काठमाडौं । नेपाल-भारत सीमाका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संसदमा व्यक्त गरेको धारणालाई लिएर सञ्चारमाध्यममा उठेका प्रश्नहरूबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुरले प्रधानमन्त्रीको भनाइ मूलतः ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ (सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकार) र प्राविधिक यथार्थसँग सम्बन्धित रहेको स्पष्ट पारेका हुन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार नेपाल र भारतबीच नदी सिमाना भएका क्षेत्रमा ‘फिक्स्ड बाउन्ड्रि प्रिन्सिपल’ अवलम्बन गरिएको छ । यसले गर्दा नदीले धार परिवर्तन गरे पनि सीमा भने स्थिर रहने हुँदा एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागभित्र पर्ने जग्गामा खेतीपाती गर्ने वा बसोबास गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार प्राविधिक समितिको अध्ययनले कतिपय स्थानमा हाल नेपालीले उपयोग गरिरहेको जग्गा भारततर्फ पर्न सक्ने र भारतको उपभोगमा रहेको जग्गा नेपालतर्फ पर्न सक्ने देखाएको छ । प्रधानमन्त्रीले संसदमा ‘कतिपय स्थानमा भारतको जग्गा नेपालतिर रहेको हुन सक्ने’ भनी दिएको अभिव्यक्ति यही प्राविधिक तथ्य र दशगजा क्षेत्रको अतिक्रमणको सन्दर्भमा रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिद्वारा निर्देशित रहेको पुन: स्मरण गराउँदै मन्त्रालयले सुस्ता, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा नक्साङ्कन हुन बाँकी रहेको जनाएको छ । लिपुलेक क्षेत्रमा भारतले मानसरोवर मार्ग सञ्चालनमा ल्याएको विषयमा नेपालले पठाएको कूटनीतिक नोटको जवाफ भारतबाट प्राप्त भइसकेको र दुवै देश कूटनीतिक संवादमार्फत समस्या समाधान गर्न प्रतिबद्ध रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको सीमासम्बन्धी प्राविधिक समितिको काम हाल पुनः सुरु भएको छ । दुवै देशका प्राविधिक टोलीहरूले सीमा स्तम्भ निर्माण, मर्मत तथा ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’को लगत सङ्कलन कार्य संयुक्त रूपमा अगाडि बढाइरहेका छन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ सम्बन्धको मर्म अनुरूप ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता र नक्साका आधारमा सीमा समस्याको समाधान कूटनीतिक वार्ताबाटै गर्न नेपाल सरकार सधैं प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेको छ ।
प्रतिक्रिया