काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ गतेको जेनजी आन्दोलनमा सत्तापक्षबाट भएको दमनमा मानव अधिकार उल्लंघन भएको ठहर गरेको छ ।
जेनजी आन्दोलनमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीसहित तत्कालिन सरकार मन्त्रिहरु रमेश लेखक र पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मानव अधिकार उल्लंघन गरेको ठहर गरेको छ । उनिहरुविरुद्ध मानव अधिकार उल्लंघनको मुद्दा दायर गर्न सिफरिस गरेको छ ।
आयोगले जेन–जी आन्दोलनमा भएको मानव अधिकार उल्लंघन सम्बन्धमा भएको छानविन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री ओली र लेखक तथा गुरुङविरुद्ध संविधानको धारा २४९ को उपधारा २(ग) अनुसार मुद्दा दायर गर्न सरकारलाई सिफरिस गरेको हो ।
‘मानव अधिकार उल्लंघन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाका विरुद्ध मुद्दा चलाउनु पर्ने आवश्यकता भएमा कानून बमोजिम अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गर्ने,’ संविधानको धारा २४९ को उपधार २ (ग) मा भनिएको छ ।
आयोगको अनुसन्धान समितिले बुझाएको प्रतिवेदन र प्राप्त प्रमाणहरूको विश्लेषणका आधारमा यी तीनै जनाले मानव अधिकार उल्लंघन गरेको पुष्टि भएको भन्दै आयोगले नेपालको संविधानको धारा २४९ र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ अनुसार उक्त सिफारिस गरेको हो ।
आयोगले तयार पारेको सिफारिश खण्डमा मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा उनीहरूलाई सजाय गर्न हाल प्रचलित कानुनमा पर्याप्त व्यवस्था नदेखिएकाले सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिरका आधारमा नयाँ कानुन बनाएर भए पनि कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन सुझाव दिएको छ ।
अधिवक्ता माधव बस्नेत विरुद्ध नेपाल सरकारको मुद्दामा सर्वोच्चले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तलाई आधार मान्दै आयोगले ‘पश्चात्यदर्शी’ कानुन निर्माण गरी दोषीहरूलाई जवाफदेही बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
यस प्रक्रियाका लागि आयोगले सरकारलाई विभिन्न सात बुँदे विशेष परामर्श समेत दिएको छ । आयोगले दोषीलाई बढीमा ६ महिना कैद वा ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।
त्यस्तै, मानव अधिकार उल्लंघनमा दोषी देखिएका व्यक्तिहरूलाई कम्तीमा ५ वर्षसम्म कुनै पनि राजनीतिक नियुक्ति वा निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने र कम्तीमा ३ वर्षसम्म प्रशासनिक जिम्मेवारी सम्हाल्न नपाउने गरी बन्देज लगाउन आयोगले सिफारिस गरेको छ ।
आयोगको सिफारिसमा दोषी ठहरिएका व्यक्तिहरूको विदेश भ्रमणमा कम्तीमा ३ वर्षसम्म प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने र यस्ता मुद्दाहरूको छिटो किनारा लगाउन ‘विशेष अदालत’ को व्यवस्था मिलाउनुपर्ने विषय समेत समेटिएको छ ।
यसका साथै, सार्वजनिक पदमा रहेका कुनै पनि व्यक्तिविरुद्ध मानव अधिकार उल्लंघनको मुद्दा परेपछि उनीहरू स्वतः निलम्बन हुने कानुनी प्रावधान राख्न सरकारलाई सुझाइएको छ ।
गम्भीर प्रकारका मानव अधिकार उल्लंघन बाहेकका अन्य घटनाको हकमा भने सम्बन्धित पीडितसँग सार्वजनिक रूपमा क्षमायाचना गर्ने र उचित क्षतिपूर्ति दिएको खण्डमा अदालतको अनुमतिले सजायबाट माफी दिन सकिने आयोगको सुझाव छ ।
प्रतिक्रिया