काठमाडौं। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेल (गनेस) ले नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक सदस्य पदमा गरेको नियुक्तिलाई सर्वोच्च अदालतले स्वेच्छाचारी ठहर गर्दै बदर गरिदिएको छ।
मन्त्रालयले गत वैशाख १२ गते वायुसेवा निगममा रिक्त पाँच सञ्चालक सदस्य नियुक्तिका लागि आवेदन माग गरेको थियो। उक्त पदका लागि २७ जनाले प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ता दिएका थिए। ती आवेदकमध्ये उत्कृष्ट अंक ल्याई योग्यताक्रमको पहिलो नम्बरमा रहेका सहित उत्कृष्ट अंक ल्याउने उम्मेदवारलाई पन्छाएर मन्त्रीले अन्य ५ जनालाई नियुक्त गरेका थिए।
निगमको सञ्चालक सदस्यमा मन्त्री पौडेलले जेठ ३१ गते डा. दीपकप्रसाद बास्तोला (पोखरा), प्रविन भट्टराई (चितवन), महेश्वरभक्त श्रेष्ठ (ललितपुर), रुपा लामिछाने (काठमाडौ) र लिलाराज ढकाल (स्याङ्जा) लाई नियुक्त गरेका थिए।
मन्त्रीको उक्त निर्णयले योग्यताक्रमको पहिलो सूचीमा रहेका र सबैभन्दा बढी (३६.६२५) अंक प्राप्त गरेका उपेन्द्रबहादुर कार्की र ५ नम्बरका डा. भिम चन्दलाई उपेक्षा गरेको थियो। पहिलो नम्बरमा रहेका कार्कीलाई नियुक्त नगरी पछिल्लो क्रममा रहेकाहरूलाई छनोट गर्ने मन्त्रीको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले ‘पिक एण्ड चुज’ गरेको भन्दै पर्यटन मन्त्रालयले ३१ जेठमा गरेको निगममा सञ्चलक समिति सदस्य नियुक्त गर्ने निर्णयलाई बदर गरिदिएको हो। सर्वोच्चले योग्यताक्रमकै आधारमा उम्मेदवारहरूलाई सुशासनको मूल्य एवं मान्यता प्रतिकूल नहुने गरी पुनः निर्णय गर्न परमादेश दिएको छ।
न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले जेठ २९ गते मन्त्रीको उक्त निर्णय खारेज गर्दै नयाँ निर्णय गर्न आदेश दिएको हो। अदालतको यो आदेशसँगै अब मन्त्रालयले कार्कीलाई र चन्दलाई सञ्चालक सदस्यमा नियुक्त गर्नुपर्नेछ।
मन्त्रालयका अनुसार नियुक्त गरिएकामध्ये दोस्रो नम्बरका लिलाराज ढकालले हालसम्म नियुक्ति बुझिनसकेकाले बोर्डमा हाल चार जना मात्र सदस्य छन्। अदालतको आदेशपछि अब कार्की र चन्दलाई नियुक्त गर्नुपर्ने छ । हाल नियुक्त गरेका १४ नम्बर योग्यताक्रमका प्रविन भट्टराई र १९ नम्बरकी रुपा लामिछानेलाई हटाउनुपर्ने छ । महिला सदस्य कायम नै राखिरहन पाउने अवस्थामा भने भट्टराईलाई हटाएर कार्की र चन्दलाई नियुक्त गर्नुपर्ने छ ।
पर्यटन मन्त्रालयले सिफारिस गरेको योग्यता क्रम यस्तो छ
१) उपेन्द्र कार्की, २) लिलाराज ढकाल, ३) महेश्वर भक्त श्रेष्ठ, ४) डा. दिपक बाँस्तोला, ५)डा. भिम चन्द, ६) बलराम पौडेल, ७) डा. बेद प्रकास उप्रेती, ८) चिरन्जीवी उपाध्याय, ९) बिष्णुवावु मिश्र, १०) अच्युत पहाडी, ११) शम्सेर पराजुली, १२) मनोज श्रेष्ठ, १३) डा. योगराज कॅडेल, १४) प्रविन भट्टराई, १५) अमृतमान श्रेष्ठ, १६) ऋषिराम पण्डित, १७) मनोज भारती, १८) बिन्दु पन्थी, १९) रूपा लामिछाने, २०) परमेश्वर दाहाल, २१) मदन वराल,२२) श्रीराम गौतम,,२३) भगीरथ सिंह, २४) गौतम पाण्डे
के थियो विवाद ?
नेपाल वायुसेवा निगमको रिक्त पाँचवटा सञ्चालक पदमा नियुक्तिका लागि मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाको संयोजकत्वमा छनोट समिति गठन गरिएको थियो। उक्त समितिले शैक्षिक योग्यता, अनुभव, कार्ययोजना र अन्तर्वार्ताका आधारमा उपेन्द्रबहादुर कार्कीलाई ३६.६२५ अंक सहितको योग्यताक्रमको पहिलो नम्बरमा सिफारिस गरेको थियो।
तर, २०८३ वैशाख ३१ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट पहिलो नम्बरमा रहेका कार्कीलाई नियुक्त नगरी योग्यताक्रमको २, ३, ४ र ६ नम्बरमा रहेका व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गरिएको थियो। सरकारको उक्त अपारदर्शी निर्णयविरुद्ध कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले मन्त्री पौडेलको नियतमाथि प्रश्न उठाउँदै योग्यताक्रम मिचिएको उल्लेख गरेको छ। आदेशमा पहिलो नम्बरमा रहेका निवेदकलाई सञ्चालक पदमा नियुक्त गर्न नसकिने वा नगर्नुपर्ने कुनै आधार र कारण नखुलाइएको उल्लेख छ।
अदालतले मन्त्री पौडेलको निर्णय सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा १६ र १७ को प्रत्यक्ष विपरीत रहेको ठहर गरेको छ। सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘मन्त्रालयबाट सुरु गरिएको छनोट प्रक्रियामा सहभागी भई सर्वाधिक अंक प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई नियुक्त नगरी गरिएको निर्णय अपारदर्शी र त्रुटिपूर्ण छ।’ यस आदेशसँगै राजनीतिक पहुँचका आधारमा गरिने नियुक्ति प्रक्रियामाथि कानुनी अङ्कुश लागेको छ।
प्रतिक्रिया