषण र सामाजिक असुरक्षाको सामना गरिरहनुपरेको यथार्थ छ ।

डिजिटल प्लेटफर्म कम्पनीहरूले आफ्ना कामदारहरूलाई नियमित कर्मचारी स्वीकार नगरी ‘स्वतन्त्र ठेकेदार’ वा ‘साझेदार’ का रूपमा वर्गीकरण गर्ने गरेका छन् । श्रमको यो गलत वर्गीकरणका कारण श्रमिकहरू न्यूनतम ज्याला, बिदा, उपदान र अन्य आधारभूत श्रम अधिकारबाट वञ्चित बन्दै आएका छन् ।

सम्मेलनका क्रममा विभिन्न देशका प्रतिनिधिहरूले गिग इकोनोमीभित्र काम गर्नेहरूको स्वास्थ्य र सुरक्षाको पाटो निकै दयनीय रहेको उल्लेख गर्नुभएको थियो । सडकमा अहोरात्र खटिने राइडर र डेलिभरी कामदारहरू सडक दुर्घटना र खराब मौसमको प्रत्यक्ष जोखिममा रहने भए तापनि कम्पनीहरूले उनीहरूको उपचार खर्च र बीमाको दायित्व लिन हिचकिचाउने गरेका छन् ।

यति मात्र नभई, कामदारको मूल्याङ्कन, कामको बाँडफाँड र स्पष्टीकरण बिना नै एकाउन्ट निलम्बन गर्ने जस्ता संवेदनशील निर्णयहरू कुनै मानवीय हस्तक्षेप बिना स्वचालित सफ्टवेयर (एल्गोरिदम) बाट हुने गरेको छ । यसले श्रमिकहरूलाई सधैँ मानसिक तनाव र अनिश्चितताको भुमरीमा धकेल्ने गरेको छ ।

महासचिव राईका अनुसार नेपालको श्रम बजारको ठूलो हिस्सा (करिब ८४.६ प्रतिशत) अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको छ । सन् २०१८ मा आईएलओ र नेपाल सरकारले गरेको अध्ययनले देखाएको यो तथ्याङ्क अहिले पनि उस्तै छ । यस्तो छरिएको श्रम बजारमा श्रमिकहरूलाई आफ्नो अधिकारका लागि एकताबद्ध बनाउनु निकै चुनौतीपूर्ण रहेको छ ।

नेपालमा डिजिटल प्लेटफर्मका कामदारहरूलाई सङ्गठित गर्ने प्रयास करिब एक वर्ष अघिदेखि मात्र सुरु भएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि पारित भएसँगै अब यस कार्यमा थप सहजता मिल्ने विश्वास लिइएको छ । महासचिव राई भन्छन्, ‘अब यो कानून बनिसकेपछि श्रमिकहरूको समस्यालाई उजागर गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनुसार उनीहरूको अधिकार रक्षाका लागि लड्न सहज हुनेछ । यसका लागि ट्रेड युनियनहरूको मूल ध्यान अब सङ्गठन विस्तारमै केन्द्रित हुनुपर्छ ।’

भर्खरै पारित भएको ‘महासन्धि नम्बर १९३’ ले डिजिटल प्लेटफर्मका कामदारहरूलाई औपचारिक श्रमिकको पहिचान दिँदै उनीहरूको सङ्गठित हुने अधिकार, सामूहिक सौदाबाजी, कार्यस्थलमा स्वास्थ्य सुरक्षा, र न्यायोचित पारिश्रमिकलाई कानूनी रूपमा सुरक्षित गरेको छ ।

यद्यपि, आईएलओसँग प्रत्यक्ष रूपमा कानून कार्यान्वयन गर्ने सैन्य वा प्रहरी शक्ति हुँदैन, तर यसका सदस्य राष्ट्रहरूमाथि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब सिर्जना गर्ने सामर्थ्य रहन्छ । जब कुनै देशले यो महासन्धिलाई अनुमोदन गरी राष्ट्रिय कानूनमा समावेश गर्छ, त्यसपछि श्रमिकहरूले प्रत्यक्ष क्षतिपूर्तिका लागि अदालतमा कानूनी कारबाही अघि बढाउने अधिकार प्राप्त गर्छन् ।

तसर्थ, नेपाल सरकारले यस ऐतिहासिक महासन्धिलाई तत्काल संसदबाट अनुमोदन गरी राष्ट्रिय कानूनको अङ्ग बनाउनु आवश्यक छ । साथै, श्रम ऐन २०७४ मा आवश्यक संशोधन गरेर डिजिटल प्लेटफर्म कामदारलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्न राज्यले ठोस नीति ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । प्रविधिको नवप्रवर्तन र मानवीय मर्यादाबीच सन्तुलन कायम गर्दै लाखौं श्रमिकहरूलाई कानूनी सुरक्षाको दायरामा ल्याउन अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।