राष्ट्र बैंकलाई बैंकहरूको गलत रिपोर्टिङ: सुपरिवेक्षणमा केन्द्रीय बैंकले भेटेका यी हुन् प्रमुख ९ समस्या

काठमाडौं । खराब कर्जाको चाप, संस्थागत सुशासनको अभाव र कर्जाको ‘एभरग्रिनिङ’ जस्ता कारणले वित्तीय जोखिम बढ्दै गएको नेपाल राष्ट्र बैंकले औंल्याएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरिवेक्षण विभागको वार्षिक सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनले बैंकिङ क्षेत्रका मुख्य समस्याहरूमा उच्च निष्क्रिय कर्जा, पुँजीकोषमा दबाब, कर्जाको एभरग्रिनिङ र कर्जा प्रवाहपछिको न्यून अनुगमनलाई औंल्याएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले बैंकिङ क्षेत्रका ९ वटा प्रमुख समस्याहरू पहिचान गरेको छ ।

पहिलो समस्या निष्क्रिय कर्जामा वृद्धिले पुँजीकोषमा दबाब पर्नु रहेको उल्लेख छ । बाह्य अर्थतन्त्रमा देखिएको दबाब, आक्रामक कर्जा विस्तार, आर्थिक मन्दी र कमजोर सुशासनका कारण बैंकहरूको खराब कर्जा उच्च बिन्दुमा पुगेको केन्द्रीय बैंकले वार्षिक बैंक सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

यसले गर्दा प्रोभिजनिङ बढ्न गई बैंकहरूको नाफामा दबाब परेको र पुँजीकोषमा नकारात्मक असर परेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ, जसले समग्र बैंकिङ क्षेत्रलाई नै जोखिममा पारेको उल्लेख छ ।

बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको दोस्रो समस्या बैंकहरूले कर्जाको गुणस्तर वास्तविक देखाउनुको सट्टा त्रैमासको अन्त्यमा नयाँ ऋण दिएर पुरानो ऋण तिर्नु भएको उल्लेख गरेको छ । कर्जा जोखिम व्यवस्थापनमा सुधार गर्नुपर्ने, एउटा कर्जा तिर्न अर्को कर्जा दिने (कर्जा एभरग्रिनिङ) मा सुधार गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘बैंकहरुको निरिक्षणका क्रममा त्रैमासको अन्त्यतिर पुराना कर्जा खाताहरू मिलान गर्न वा बन्द गर्न सोही ऋणीलाई नयाँ कर्जा सुविधाहरू प्रवाह गर्ने गरिएको पाइएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यस्ता अभ्यासहरूले सम्पत्तिको वास्तविक गुणस्तर लुकाउँछ । यसरी पुरानो कर्जा खाता मिलान गर्न नयाँ कर्जा प्रवाहले ऋणीको वास्तविक व्यवसायिक नगद प्रवाहमा आधारित हुँदैनन् ।’

तेस्रो समस्या हो, कमजोर अनुगमन । बैंकहरुले कर्जा लगानी गरेपछि प्रवाह भएको कर्जाको सहि सदुपयोग भएको छ की छैन भनेर अनुगमनमा वेवास्था गर्ने गरेको पाइएको हो । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (वाफिया) को दफा ५६ बमोजिम कर्जाको अन्तिम उपयोग अनुगमन गर्ने व्यवस्थाको पालनामा अझै सुधारको गर्नुपर्छ । धेरैजसो अवस्थामा कर्जा प्रवाह पछिको अनुगमन संयन्त्र सीमित देखिएको छ र कतिपय बैंकहरूले अझै पनि कर्जा समीक्षा प्रक्रियालाई औपचारिक रूप दिन र कर्जा सदुपयोगको ट्र्याकिङका लागि सूचना प्रणाली क्षमता अभिवृद्धि गर्न सकेका छैनन्‌’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘निरीक्षणका क्रममा कर्जा प्रवाह लगत्तै रकम सञ्चालक वा सम्बद्ध निकायसँग सम्बन्धित खाताहरूमा स्थानान्तरण भएका उदाहरणहरू पनि भेटिएका छन्, जसले कर्जाको उद्देश्य अनुसार उपयोग सुनिश्चित गर्न थप बलियो अनुगमन र फलोअपको आवश्यकतालाई औंल्याउछ ।’

केन्द्रीय बैंकले चौथो समस्याका रूपमा संस्थागत सुशासनलाई औंल्याएको छ । ‘जोखिम नियन्त्रण गर्ने ‘चिफ रिस्क अफिसर’ वा आन्तरिक लेखापरीक्षकको कार्यसम्पादन मूल्यांकन सीईओले गर्ने परिपाटीले ती पदहरू स्वतन्त्र रहन सकेका छैनन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘निक्षेप संकलन जस्ता व्यापारिक लक्ष्य पूरा गर्न जोखिम नियन्त्रणका प्रावधानलाई बेवास्ता गर्ने गरेको देखिन्छ ।’

