काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद सन्दीप रानाले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट निर्माण गर्दा बीपी कोइरालाको समाजवाद र ग्रामीण गरिबको मर्मलाई बिर्सिएको टिप्पणी गरेका छन् । बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै उनले बजेट अव्यवहारिक र ग्रामीण जनजीवनप्रति असंवेदनशील रहेको आरोप लगाए ।
सांसद रानाले अर्थमन्त्रीले बीपी कोइरालालाई आदर्श मान्ने र सुवर्ण शमशेरको नामबाट बजेट भाषण सुरु गरे पनि व्यवहारमा त्यसको विपरीत काम गरेको बताए । ‘विकासको खाका बनाउँदा दुर्गम गाउँको झुपडीमा बस्ने नागरिकलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ भन्ने बीपीको उद्गारलाई अर्थमन्त्रीले पूर्णतः बिर्सिनुभएको छ,’ उनले भने ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले निर्धारण गरेको सीमाभन्दा करिब २ खर्ब रुपैयाँ बढीको बजेट ल्याइएको भन्दै रानाले यसको आकारमाथि प्रश्न उठाए । उनले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फीतिलाई ६ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने लक्ष्य कुनै पनि हालतमा व्यवहारिक नदेखिएको दाबी गरे । केही निश्चित वर्गलाई मात्र फाइदा पुग्ने गरी ल्याइएको बजेटले सामाजिक न्याय र समावेशिताको भावनालाई समेट्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा २४ प्रतिशत र रोजगारीमा ६० प्रतिशत योगदान पुर्याएको कृषि क्षेत्रलाई बजेटले उपेक्षा गरेको रानाले बताए । ‘निम्न आयवर्ग, असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिक, किसान, युवा, महिला र सीमान्तकृत समुदाय बजेटको प्राथमिकतामा परेका छैनन्,’ उनले भने, ‘२० प्रतिशतभन्दा मुनिका निम्न वर्ग र ठूलो हिस्सा ओगटेको असङ्गठित क्षेत्रलाई बजेटले कतै छोएको छैन ।’
सांसद रानाले सरकारले ‘भूगोलभन्दा गुगल’ को कुरा धेरै गरेको भन्दै ग्रामीण क्षेत्रको वास्तविक समस्या समाधानमा बजेट चुकेको टिप्पणी गरे । पूर्वी पाल्पाका दुर्गम क्षेत्रहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै उनले देशका सम्पूर्ण ग्रामीण भेगको अवस्था उस्तै रहेको बताए । युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी दिने र ‘स्टार्टअप’ प्रवर्द्धन गर्ने कुरा केवल भाषणमा सीमित भएको र रित्तिएका गाउँहरूलाई पुनर्जीवन दिने कुनै ठोस योजना नभएको उनको आरोप छ ।
‘बाँझिएका खेतबारीमा अन्नबाली झुलाएर कृषिमा आत्मनिर्भर हुने योजना तुहिएको छ,’ उनले थपे, ‘गाउँको दैनिक जीवन र पर्यटन विकासलाई सहयोग पुर्याउने सडक तथा पूर्वाधारका कार्यक्रमहरू यो बजेटबाट पूरा हुने देखिँदैन ।’ विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय छुट्टै गठन गरिए पनि नवप्रवर्तनका लागि पर्याप्त बजेट नछुट्याइएकोमा पनि उनले असन्तुष्टि जनाए ।
सरकारको कार्यशैलीका कारण निजी क्षेत्र निरुत्साहित भएको रानाले दाबी गरे । ‘सुनेर थुन्नेभन्दा पनि थुनेर सुन्ने सरकारको शैलीले लगानीकर्ता डराएका छन्, यस्तोमा रोजगारी कसरी सिर्जना हुन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।
यस्तै, कर प्रणाली पनि न्यायोचित नभएको उनको तर्क छ । विलासिताका वस्तुमा उच्च कर लगाउनुको सट्टा सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, दुग्ध उत्पादन र विद्युत् जस्ता आधारभूत क्षेत्रमा अतिरिक्त करको भार थपेर जनतालाई सास्ती दिएको उनले बताए । राज्यले जनतामाथि अनावश्यक भार नपर्ने गरी कर संकलन गरेर विकासमा लगाउनुपर्नेमा रानाले जोड दिए ।
प्रतिक्रिया