काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले भारततर्फको चिया निर्यातमा देखिएको अवरोध तत्काल हटाउन र किसानलाई मलको अभाव हुन नदिन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
बुधवार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरुले चिया निर्यात ठप्प हुँदा देशको अर्थतन्त्र र किसान मारमा परेको भन्दै भारतसँग तत्काल कूटनीतिक पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
नेकपा एमालेका सांसद सुहाङ नेम्वाङले भारतीय टी बोर्डले गत वैशाख १८ गतेदेखि लागू गरेको नयाँ ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिडर’ का कारण नेपाली चिया निर्यात ठप्प भएको बताए ।
नेपालमा १६३ वर्ष लामो इतिहास बोकेको चिया क्षेत्र अहिले संकटमा परेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘विसं. १९२० मा इलामबाट सुरु भएको चिया आज १५ हजारभन्दा बढी किसान र ६० हजारभन्दा बढी श्रमिकको जीवनसँग जोडिएको छ । टि बोर्ड अफ इन्डियाको पछिल्लो नीतिले निर्यात ठप्प हुँदा किसान, श्रमिक, उद्योगी र देशको अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ ।’
सांसद नेम्वाङले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै करिब ४ अर्ब ५९ करोड रूपैयाँको चिया निर्यात भएको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै भने, ‘म सरकारसँग आग्रह गर्न चाहन्छु– भारत सरकारसँग तत्काल कूटनीतिक पहल गरियोस्, चिया निर्यातको अवरोध समाधान गरियोस् र चिया उद्योगी एवं किसानहरूको संरक्षणका लागि ठोस नीति बनाइयोस् ।’
चियासँगै सांसदहरुले खेतीको समयमा हुने मल अभावको विषयमा पनि सरकारलाई सचेत गराएका छन् ।
सांसद सुनील केसीले किसानले समयमै मल पाउने सुनिश्चितता गर्न सरकारलाई आग्रह गरे।
उनले मेलम्चीको खानेपानी र तीनकुनेको जग्गा विवादबारे प्रश्न गर्दै भने, ‘सरकारले आवश्यक मात्रामा मल पाउने व्यवस्था मिलाओस् । काठमाडौं क्षेत्र नम्बर २ का जनताले मेलम्चीको खानेपानी खान अझै कहिलेसम्म कुर्नुपर्ने हो ? तीनकुनेको सार्वजनिक जग्गा कुन उद्देश्यका लागि कब्जा गरियो ? यसमा सरकारले जवाफ दिनुपर्छ ।’
त्यस्तै, बैठकमा सांसद सुरेशकुमार चौधरीले भारतीय सीमा क्षेत्रका गाउँहरूको दयनीय अवस्थाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । बाँके र बर्दियालगायतका सीमा क्षेत्रमा विकासका पूर्वाधार पुग्न नसकेको भन्दै उनले भने, ‘सीमा क्षेत्रको गाउँमा बाटो, विद्युत, स्वास्थ्य, शिक्षा र सञ्चारको समस्या छ । बाँकेका धेरै गाउँहरु हराएको जस्तो देखिएको छ, त्यहाँ विकासका पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ नगरियोस् ।’
प्रतिक्रिया