बैंक सञ्चालक समितिको बैठकमा एउटै मिटिङमा १०० भन्दा बढी एजेन्डा लैजाँदा महत्त्वपूर्ण वित्तीय सूचकमाथि छलफल नै नहुने जस्ता समस्या देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कमजोर आन्तरिक लेखापरीक्षण र कर्मचारी अभाव पाँचौँ समस्याका रूपमा केन्द्रीय बैंकले औंल्याएको छ ।

बैंकहरूको आन्तरिक लेखापरीक्षण विभागमा स्थायी कर्मचारीको सट्टा प्रशिक्षार्थीहरू परिचालन गर्ने गरेको पाइएको छ ।

‘प्रभावकारी जोखिममा आधारित आन्तरिक लेखापरीक्षण ढाँचाको अभाव र जनशक्तिको कमीका कारण लेखापरीक्षण कार्य कमजोर देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘धेरै बैंकहरूमा आन्तरिक लेखापरीक्षण विभागहरू स्थायी कर्मचारीको सट्टा अस्थायी प्रशिक्षार्थीहरूमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था छ, जसले वार्षिक लेखापरीक्षण योजना सम्पन्न गर्न बाधा पुर्‍याएको छ ।’

जनशक्तिको अभावले हजारौँ लेखापरीक्षण बेरुजुहरू फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको र अनिवार्य सूचना प्रविधि वा नीतिगत लेखापरीक्षणहरू हुन नसकेको केन्द्रीय बैंकले औंल्याएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले छैटौं समस्याका रूपमा तरलता व्यवस्थापनलाई औंल्याएको छ । बैंकहरूले अल्पकालीन तरलता व्यवस्थापनका लागि बनाइएका ‘कन्टिन्जेन्सी फन्डिङ प्लान’ कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘कर्जा–निक्षेप अनुपातको उल्लङ्घन वा ठूला संस्थागत निक्षेपकर्ताहरूको निक्षेप केन्द्रीकरण जस्ता ‘ट्रिगर इभेन्ट’हरू हुँदा पनि बैंकहरूले आफ्नो आकस्मिक वित्तीय योजना सक्रिय बनाउन असफल भएको देखिन्छ ।’

सातौं समस्याका रूपमा सञ्चालन जोखिम व्यवस्थापनमा कतिपय बैंकले सम्झौता गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘भौतिक सुरक्षामा कमजोरी र पुराना प्राविधिक पूर्वाधारका कारण सञ्चालन जोखिम व्यवस्थापनमा सम्झौता भएको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘ढुकुटीमा अनधिकृत पहुँच, नगद रजिस्ट्रारमा हस्ताक्षर नहुनु, र ’फोर–आई’ (कम्तीमा दुई व्यक्ति हुनुपर्ने) सिद्धान्त पालना नगरी एकै व्यक्तिले ढुकुटीको साँचो राख्ने जस्ता कमजोरीहरू पटक–पटक दोहोरिएका छन्।’

बैंकहरूमा प्राविधिक जोखिमहरू पनि उच्च देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । धेरै बैंकहरूले अझै पनि एटीएम बुथहरूमा विन्डोज ७ प्रयोग गरिरहेका र संवेदनशील शाखा क्षेत्रहरूमा ९० दिनको अनिवार्य सीसीटीभी ब्याकअप नराखेको समेत केन्द्रीय बैंकले बैंक सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

आठौं समस्याका रूपमा सुपरिवेक्षकीय सूचना प्रणालीमा बैंकहरूले बुझाउने तथ्याङ्कहरूमा प्रणालीगत विसंगतिहरू रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसले नियामक निकायको सुपरिवेक्षण क्षमतामा बाधा पुर्‍याएको जनाइएको छ ।

बैंकहरूले प्रायः ऋणीको नाम नमिल्ने, एउटै ग्राहकको फरक–फरक आईडी र ठूला कर्जाहरूमा स्थायी लेखा नम्बर नभएका रिपोर्टहरू बुझाउने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्ता तथ्यांकगत समस्याहरूले गर्दा एकल ग्राहक कर्जा सीमा र सम्बन्धित ऋणीहरूको समूह पहिचान गर्न नियामकलाई कठिनाइ भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

केन्द्रीय बैंकले औंल्याएको नवौं तथा अन्तिम समस्या कर्मचारी व्यवस्थापन अर्थात् मानव संसाधन हो ।

कर्मचारी व्यवस्थापनमा पनि बैंकहरूले नीतिगत व्यवस्थाहरू उल्लंघन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘संवेदनशील विभागमा कार्यरत कर्मचारीलाई दशकौँसम्म सरुवा नगर्दा आन्तरिक ठगीको जोखिम बढेको छ । कर्मचारी तालिममा खर्च गर्नुपर्ने अनिवार्य ३ प्रतिशत रकम समेत खर्च नगरिएको र ‘सक्सेसन प्लानिङ’को अभाव रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।