काठमाडौं । नेपाल आर्थिक संघका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अर्थशास्त्री प्रा.डा. विश्वम्भर प्याकुर्यालले नेपालको वर्तमान अर्थतन्त्र एउटा गम्भीर द्विविधाबाट गुज्रिरहेको बताएका छन् ।
संघले आयोजना गरेको आ.व. २०८३/८४ को बजेट रिभ्यु तथा दिगो विकास अवधारणाबाट अबको बाटो शीर्षको छलफल कार्यक्रममा बाह्य क्षेत्रको स्वास्थ्य सन्तोषजनक देखिए पनि आन्तरिक उत्पादन, लगानी र आर्थिक वृद्धिदर अत्यन्तै सुस्त हुनुले अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक संकट देखिएको उनले विश्लेषण गरे ।
डा. प्याकुर्यालका अनुसार हाल नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा करिब ८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऐतिहासिक तरलता उपलब्ध छ। बाह्य क्षेत्र बलियो भए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रमा आर्थिक गतिविधि बढ्न नसक्दा यो पुँजी परिचालन हुन नसकेको उनले औंल्याए।
नयाँ सरकारले नेपालको अर्थतन्त्रलाई १०० बिलियन डलरको बनाउने, प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर पुर्याउने र ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ। तर, डा. प्याकुर्यालले विगतको तथ्य विश्लेषण गर्दा नेपालको औसत वृद्धिदर ४ देखि ४.४ प्रतिशतमा मात्र सीमित रहेको स्मरण गराए। सन् १९९३ देखि २०२४ सम्मको औसत वृद्धिदर ४.३५ प्रतिशत मात्र रहेको अवस्थामा ७ प्रतिशतको लक्ष्य भेट्टाउन निकै चुनौतीपूर्ण रहेको उनको तर्क छ।
मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा आन्तरिक लगानीको हिस्सा १०.५१ प्रतिशत मात्र हुनुले उत्पादनमूलक क्षेत्र कमजोर रहेको उनले बताए। उत्पादन क्षेत्र खुम्चिँदै जाँदा देश ‘डि-इन्डस्ट्रियलाइजेसन’ तर्फ धकेलिने खतरा रहेको उनले चेतावनी दिए। यद्यपि, हालको ६६.०९ खर्बको जीडीपी आकार सरकारी अनुमानसँग केही हदसम्म मेल खाएको उनले उल्लेख गरे।
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा देखिएको खाडलप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै प्याकुर्यालले भने, “चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा प्रतिबद्धताको जम्मा ४१.७९ प्रतिशत मात्र प्राप्ति भएको छ।” विगत १० वर्षको तथ्यांकले पनि प्रतिबद्धता गरिएको लगानीको करिब ३७.८९ प्रतिशत मात्र वास्तविक रूपमा भित्रिने गरेको देखाउँछ, जसले वैदेशिक लगानीको कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको पुष्टि गर्ने उनले बताए।
नेपाल ‘रेमिट्यान्स ट्र्याप’ मा परेको उल्लेख गर्दै उनले भने, “रेमिट्यान्सले घरधुरीको उपभोग त बढाएको छ, तर यसले सरकार र नीति निर्माताहरूमा विकास गर्ने उत्साह मारिदिएको छ।” उनले नेपालमा अझै १० लाख ८० हजार मानिस पूर्ण गरिबीको रेखामुनि रहेको र उनीहरूको न्यूनतम जीवनयापनका लागि मात्रै पनि वार्षिक करिब ७७ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने तथ्यांक प्रस्तुत गरे।
देशको ४२.४ प्रतिशत जनसंख्या युवा भए पनि उनीहरूमा बेरोजगारीको दर २०.८ प्रतिशत पुग्नु चिन्ताजनक रहेको प्याकुर्यालले बताए। सिटिइभिटी जस्ता निकायले दिने तालिम र निजी क्षेत्रको मागबीच तालमेल नहुँदा दक्ष जनशक्तिको अभाव खट्किएको उनको ठहर छ। विशेषगरी जलविद्युत, पूर्वाधार र हस्तकलाका क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति अझै उपलब्ध हुन सकेको छैन।
नेपालको कर प्रणाली गरिबमुखी नभएको भन्दै उनले आलोचना गरे। मूल्य अभिवृद्धि कर रिग्रेसिभ प्रकृतिको भएकाले यसले गरिबको आम्दानीको ठुलो हिस्सा खाइदिएको उनको भनाइ छ। यस्तै, ऋणको साँवा-ब्याज भुक्तानीको दायित्व ४११ अर्ब पुग्नुले भविष्यमा वित्तीय असन्तुलन निम्त्याउन सक्ने उनले औंल्याए।
डा. प्याकुर्यालले पछिल्लो समय मौलाएको ‘मेरो गोरुको बाह्र टक्का’ भन्ने प्रवृत्ति र केवल राजनीतिक गर्जनले अर्थतन्त्रका समस्या समाधान नहुने स्पष्ट पारे। उनले अर्थतन्त्र सुधारका लागि अब गम्भीर भएर ‘विकासमा साझेदारी’ को संस्कृति अवलम्बन गर्नुपर्ने र विपक्षीको रचनात्मक आलोचनालाई समेत सुन्ने संस्कार बसाल्नुपर्नेमा जोड दिए।
प्रतिक्रिया