काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेको ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’ ले नेपालको विकास पूर्वाधार र खरिद प्रणालीमा रहेका नीतिगत जटिलताहरूलाई सम्बोधन गर्दै व्यापक फेरबदल ल्याएको छ ।
मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा विशेष गरी आयोजना कार्यान्वयनमा हुने ढिलासुस्ती हटाउने, न्यून बोलकबोललाई निरुत्साहित गर्ने र प्रविधिमैत्री खरिद प्रणाली स्थापना गर्ने उद्देश्यका साथ यो अध्यादेश ल्याइएको हो ।
अध्यादेशले बोलपत्र आह्वानको समयावधिमा उल्लेख्य कटौती गरेको छ । अब अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रका लागि ४५ दिनबाट घटाएर ३० दिन, राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रका लागि ३० दिनबाट २१ दिन र शिलबन्दी दरभाउपत्रका लागि १५ दिनबाट घटाएर ७ दिन कायम गरिएको छ ।
विद्युतीय खरिद प्रणाली प्रयोग गरिएको अवस्थामा अब राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना छाप्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था हटाइएको छ । यस्तोमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र सम्बन्धित निकायको वेबसाइटमा राखिएको सूचनालाई नै आधिकारिक मानिनेछ । साथै, अब बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम अवधि बोलपत्रदाताले पर्याप्त समय पाउने गरी ‘तोकिए बमोजिम’ निर्धारण गरिनेछ ।
सरकारले पहिलो पटक ‘सरकारी ई-मार्केटप्लेस’ को अवधारणा ल्याएको छ । यसअन्तर्गत उत्पादक र आपूर्तिकर्ताले मूल्यसहित सूचीकृत गरेका सामग्रीहरू सरकारी निकायले तोकिएको सीमासम्म २४ घण्टाभित्रै सोझै खरिद गर्न सक्नेछन् ।
खरिद विधिमा ‘रिभर्स अक्सन’ (बोल अंक घटाघट गर्ने विधि) र ‘भ्यालु फर मनी’ जस्ता आधुनिक पद्धतिहरू समावेश गरिएका छन् । जटिल र विशेष प्राविधिक क्षमता चाहिने आयोजनाका लागि ईपीसी (इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन), डिजाइन र निर्माण वा टर्न-की जस्ता सम्झौताका माध्यमबाट खरिद गर्न सकिने बाटो खुला गरिएको छ ।
अस्वाभाविक रूपमा कम मूल्य कबुल गरेर ठेक्का लिने प्रवृत्ति रोक्न कडा प्रावधान राखिएको छ । यदि बोलपत्रदाताले कुनै आइटममा लागत अनुमानको ५० प्रतिशतभन्दा कम दर हालेमा मूल्यांकनका लागि लागत अनुमानकै दर राखिनेछ ।
त्यस्तै, लागत अनुमानको ३० प्रतिशतभन्दा घटेर कबुल गर्नेको ‘दर विश्लेषण’ मागिनेछ र कार्य सम्पादन हुन नसक्ने देखिएमा बोलपत्र रद्द गरी जमानत जफत गरिनेछ ।
अर्कोतर्फ, यदि सारभूत रूपमा प्रभावग्राही बोलपत्रको अंक लागत अनुमानभन्दा बढी भएमा, स्पेसिफिकेसन नघटाई वार्ता गरेर एकमुष्ट छुट प्रतिशतमा सहमति गरी सम्झौता गर्न सकिनेछ । परामर्शदाताको हकमा पहिलो प्रस्तावकको रकम बढी भएमा दोस्रो प्रस्तावकको रकम लागत अनुमानभित्र भए उसैलाई छनोट गर्न सकिनेछ ।
स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्न ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भएका सामानलाई मात्र स्वदेशी मानिनेछ । अब विदेशबाट ल्याएर नेपालमा ब्रान्डिङ मात्र गरिएका सामानले स्वदेशीको मान्यता पाउने छैनन् ।
सूचना प्रविधि खरिद गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम सफ्टवेयर स्पेसिफिकेसन तयार पार्नुपर्नेछ । यस्तै, रासायनिक मल, औषधि वा ट्रान्सफर्मरको तेल जस्ता सामग्रीका लागि विशेष कार्यविधि बनाएर खरिद गर्न सकिने व्यवस्था थपिएको छ ।
मोबिलाइजेसन रकम पुनः २० प्रतिशत पुर्याइएको छ, तर ३० दिनभित्र काम सुरु नगरे बैंक ग्यारेन्टी जफत हुने र छुट्टै खाताबाट मात्र खर्च गर्नुपर्ने कडाइ गरिएको छ ।
कार्यसम्पादन सुरक्षा न्यूनतम ५ र न्यून बोलकबोलको हकमा ८ प्रतिशत तोकिएको छ । योग्यता गणना गर्दा अब दुई वा सोभन्दा बढी कम्पनी एकीकृत भएका भए उनीहरूको पुरानो योग्यतालाई पनि गणना गरिनेछ । यसअघि योग्यता निर्धारणका लागि रहेको २ करोडको सीमालाई हटाएर ‘तोकिए बमोजिम’ बनाइएको छ ।
ठेक्का टुक्रा पार्न वा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी ठूला प्याकेज बनाउन रोक लगाइएको छ भने संयुक्त उपक्रमका सबै साझेदार उत्तिकै जिम्मेवार हुनेछन् । पेटी ठेकेदारलाई २५ प्रतिशतभन्दा बढी काम दिन पाइने छैन ।
भेरिएसनको निर्णय अधिकारलाई विकेन्द्रित गर्दै १५ प्रतिशतभन्दा माथिको निर्णय अब विभागीय प्रमुखले नै गर्न सक्नेछन् । यसअघि अधिकृतले ५, उपसचिवले १० र सहसचिवले १५ प्रतिशतसम्म भेरिएसन गर्न पाउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।
ठेक्का तोडिएको अवस्थामा बाँकी काम सम्पन्न गर्न लाग्ने थप रकम (अध्यावधिक लागत र ठेकेदारको कबोलबीचको फरक) सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीबाटै असुल गरिनेछ । सरकारले पूर्वाधार कम्पनीलाई सरकारी निर्माण कम्पनीको रूपमा सञ्चालन गर्नेछ ।
अध्यादेशले खरिद कार्यमा संलग्न पदाधिकारीको आचरणमा कडाइ गरेको छ । पूर्वतयारी नगरी टेन्डर निकाल्ने कर्मचारीलाई कारबाही र राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको छ ।
सार्वजनिक निकायले सरोकारवालाले कानुन बमोजिम मागेको जवाफ वा जानकारी समयमै उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । उपभोक्ता समिति सम्बन्धी व्यवस्थाबाट ‘लाभग्राही’ शब्द हटाइएको छ ।
यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय सभा-सम्मेलन, जीटूजी वा जीटूआईएनजीओ खरिद र अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थताका लागि कानुनी विशेषज्ञ नियुक्ति गर्दा सोझै खरिद गर्न सकिनेछ ।
मूल्यांकन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको १५ दिनभित्रै बोलपत्र स्वीकृतिको निर्णय गरिसक्नुपर्ने र अंक बराबर भएमा गोलाप्रथाबाट छनोट गरिने प्रावधान राखिएको छ ।
प्रतिक्रिया