काठमाडौं । सरकारले दूरसञ्चार सेवा दस्तुरमा लागेको जरिवाना हटेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वार्णिम वाग्लेले संसदमा ४ बजे पेश गर्ने आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट भाषणमार्फत यसको घोषणा गर्ने भएका छन् ।
यस अघिका अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले सुरु गरेको दूरसञ्चार सेवा दस्तुरमा लागेको १० प्रतिशतको शुल्क थपिएको जरिवानामा भएको अव्यवहारिक पक्षलाई सम्बोधन गर्ने भएको छ । यसका लागि सरकारले आर्थिक विधेयकमार्फत यो व्यवसायिलाई राहत दिन र इन्टरनेट सेवा प्रदायकको क्षमताभन्दा बढी लागेको जरिवाना हटाएको स्रोतले क्लिकमान्डुलाई जानकारी दिएको छ ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकले फिक्स ब्रोडब्याण्ड सेवा शुल्कको ५० प्रतिशतसम्मको मर्मत सम्भार शुल्कमा त्यस्तो दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था छ । यस्तो शुल्कमा सेवाप्रदायकले लिएको कुल रकमलाई नै ५० प्रतिशत भन्ने अर्थ सरकारको छ । सेवाप्रदायकले हाल एक हजार रुपैयाँ शुल्क लिएको अवस्थामा ५० प्रतिशत सेवा शुल्क र ५० प्रतिशत मर्मत शुल्क भन्ने व्याख्या भइरहेको छ । यसबाट २५० रुपैयाँमा मात्रै कर लाग्ने तर्क गरिएको छ ।
यस्तो शुल्कमा हरेक महिनाको २५ गते भित्र सरकारलाई नबुझाए मासिक ५ प्रतिशतका दरले थप दस्तुर लाग्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाले हाल उठाउनुपर्ने शुल्कभन्दा जरिवानाका कारण ५ गुणा पुग्ने गरेको छ ।
त्यसो त इन्टरनेट र मर्मत शुल्कबाट सवा अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको जरिवानासहित रकम असुल्न महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले सरकारलाई सुझाव दिइसकेको छ ।
महालेखाले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबाट असुल गर्नुपर्ने रोयल्टीसहितको रकम कानुन बनाएरै भए पनि असुल गर्न गर्नेपर्ने व्यवस्था ६३औँ प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।
नेपालको दूरसञ्चार र प्रसारण क्षेत्रमा कानुनी छिद्रको फाइदा उठाउँदै सेवाप्रदायकहरूले अर्बौ रुपैयाँ राजस्व छलेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाले इन्टरनेट र मर्मत शुल्क उठाउने विषयमा भने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझावसमेत दिएको छ ।
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार सेवाप्रदायकले लिने शुल्क प्राधिकरणबाट स्वीकृत हुनुपर्ने प्रावधान छ । तर, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले विभिन्न मितिमा सेवा शुल्क स्वीकृत गर्दा ब्यान्डविथ प्याकेज, मर्मत शुल्क र इन्टरनेट शुल्क छुट्ट्याई महसुल दर तोकेको नपाइको पनि उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया