ईभीको भन्सार दरमा चलखेलबारे उपसमिति बनाउन सांसदहरूको माग

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिमा विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) को भन्सार दर परिवर्तन र बजेटमा भएका संशोधनका विषयलाई लिएर सांसदहरूले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा भएको छलफलमा सांसदहरूले विशेषगरी ईभी आयातमा भएको भनिएको चलखेल र नीतिगत निर्णयहरूमाथि प्रश्न उठाएका हुन् ।

बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद खुश्बु ओलीले अर्थ मन्त्रालयको आन्तरिक छानबिन मात्र पर्याप्त नहुने धारणा राखिन् । उनले मन्त्रालयको आफ्नै छानबिन ‘सुनपानी छर्किए जस्तो’ मात्र हुने भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिले एउटा उपसमिति गठन गरेर यस विषयमा गहिरो अध्ययन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिन् ।

सांसद ओलीले ७७४ वटा गाडीको विवरणसहित भन्सारबाट आएका सवारी साधन, कम्पनीगत विवरण र दर परिवर्तनसम्बन्धी तथ्याङ्कहरू संकलन गरेको जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ‘मैले यी डाटाहरू संकलन गरेर राखेको छु, जुन आगामी दिनमा समितिमा प्रस्तुत गर्नेछु । यो कसैलाई व्यक्तिगत आक्षेप लगाउन नभई सुशासन र पारदर्शिताका लागि गरिएको प्रस्ताव हो ।’ उनले ७७४ गाडीसहितका सबै विषय समेटेर तुरुन्त उपसमिति गठन गर्न र सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन सभापतिसँग आग्रह गरिन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मनिस झाले बजेट घोषणापछि उत्पन्न नीतिगत अस्पष्टता र ईभी आयातमा देखिएको अनिश्चितता हटाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार केही सवारी साधनको भन्सार दर घट्दा व्यापारीलाई घाटा भएको जस्तो देखिए पनि राज्यको राजस्वमा भने सकारात्मक प्रभाव परेको बताए ।

सांसद झाले भने, ‘मुस्ताङको कोरोला नाकाबाट जाँचपास भएको बीवाईडी गाडीको सन्दर्भमा बजेटमार्फत दर घटाइएको देखिन्छ । यसले व्यापारीको नाफा घटाए पनि राज्यको राजस्व संकलनमा फाइदा पुगेको देखिन्छ । यसको विस्तृत अध्ययन आवश्यक छ ।’ उनले छानबिन आवश्यक भए पनि बजेट कार्यान्वयनको संवेदनशील समयमा मन्त्रालयको काममा अनावश्यक अवरोध गर्न नहुने बताए ।

बैठकमा बजेटमा गरिने संशोधनका विषयमा पनि चर्चा भयो । शाब्दिक अर्थ फरक पर्न सक्ने वा प्राविधिक त्रुटि देखिएको अवस्थामा नीतिगत दस्तावेजहरूमा संशोधन गर्ने अभ्यास नयाँ नभएको र विगतमा पनि यस्ता दर्जनौं संशोधन हुने गरेको कुरालाई सामान्य प्रशासनिक प्रक्रियाका रूपमा समेत हेरिएको छ ।

अर्का सांसद खगेन्द्र सुनारले भने बजेट कार्यान्वयनको चटारोको समयमा धेरै विवाद गर्नु उचित नहुने बताए । उनले वर्तमान अर्थमन्त्रीलाई विश्वकै उत्कृष्ट अर्थविज्ञमध्ये एक भएको उल्लेख गर्दै उनको क्षमतामाथि विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, ‘कर्मचारी साथीहरूले कतै बदमासी वा त्रुटि गर्नुभएको छ भने छानबिन गरौं, तर अर्थ न बर्थको कुरा गरेर मन्त्रीज्यूलाई र्‍याखर्‍याखती पार्नु देशको हितमा हुँदैन ।’

सांसद सुनारले ईभी आयातको कानुनी व्यवस्था स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उत्पादन र रोपाइँको यो समयमा संसद र समितिमा अनावश्यक किचलो गर्न नहुने धारणा राखे । उनले नीतिगत अस्पष्टता भए त्यसलाई समाधान गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
बैठकमा सहभागी अन्य सांसदहरूले पनि ईभीमा भएको भनिएको कर छलीका विषयमा अर्थमन्त्रीको स्पष्ट जवाफ माग गरेका थिए ।