काठमाडौं । सरकारले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसदमा नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छ भन्ने अभिव्यक्ति नदिएको दाबी गरेको छ ।
गत आइतवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको र दुई देशबीच बसेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए ।
सोही सन्दर्भमा सञ्चारकर्मीहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफमा मंगलवार सिंहदरबारमा बोल्दै सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले नेपालको सीमा मिचिएको कुरा राख्दा भारत–नेपाल संयन्त्रले नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको बताएको र त्यसबारे आफू आश्चर्य भएको बारेमा कुरा राखेको भन्दै प्रधानमन्त्री शाहको बचाउ गरे ।
प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी गराइसकेको र भूमि सम्बन्धी सीमा विवाद समाधानका लागि बनेको संयन्त्रका आधारमा प्रधानमन्त्रीले धारणा राखेको उनको भनाइ छ ।
यस्तो छ पत्रकारको प्रश्नमा मन्त्री पोखरेलको जवाफ
सदनमा अहिले प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभएको विषयलाई लिएर विपक्षीले आवाज उठाइरहनुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ, त्यो विषय स्पष्ट पार्नुपर्छ, या त सम्बन्धित उहाँले निर्देशन दिएको मन्त्रीले आएर त्यो विषयमा हाम्रा भूमिहरू कहाँ-कहाँ मिचिएका हुन्, के-के छ, स्पष्ट पार्नुपर्छ भन्नुभएको छ। सरकारको योजना के छ ?
यसमा परराष्ट्र मन्त्रालयले आवश्यक ब्रिफ गरिसकेको छ। यसमा दुई देशबीच विभिन्न संयन्त्रहरू बनिरहेका छन्। भूमिसम्बन्धी सीमा विवाद मिलाउनका लागि विभिन्न संयन्त्रहरू छन्। त्यो संयन्त्र पहिलेदेखि नै बनेको संयन्त्र हो, अहिलेको सरकारले बनाएको होइन। त्यसमा चाहिँ सीमा विवाद कसरी सल्टाउने भन्ने प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि अस्ति भनिसक्नुभएको छ। नेपालले पनि कति ठाउँमा चाहिँ नेपालको डिप्लोम्याटिक नोट इन्डियालाई पठाएको छ, इन्डियाले पनि पठाएको छ। दुई देशहरू बसेर टेबुल टक गरेर जति पनि सीमा विवादहरू छ, त्यो चाहिँ मिलाउने भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीज्यूले नै भनिसक्नुभएको छ।
तर यो फेसबुक र सामाजिक सञ्जालमा पनि जग्गा मिचिएको आइरहेको छ, नेपालले पनि मिचेको छ भन्ने कुरा आएको छ, त्यो साच्चिकै हो त? प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नुभयो नि?
होइन, प्रधानमन्त्रीज्यूले के भन्नुभएको भन्नाले, हामीले सीमा विवाद सम्बन्धी काम अगाडि बढाउँदा खेरि चाहिँ अर्को पक्षबाट नेपालले पनि सीमा मिचेको छ भन्ने कुरा आउँदा खेरि प्रधानमन्त्रीले ‘म अचम्मित परेको’ भनेर भन्नुभएको हो। प्रधानमन्त्रीज्यू पनि यसमा अचम्ममा पर्नुभएको हो भनेर त्यो हिसाबले उहाँले सदनमा भन्नुभएको हो। यसमा मैले भनेजस्तै परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि यसमा स्पष्टीकरण प्रदान गरिसकेको छ। दुई देशबीच संयन्त्रहरू बनिसकेका छन्। त्यसमा चाहिँ कति ठाउँमा भारतले उपभोग गरिरहेको सीमा नेपालमा पर्न सक्ने र नेपालले कति उपभोग गरेको पनि भारतमा पर्न सक्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो संयन्त्रहरूबाट आएको हुँदा खेरि चाहिँ दुई देश बसेर त्यसको विवाद चाहिँ मिलाउनुपर्छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीज्यूको हो।
सरकारसँग नेपालले भारतको सीमा मिचेको केही प्रमाण छ त?
त्यो प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यस्तो भन्नुभएको नै छैन। प्रधानमन्त्रीज्यूले ‘यस्तो कुरा आयो, म अचम्ममा परेँ’ भनेर भन्नुभएको हो। प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको कुरा एकचोटी रिकाप गरेर सुन्नुहोला।
सदनमा चाहिँ प्रधानमन्त्री आफैँले सम्बोधन गर्ने कार्यतालिका छ कि छैन? अथवा मन्त्रीले जानकारी गराउने?
हामीले देखिहाल्यौँ, प्रधानमन्त्रीज्यू सदनप्रति उत्तरदायी हुनुहुन्छ। अस्ति पनि उहाँले सदनमा आएर उत्तर दिनुभएको हो। आवश्यकता पर्दा खेरि उहाँ फेरि सदनमा आएर उत्तर दिनु नै हुन्छ। यो विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको कुरा नै हो। उहाँ सीमा विवाद टेबुल टकबाट मिलाउनुपर्ने कुरामा स्पष्ट हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा जति पनि आवश्यक कुरा छ, त्यो डिप्लोम्याटिक तरिकाबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले आवश्यक कामकारबाही अगाडि सारिसकेको छ।
मानव अधिकार आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा सरकारले के गर्छ?
त्यसमा सुरुमा नेपाल सरकारलाई त्यो प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा आइसकेपछि थप कारबाही अगाडि बढ्छ।
प्रतिक्रिया