काठमाडौं । संघीय संसद प्रतिनिधि सभामा ‘सनसेट ल’ ल्याउन माग उठेको छ ।
मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद श्रीराम न्यौपानेले मुलुकको द्रुत विकास र आर्थिक समृद्धिका लागि ऊर्जा तथा रणनीतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा एक दशकका लागि ‘सनसेट ऐन’ अपरिहार्य रहेको बताए ।
सांसद न्यौपानेले नीतिगत र प्रशासनिक ढिलासुस्तीका कारण राष्ट्रले विकासका अवसरहरू गुमाइरहेको भन्दै विशेष कानुनी व्यवस्थाको खाँचो औंल्याएका हुन् ।
वालेन शाह नेतृत्वको सरकारले सनसेट ल ल्याउने तयारी गरिरहेका बेलामा संसदमा पनि यसको आवश्यकताबारे छलफल भएको हो ।
सांसद न्यौपानेले २१ औं शताब्दीको सुशासनका लागि भरपर्दो बिजुली, द्रुत इन्टरनेट र डिजिटल साक्षरता अनिवार्य रहेको बताए।
‘ऊर्जा केवल एक क्षेत्र मात्र होइन, यो समग्र विकासको ड्राइभिङ इन्जिन हो । खानेपानी, सिँचाइ, एआई र डाटा सेन्टरदेखि आधुनिक कृषिसम्म सबैको आधार ऊर्जा नै हो’ उनले भने ।
ऊर्जा क्षेत्रमा रहेका नीतिगत अल्झन फुकाउन र वैदेशिक लगानी भित्र्याउन तत्काल ‘सनसेट ऐन’ मार्फत द्रुत निर्णय प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
नेपालको अर्थतन्त्र व्यापार घाटाका कारण थिचिएको उल्लेख गर्दै सांसद न्यौपानेले खनिज इन्धन (डिजेल, पेट्रोल र ग्यास) लाई हरित ऊर्जाले विस्थापन गर्न सके वार्षिक ३ खर्ब रुपैयाँ जोगिने दाबी गरे ।
उनले धौबदीको फलाम खानी र दैलेखको ग्यास उत्खननलाई प्राथमिकता दिँदै स्वदेशमै सिमेन्ट, स्टिल र निर्माण सामग्री उत्पादन गरी वार्षिक अर्को ५ खर्बको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सकिने खाका प्रस्तुत गरे ।
काठमाडौंलाई भारतको कोलकाता बन्दरगाह र चीनको कोरोला नाकासँग जोड्ने विद्युतीय रेलमार्ग, सुरुङ मार्ग र सडक सञ्जालको महत्त्वबारे बोल्दै न्यौपानेले भने, ‘विकास ढिलो हुनु भनेको राष्ट्रले अवसर गुमाउनु हो । ठूला आयोजनाहरू स्रोतको कमीले भन्दा पनि कानुनी झन्झट, कमजोर समन्वय र ढिलो प्रशासनका कारण रोकिएका छन् ।’
यी अवरोधहरू चिर्न रणनीतिक आयोजनाहरूलाई तोकिएको समय र बजेटभित्रै सम्पन्न गर्न विशेष सहजीकरणसहितको ‘सनसेट ऐन’ अपरिहार्य रहेको उनको तर्क छ ।
लाखौं युवालाई विदेश जानबाट रोक्न र स्वदेशमै उद्यमशीलतामा जोड्न प्रत्येक नागरिकको घर र खेतबारीसम्म २४सै घण्टा गुणस्तरीय बिजुली र कनेक्टिभिटी पुर्याउनुपर्ने न्यौपानेले बताए ।
६० प्रतिशत जनता कृषिमा निर्भर भएर पनि खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन नसक्नु विडम्बनापूर्ण रहेको भन्दै उनले सिँचाइ र उत्पादनलाई प्राथमिकताको केन्द्रमा राख्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद न्यौपानेले सनसेट लमार्फत् आगामी एक दशकका लागि विशेष अधिकारसहितको कानुनी व्यवस्था गरी ऊर्जा र भौतिक पूर्वाधारमा ‘ब्रेक थ्रु’ गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका हुन् ।
प्रतिक्रिया