काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को लिखित तथा प्रयोगात्मक (ट्रायल) परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गर्दा परीक्षार्थीको नागरिकता नम्बर सार्वजनिक गर्ने प्रचलनलाई गोपनीयताको हकविपरीत ठहर गरेको छ । न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूले नतिजा प्रकाशन गर्दा परीक्षार्थीको नाम र रोल नम्बरका अतिरिक्त नागरिकता नम्बरसमेत राख्ने कार्य संविधान र कानुनविपरीत भएको फैसला सुनाएको हो ।
अदालतले अब उपरान्त नतिजा प्रकाशन गर्दा नागरिकता नम्बर नराखी केवल नाम र रोल नम्बर मात्र सार्वजनिक गर्न विपक्षीका नाममा ‘परमादेश’ जारी गरेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कानुन संकायमा अध्ययनरत विद्यार्थी विवेक चौधरीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो । यातायात व्यवस्था कार्यालय (एकान्तकुना, ठूलो भर्याङ, चाबहिल र राधेराधे) हरूले नतिजा प्रकाशन गर्दा फेसबुक पेज र सूचना पाटीमा नागरिकता नम्बरसमेत सार्वजनिक गर्दै आएका थिए।
अदालतका अनुसार नेपालको संविधानको धारा २८ ले प्रत्येक व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक आदिको गोपनीयता कानुन बमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुने ग्यारेन्टी गरेको छ । नागरिकता नम्बर व्यक्तिको संवेदनशील विवरण भएकाले यसलाई सार्वजनिक गर्नु गोपनीयताको हकको हनन हो । फैसलामा भनिएको छ, ‘नागरिकता नम्बर पत्ता लागेको खण्डमा अहिलेको सूचना प्रविधिमैत्री युगमा ह्याकरहरू तथा वैयक्तिक सूचनाको दुरुपयोग गर्ने मनसाय भएका व्यक्तिहरूले अन्य वैयक्तिक सूचना प्राप्त गरी दुरुपयोग गर्न सक्छन्, जसले साइबर अपराध र ठगीको वास्तविक खतरा ल्याउँछ ।’
वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले नागरिकताको विवरणलाई वैयक्तिक सूचना अन्तर्गत परिभाषित गरेको छ । सरकारी निकाय (कानुनी व्यक्ति) ले कानुनले तोकेको काम मात्र गर्न पाउने र कुनै पनि कानुनले नतिजा प्रकाशन गर्दा नागरिकता नम्बर सार्वजनिक गर्न अनुमति नदिएको अदालतको ठहर छ ।
सर्वोच्चले भारतको सर्वोच्च अदालतले ‘जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी’ को मुद्दामा गरेको फैसला, युरोपियन युनियनको ‘जीडीपीआर’ र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका सिद्धान्तहरूलाई समेत आधार मान्दै व्यक्तिको निजी विवरणको संरक्षण राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गरेको छ । यसअघि यातायात कार्यालयहरूले एउटै नाम गरेका धेरै परीक्षार्थी हुने हुँदा पहिचानका लागि नागरिकता नम्बर राख्नुपरेको तर्क गरेका थिए । तर, अदालतले परीक्षार्थीको पहिचानका लागि ‘रोल नम्बर’ नै पर्याप्त हुने भन्दै संवेदनशील नागरिकता नम्बर सार्वजनिक नगर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको छ ।
यो फैसलासँगै अब देशभरका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूले लाइसेन्सको नतिजा सार्वजनिक गर्दा परीक्षार्थीको नागरिकता नम्बर गोप्य राख्नुपर्नेछ ।
प्रतिक्रिया