काठमाडौं । अर्थविद् डा. पोषराज पाण्डेले नेपालको बजेट निर्माण र कार्यान्वयनको प्रक्रिया निकै चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन् ।
नेपाल आर्थिक संघले आयोजना गरेको बजेटपछिको छलफलमा आफ्नो विश्लेषण प्रस्तुत गर्दै उनले नेपालमा बजेट बनाउनुलाई क्रिकेटको ओसिलो र अप्ठ्यारो पिच अर्थात् ‘स्टिकी विकेट’ मा खेल्नु जस्तै भएको बताएका छन् ।
पाण्डेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको १०० बुँदे वाचापत्र, अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको श्वेतपत्र, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्य गरी चारवटा मुख्य दस्तावेजलाई आधार मानेर यस्तो विश्लेषण गरेका हुन् ।
तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै पाण्डेले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर न्यून र अस्थिर रहेको बताए । विगत १० वर्षको औसत वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत मात्र हुनु र कुनै वर्ष वृद्धिदर ऋणात्मक हुनुले अर्थतन्त्रको जग कमजोर रहेको उनले उल्लेख गरे ।
उनका अनुसार अझै पनि २०.३ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि र १७.४ प्रतिशत बहुआयामिक गरिबीमा छन् ।
बेरोजगारीको समस्याबारे बोल्दै उनले युवा बेरोजगारी २० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको र ८४.६ प्रतिशत श्रमशक्ति असुरक्षित अनौपचारिक क्षेत्रमा सीमित रहेको बताए ।
उनले भने, ‘नेपालमा उपभोग, आय र सम्पत्तिको वितरणमा उच्च असमानता छ, जसले गर्दा धनी र गरिबबीचको खाडल गहिरिँदै गएको छ ।’
निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास गुम्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै पाण्डेले यसलाई ‘इन्भेस्टमेन्ट स्ट्राइक’ (लगानीको हडताल) को संज्ञा दिए । पुँजी निर्माणको दर जीडीपीको ३३.८ प्रतिशतबाट घटेर २६.२ प्रतिशतमा झर्नुले देश ‘डि-इन्डस्ट्रियलाइजेसन’ (विऔद्योगिकीकरण) को चरणमा प्रवेश गरेको उनले विश्लेषण गरे ।
उनले थपे, ‘हाम्रो सार्वजनिक खर्चको ढाँचा निकै कठोर छ । कुल बजेटको ६० प्रतिशत साधारण खर्चमा र २० प्रतिशत ऋण तिर्नमा सकिन्छ । पुँजीगत खर्चका लागि मात्र २० प्रतिशत बाँकी रहन्छ ।’ उनले नेपाल ‘डेब्ट रोलओभर ट्र्याप’ (ऋण लिएर ऋण तिर्ने पासो) मा फसेको र नयाँ ऋणको ७३ प्रतिशत हिस्सा पुरानो ऋण र ब्याज तिर्नमै खर्च भइरहेको दाबी गरे ।
राज्यको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता औसत ७४ प्रतिशतबाट घटेर ६० प्रतिशतमा झरेकोमा पाण्डेले प्रश्न उठाए । उनले भ्रष्टाचार र कमजोर सेवा प्रवाहका कारण राज्य र नागरिकबीचको ‘सामाजिक सम्झौता’ कमजोर हुँदै गएको उल्लेख गरे । बाह्य क्षेत्रमा पनि बहुपक्षीय (मल्टिल्याटरल) प्रणाली कमजोर हुनु र विश्व राजनीतिमा आउने परिवर्तनले नेपालको विकासलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने उनले बताए ।
बजेटमा ‘लाफर कर्भ’ र ‘सप्लाई साइड’ अर्थशास्त्रको प्रयोग गरी कर घटाएर उत्पादन बढाउने सोच राखिएको भए पनि आन्तरिक क्षमता नबढेसम्म यसले आयात र महँगी मात्र बढाउने उनले चेतावनी दिए । उनले बजेटमा पल क्रुगम्यानको ‘नयाँ आर्थिक भूगोल’, रोमरको ‘इन्डोजेनस ग्रोथ थ्योरी’, र डेनी रोडरिकको ‘साझा समृद्धि’ जस्ता सिद्धान्तहरूको सम्मिश्रण पाइएको बताए । यद्यपि, यी सिद्धान्तहरू र संघीयताको मर्मबीच द्वन्द्व हुन सक्ने जोखिम पनि उनले औँल्याए ।
पाण्डेले बजेटका महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्यहरू कार्यान्वयनको कसीमा निकै कमजोर रहेको बताए । उनले चेतावनी दिँदै भने, ‘यदि यी संरचनागत समस्याहरू, पुँजीगत खर्चको न्यूनता र ऋणको भारलाई सम्बोधन गरिएन भने यो बजेट इन्टरनेटको ‘इरर ४०४’ जस्तै हुनेछ । अर्थात्, बजेटको दस्तावेज त फेला पर्नेछ, तर जनताले खोजेको प्रतिफल र उपलब्धि भने प्राप्त हुने छैनन् ।’
बजेटको सफलता अहिलेको अनिश्चिततालाई चिर्दै संरचनागत सुधारमा कति दृढताका साथ उत्रिन्छ भन्ने कुरामा नै निर्भर रहने पाण्डेको ठम्याइ छ ।
प्रतिक्रिया