ऊर्जामन्त्रीले बनाएको समितिले दियो ‘सनसेट ल’ ल्याउने सुझाव

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठलाई विद्युत् विकास विभागबाट जारी भएका जलविद्युत् आयोजनाका अनुमतिपत्रहरूको समीक्षा गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले मंगलबार आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदनले जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा देखिएका कानुनी र प्रशासनिक झन्झट हटाउन ‘सन सेट कानुन’ ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव मोहन शाक्यको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय समितिले झन्डै २ महिनाको अध्ययनपछि अनुमतिपत्र प्रणालीमा व्यापक नीतिगत, कानुनी तथा संरचनागत सुधारको खाँचो औंल्याएको हो ।

समितिले विद्युत् आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको उपयोग, र विस्फोटक पदार्थको आपूर्ति जस्ता प्रक्रियामा हुने ढिलाइ अन्त्य गर्न ‘सन सेट कानुन’ ल्याउन सिफारिस गरेको छ । यस कानुनमार्फत आयोजनासम्बन्धी सम्पूर्ण अनुमति र स्वीकृतिहरू ‘एकद्वार प्रणाली’ बाट उपलब्ध गराउनुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ ।

त्यसैगरी, वन तथा संरक्षण क्षेत्रमा हुने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रक्रियालाई चुस्त बनाउँदै १२ महिनाभित्रै सबै वातावरणीय स्वीकृति सम्पन्न हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।

प्रतिवेदनमा विद्युत् खरिद सम्झौता गरिसकेपछि पनि लामो समयसम्म निर्माण कार्य अघि नबढाउने प्रवद्र्धकहरूको अनुमतिपत्र खारेज गर्न सिफारिस गरिएको छ । विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ८ बमोजिम त्यस्ता अनुमतिपत्र खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन समितिले मन्त्रालयलाई सुझाएको छ ।

यसैगरी नीतिगत र संरचनागत सुधारका लागि प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली ल्याउनुपर्ने समितिको सुझाव छ । हाल लागू रहेको ‘फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्भ’ प्रणालीलाई हटाएर प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र प्रणाली अपनाउनुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ । साथै लगानी बोर्ड, उद्योग मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयबीच कार्यक्षेत्रमा देखिएको दोहोरोपन हटाई स्पष्ट जिम्मेवारी तोक्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

समितिले विद्युत् ऐन २०४९ र नियमावली २०५० का बाझिने प्रावधानहरू सच्याउनुपर्ने तथा अनुमतिपत्र बिक्री वा हस्तान्तरण जस्ता विषयलाई नियमावलीमै स्पष्ट व्यवस्था गर्न तथा उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि सकिएपछि आयोजनाको स्वामित्व हस्तान्तरण र राजस्व प्रक्रियाबारे विद्यमान अस्पष्टता हटाउन सुझाव दिएको छ ।

प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री श्रेष्ठले यसमा समेटिएका सुझावहरूको कानुनी र प्राविधिक मूल्यांकन गरी तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाए । मन्त्रिपरिषद्को १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्य योजनाअन्तर्गत गत चैत १९ गते यो उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको थियो । समितिमा डा. दिवस बहादुर बस्न्यात, निकुन्ज भण्डारी, शालिकराम भण्डारी र जीवन राना मगर सदस्य थिए ।