काठमाडौं । औद्योगिक क्षेत्रभित्रका भौतिक संरचना र सेवा प्रयोग गरेबापतको महसुल बुझाउन अटेर गर्दै आएका उद्योगहरूले सरकारको कडा चेतावनीपछि धमाधम बक्यौता बुझाउन थालेका छन् ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले सात दिने अल्टिमेटम जारी गर्दै बक्यौता नबुझाए कानुनअनुसार असुलउपर गर्ने चेतावनी दिएपछि १० वटा औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगहरू भुक्तानी प्रक्रियामा आएका हुन् ।
लिमिटेडका सूचना अधिकारी वासुदेव सोडारीका अनुसार पछिल्लो पटक जारी गरिएको सूचनाका आधारमा उद्योगहरूले हालसम्म एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता बुझाइसकेका छन् ।
उद्योगमन्त्री गौरी कुमारीले उद्योगीहरूबाट उठाउनुपर्ने सम्पूर्ण बक्यौता तत्काल असुल गर्न निर्देशन दिएपछि जेठ २५ गते सात दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको थियो । हाल मुलुकभरका ३०० भन्दा बढी उद्योगले ८८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी महसुल तिर्न बाँकी छ ।
कुन औद्योगिक क्षेत्रमा कति बक्यौता ?
लिमिटेडको तथ्याङ्कअनुसार सबैभन्दा बढी बक्यौता बालाजु औद्योगिक क्षेत्रको छ । यहाँका उद्योगले ४३ करोड ८९ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । यस्तै, हेटौँडामा २० करोड ९० लाख, पाटनमा १० करोड १० लाख, पोखरामा चार करोड ४१ लाख र बुटवल औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगले चार करोड ५७ लाख रुपैयाँ बुझाएका छैनन् । यसैगरी भक्तपुरमा एक करोड ७१ लाख, नेपालगञ्जमा एक करोड ३४ लाख, धरानमा ७१ लाख, गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रमा ६३ लाख र वीरेन्द्रनगरमा ६ लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ ।
सुविधा प्रयोग गर्ने तर महसुल नतिर्ने प्रवृत्ति
औद्योगिक क्षेत्रभित्रका जग्गा, भवन, विद्युत् र पानी जस्ता आधारभूत सेवा उपभोग गरे पनि उद्योगीहरूले लामो समयदेखि महसुल बुझाउन आलटाल गर्दै आएका थिए । महसुल नउठ्दा औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार मर्मत र नयाँ निर्माणका काममा समेत बाधा पुगेको लिमिटेडले जनाएको छ । हाल सूचना जारी भएपछि साना बक्यौता भएका उद्योगले रकम बुझाउन थालेका छन् भने धेरै बक्यौता भएका उद्योगीहरू पनि ‘स्टेटमेन्ट’ लिएर व्यवस्थापनमा जुटेका छन् । कतिपय उद्योगीले भने जरिवाना छुटको माग गर्दै धरौटीका रूपमा रकम जम्मा गरिरहेका छन् ।
विवादको चुरो: २०७५ सालको भाडा वृद्धि
भाडा बक्यौताको यो विवाद २०७५ सालदेखि सुरु भएको हो । २०७५ मङ्सिर ५ गते औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको सञ्चालक समितिले भाडा वृद्धिको निर्णय गरेको थियो, जसअनुसार उपत्यका बाहिर १६ हजार र बालाजु जस्ता क्षेत्रमा १६ हजारबाट बढाएर ८१ हजारसम्म पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, उद्योगीहरूको विरोधपछि तत्कालीन उद्योग मन्त्रालयले उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो ।
अदालती प्रक्रिया र सर्वोच्चको फैसला
करिब चार वर्षको अन्योलपछि २०७८ मा मन्त्रालयले भाडा वृद्धिको अधिकार सञ्चालक बोर्डकै भएको भन्दै निर्णय फिर्ता पठाएको थियो । त्यसपछि २०७९ असारमा बोर्डले २०७५ साउन १ देखिकै भाडा असुल गर्ने निर्णय गरेपछि विवाद अदालतसम्म पुग्यो । यस मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले २०८१ चैत १२ गते फैसला गर्दै २०७५ को भाडा वृद्धिदर सदर गरे पनि बिल काटिएको मिति (२०७९ असार २२) देखि मात्रै असुल गर्न निर्देशन दियो ।
पुनरावलोकन र भावी बाटो
सर्वोच्चको फैसलाअनुसार २०७५ देखि २०७९ सम्मको भाडा नउठाउँदा लिमिटेडलाई करिब १५–१६ करोड रुपैयाँ घाटा हुने भएपछि व्यवस्थापन पक्ष पुनरावलोकनमा जाने निर्णयमा पुगेको छ ।
आगामी असार १२ गतेका लागि यसको पेसी तोकिएको छ । यता नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष एजाज आलमले औद्योगिक वातावरण सहज बनाउन दुवै पक्षले पुनरावलोकनको निवेदन फिर्ता लिएर सर्वोच्चको अघिल्लो फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । उद्योगीहरू विवाद टुङ्ग्याउन तयार रहेकाले उचित सहमतिको प्रयास भइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया