अमेरिका र इरानबीच युद्धविराम सम्झौता होला ?

काठमाडौं । अमेरिका र इरानबीच चलिरहेको अस्थायी युद्धविरामलाई लम्ब्याउनका लागि प्रयास चलिरहेको भए पनि केही टुंगो लागेको छैन ।

शनिबार (२३ मेमा) अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले इरानसँग लगभग सम्झौता भएको भनी आफ्नो ट्रुथ सोसल अकाउन्टमा पोस्ट गरेका थिए । यस सम्झौताले हर्मुज जलयोजकलाई पुनः खोल्ने पनि उनले बताएका थिए ।

तर, त्यसको केही घन्टामै इरानको सरकारी समाचार संस्था फार्सले हर्मुज इरानी व्यवस्थापन अन्तर्गत सञ्चालन हुने स्पष्ट पारेको थियो । ट्रम्पको भनाइ वास्तविकताबाट टाढा रहेको पनि उसले जनाएको थियो । आइतबार आइपुग्दा ट्रम्पले इरानसँगको सम्झौतामा हतार नगर्न अमेरिकी अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।

एक्सियोस सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सामग्रीका अनुसार, दुई देशले ६० दिने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न खोजेका छन् । ती ६० दिनहरूमा इरानले हर्मुज जलयोजकबाट सुरुङहरू हटाउनेछ, अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहहरूको जलसैनिक नाकाबन्दी हटाउनेछ, इरानले तेल बेच्नका लागि प्रतिबन्धहरूमा छुट पाउनेछ र दुवै पक्षले इरानको आणविक कार्यक्रमका विषयमा वार्ता सुरु गर्नेछन् ।

तर, हालैका महिनाहरूमा तैनाथ गरिएका अमेरिकी सैनिकहरू ६० दिनसम्म पश्चिम एसियामा रहनेछन् । अन्तिम सम्झौता भएमा मात्र सेना फिर्ता हुनेछ । यसको सिधा अर्थ हुन्छः ट्रम्पले तनाव घटाउन खोजेका छैनन् । उनी अझै पनि टेबुलमा बन्दुक राखेर वार्ता गर्न खोजिरहेका छन् ।

यस समझदारी पत्र र स्थायी समाधानको बीचमा चारवटा संरचनात्मक असंगतिहरू रहेका छन् । तीमध्ये कुनै पनि समाधान भएका छैनन् ।

पहिलो समस्या युरेनियमसँग सम्बन्धित छ । इरानसँग हाल ६० प्रतिशत संवर्धन गरिएको करिब ४०८ किलोग्राम युरेनियम छ । यो हतियार बनाउन मिल्ने स्तरको नजिक छ र थप परिष्कृत गरिएमा धेरैवटा आणविक उपकरण बनाउनका लागि पर्याप्त छ ।

अमेरिकाले इरानमा २० वर्षसम्म संवर्धन रोक्न माग गरेको थियो । तर, इरानले पाँच वर्षको प्रस्ताव गरेको थियो । अमेरिकाले त्यसलाई अस्वीकार गरिदियो । इरानले युरेनियम भण्डार हस्तान्तरण गर्न स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गरेको छ । भण्डार नसुम्पन इरानका सर्वोच्च नेता मोज्तबा खामेनेईले नै निर्देशन दिएको बताइएको छ ।

युद्ध अन्त्य गराउनका लागि सतहमा देखिएका कूटनीतिक प्रक्रियाहरूमा अमेरिका, पाकिस्तान र खाडी मुलुकहरू छन् । तर, यसमा अन्य खेलाडी पनि भित्री रूपमा जोडिएका छन्

दोस्रो समस्या हर्मुजको सार्वभौमसत्तासँग सम्बन्धित छ । यो जलयोजक बिना शर्त र शुल्करहित रूपमा पुनः खुल्नुपर्ने ट्रम्प बताउँछन् । तर, इरानी व्यवस्थापनमा रहने र युद्धअघिको स्थितिमा नफर्कने इरानको अडान छ ।

इरानले जलयोजकमाथिको नियन्त्रणलाई आफ्नो अस्तित्व रक्षाको माध्यमको रूपमा हेरेको छ । ६० दिने युद्धविराम विस्तारको बदलामा तेहरानले आफूसँग रहेको त्यस शक्तिलाई स्थायी रूपमा त्याग्ने छैन किनकि त्यसैको बलमा अमेरिका वार्ताका लागि बाध्य भएको हो ।

तेस्रो समस्या क्रमबद्धतासँग जोडिएको छ । अमेरिकाले आणविक निःशस्त्रीकरणलाई स्थायी शान्तिको पूर्वशर्त मानेको छ । तेहरानले यसलाई युद्ध औपचारिक रूपमा समाप्त भएपछिको एजेन्डाको रूपमा लिएको छ ।

समझदारी पत्रले यसलाई ६० दिने वार्ताको समय दिएर जोड्न खोजेको छ । तर, क्रमबद्ध संरचनाको अर्थ के हो भने इरानले पहिलो दिनमै प्रतिबन्ध राहत, तेल बिक्री र कूटनीतिक वैधता प्राप्त गर्न सक्छ जबकि दोस्रो चरणको आणविक वार्ता लम्बिन, रोकिन र अस्पष्टतामा फस्न सक्छ ।

तेहरानले यो खेल पहिले पनि खेलिसकेको छ । सन् २०१५ को इरान सम्झौता (जेसीपीओए) लाई अमेरिकाले सन् २०१८ मा ठ्याक्कै यसै कारणले छोडेको थियो किनभने पालना हुनुअघि नै राहत दिने संरचनाले इरानलाई फाइदा पुगिरहेको अमेरिकाले अनुभव गरेको थियो । वर्तमान समझदारी पत्रमा पनि उस्तै कमजोरी छ ।

चौथो समस्या इजरायलको भिटो शक्तिसँग सम्बन्धित छ । इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूले यस समझदारी पत्रमा चित्त बुझाएका छैनन् । इरानसँग कहिल्यै पनि आणविक हतियार हुन हुँदैन भनी उनले स्पष्ट पारेका छन् । हुन त ह्वाइट हाउसले उनलाई ट्रम्प इरानसँग गरिएका आणविक मागहरूमा अडिग रहने र त्यसको पूर्ण पालना बिना अन्तिम सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्ने बताएको छ ।

तर, इजरायल यस समझदारी पत्रको पक्ष होइन । उसले यसलाई भिटो प्रयोग गरेर रोक्न सक्दैन । उसले एकतर्फी सैन्य कारबाही गरेर हस्ताक्षर हुनुअघि नै सम्झौतालाई ध्वस्त पार्न सक्छ ।

समझदारी पत्रमा लेबनन सम्बन्धी प्रावधानले स्पष्ट रूपमा इजरायल र हिजबुल्लाहबीचको युद्ध अन्त्य गर्ने समावेश छ । त्यो इजरायलका लागि विशेष चिन्ताको विषय हो । इजरायलले विद्यमान युद्धविराम सम्झौताका बावजुद लेबननमा आक्रमण गरिरहेको छ । उससँग आक्रमणमार्फत लक्ष्य हासिल गर्ने पूर्ण क्षमता छ ।

पश्चिम एसियाको तेल आपूर्तिको पूर्ण सामान्यीकरण सन् २०२७ भन्दा अघि हुने सम्भावना छैन । त्यो पनि अवरोधको तीव्र चरण तत्काल समाप्त भए मात्र सम्भव हुने हो । ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरूले अहिलेको अवरोध अझ लामो हुन सक्ने चेतावनी दिइरहेका छन्

युद्ध अन्त्य गराउनका लागि सतहमा देखिएका कूटनीतिक प्रक्रियाहरूमा अमेरिका, पाकिस्तान र खाडी मुलुकहरू छन् । तर, यसमा अन्य खेलाडी पनि भित्री रूपमा जोडिएका छन् ।

चीन पनि अप्रत्यक्ष रूपमा यस प्रक्रियामा संलग्न छ । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफ राष्ट्रपति सी चिनपिङ र प्रधानमन्त्री ली छ्याङलाई भेट्न चीन पुगेका छन् । पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयले इरान युद्ध भ्रमणको एजेन्डामा रहेको पुष्टि गरेको छ ।

चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीले द्वन्द्व समाधानमा पाकिस्तानको भूमिकालाई सार्वजनिक रूपमा समर्थन गरेका छन् । चीन यस मध्यस्थतामा निष्क्रिय दर्शक मात्र होइन । उसले पाकिस्तानी प्रोक्सी च्यानल मार्फत युद्धविराम संरचनालाई समर्थन गरिरहेको छ । उसले सम्झौताका शर्तहरूलाई आकार दिइरहेको छ ।

यस सम्झौतामा चीनको स्वार्थ अमेरिकाको जस्तो छैन । चीनले इरानको कुल तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत खरिद गर्छ । त्यही राजस्वले आईआरजीसी, इरानको ब्यालिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम र हिजबुल्लाहदेखि हुतीसम्मका सबै प्रोक्सी नेटवर्कहरूलाई आर्थिक सहयोग पुग्छ ।

बेइजिङ इरानी तेलको प्रवाहलाई पुनः सुचारु गर्ने र खाडीमा अमेरिकाको जलसैनिक प्रभुत्वलाई सीमित गर्ने सम्झौता चाहन्छ । उसले इरानलाई आफ्नो आणविक क्षमताबाट वञ्चित गर्ने र अमेरिकालाई पश्चिम एसियाको सुरक्षाको खटनपटन गर्ने शक्ति दिने सम्झौता चाहेको छैन । इरानले चीनको इच्छा बुझेर आफ्नो अडान दह्रो पारिरहेको छ ।

युद्ध अन्त्य हुने आशा सारा संसारले गरेको भए पनि अमेरिका र इरानबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुँदैमा ऊर्जा संकट समाप्त हुँदैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा निकाय (आईईए) ले मे महिनामा प्रकाशन गरेको तेल बजार रिपोर्टले ऊर्जाको भयावह कथा बताउँछ । युद्ध सुरु भएयता फेब्रुअरीदेखि विश्वव्यापी तेल आपूर्तिमा प्रतिदिन १ करोड २८ लाख ब्यारल क्षति भएको छ । खाडी देशहरूको उत्पादन युद्ध पूर्वको स्तरभन्दा प्रतिदिन १ करोड ४४ लाख ब्यारल कम छ ।

विश्वव्यापी तेल भण्डार मार्चमा १२ करोड ९० लाख ब्यारल र अप्रिलमा थप ११ करोड ७० लाख ब्यारलले घटेको छ । दोस्रो त्रैमासिकमा कच्चा तेलको उत्पादन प्रतिदिन ४५ लाख ब्यारलले घट्ने अनुमान गरिएको छ ।

पश्चिम एसियाको तेल आपूर्तिको पूर्ण सामान्यीकरण सन् २०२७ भन्दा अघि हुने सम्भावना छैन । त्यो पनि अवरोधको तीव्र चरण तत्काल समाप्त भए मात्र सम्भव हुने हो । ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरूले अहिलेको अवरोध अझ लामो हुन सक्ने चेतावनी दिइरहेका छन् ।

इरानलाई आफ्नो अस्तित्वको रक्षाका लागि हर्मुज जलयोजकमाथिको नियन्त्रण आवश्यक छ । यी दुई आवश्यकताहरू एकैसाथ पूरा हुन सक्दैनन्

भोलि नै हर्मुज पूर्ण रूपमा बिना शर्त खुलेछ भने पनि यसले तीन महिनासम्म रणनीतिक तेल भण्डारको उपयोग, प्रशोधन केन्द्रमा रहेको अवरोध, आपूर्ति शृंखलाको क्षति र व्यापार प्रवाहको दिशा परिवर्तनलाई सुधार्न सक्दैन ।

त्यस्तै रासायनिक मलको संकट जारी छ । खाद्य मूल्यवृद्धिको प्रभाव तेस्रो त्रैमासिकमा तीव्र हुने विश्लेषकहरू बताउँछन् । गन्धक (सल्फर) को अवरोधले महत्त्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलालाई प्रभावित गरिरहेको छ ।

जे होस्, इरान युद्ध व्यवस्थित विरामको चरणमा प्रवेश गर्दैछ । यो बाध्यताको परिणाम हो । आन्तरिक मुद्रास्फीति राजनीतिक रूपमा घातक बन्नुअघि ट्रम्पलाई सम्झौताको आवश्यकता छ ।

अमेरिकी मुद्रास्फीति वर्षौंपछि उच्चतम स्तरमा छ र यो हर्मुज अवरोधसँग सिधै जोडिएको छ । इन्धन र खाद्यान्नको चर्को मूल्य तिरिरहेका प्रत्येक अमेरिकीले यस समस्यालाई महसुस गरिरहेका छन् । उता इरानलाई आर्थिक प्रतिबन्धबाट राहतको आवश्यकता छ ।

तर, मुख्य रणनीतिक असंगति कायमै छ । अमेरिकाले इरानको आणविक कार्यक्रम बन्द गर्नुपर्नेछ, नत्र युद्ध सुरु गरेको कुनै अर्थ हुने छैन । इरानलाई आफ्नो अस्तित्वको रक्षाका लागि हर्मुज जलयोजकमाथिको नियन्त्रण आवश्यक छ । यी दुई आवश्यकताहरू एकैसाथ पूरा हुन सक्दैनन् ।

त्यसैले एक पक्षले सार्वजनिक रूपमा अपरिवर्तनीय भनी घोषणा गरेको कुरामा सम्झौता गर्नुपर्नेछ । ६० दिनको विराम समाप्त भएपछि कुन पक्ष पछि हट्यो र जसलाई सम्झौता भनिएको थियो त्यो वास्तविक समाधान थियो कि युद्धलाई केही समयका लागि सार्ने बहाना मात्र थियो भन्ने कुरा थाहा पाइनेछ ।