ट्रम्पलाई १० प्रतिशत भन्सार शुल्क कायम राख्न अदालतले दियो अनुमति

एजेन्सी । एक अमेरिकी पुनरावेदन अदालतले बिहीबार ट्रम्प प्रशासनको १० प्रतिशत विश्वव्यापी भन्सार शुल्क विरुद्धको तल्लो अदालतको फैसलामाथिको रोकलाई लम्ब्याएको छ ।

व्यापार ऐनको धारा १२२ अन्तर्गत लगाइएको यो शुल्क गत साता तल्लो अदालतबाट सहुलियत पाएका तीन आयातकहरूको हकमा पनि अब यथावत रहनेछ ।

संघीय सर्किट पुनरावेदन अदालतको यस निर्णयले सरकारको पुनरावेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म अमेरिकालाई ती तीन आयातकहरूबाट भन्सार शुल्क संकलन जारी राख्ने अनुमति दिएको छ ।

यसैबीच अमेरिकाले ट्रम्पको भन्सार शुल्क फिर्ता गर्ने पहिलो किस्ता स्वरूप मे महिनामा २२ अर्ब डलर फिर्ता गरेको छ । अमेरिकी व्यापार अदालतले मे ७ मा नयाँ भन्सार शुल्कको विपक्षमा फैसला सुनाए तापनि यसको संकलनलाई पूर्ण रूपमा रोकेको थिएन ।

यस फैसलाबाट प्रभावित हुने तीन आयातकहरूमा दुई साना व्यवसाय र वाशिङटन राज्य रहेका छन् । तिनले युनिभर्सिटी अफ वाशिङटनका लागि गरिएका खरिदहरूमा भन्सार शुल्क बुझाएका थिए ।

तल्लो अदालतको निर्णयपछि ट्रम्प प्रशासनले पुनरावेदन गरेको थियो र मे १२ मा पुनरावेदन अदालतले मुद्दा जितेका ती तीन आयातकहरूका लागि पनि भन्सार शुल्क पुनः सुरु गर्न अस्थायी अनुमति दियो । यसैबीच अमेरिकी भन्सारको १६६ अर्ब डलरको भन्सार फिर्ता योजनाले कसले यो रकम पाउने भन्ने विषयमा अदालती लडाइँको सामना गरिरहेको छ ।

यो १० प्रतिशतको विश्वव्यापी भन्सार शुल्क सन् २०२५ मा ट्रम्पले लगाएका धेरैजसो भन्सार शुल्कहरूलाई अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि फेब्रुअरी महिनामा लगाइएको थियो । सन् १९७४ को व्यापार ऐनको धारा १२२ अन्तर्गत लगाइएको यो पछिल्लो शुल्क जुलाईमा समाप्त हुने तालिका छ तर अमेरिकी संसद्ले चाहेमा यसको म्याद थप्न सक्नेछ ।