मुस्ताङको युरेनियम अमेरिकालाई दिने तयारी भएको भन्दै भारतीय मिडियामा समाचार

काठमाडौं । भारतीय सञ्चारमाध्यमले नेपालले हिमालय क्षेत्रमा रहेको युरेनियम भण्डार अमेरिकालाई दिने तयारी गरेको दाबी गरेका छन् ।

भारतीय सञ्चारमाध्यम नवभारत टाइम्समा प्रकाशित एक समाचारमा अमेरिकाकी विदेश राज्यमन्त्री समीर पल कपूरको अचानक नेपाल भ्रमणले यस अड्कललाई थप बल दिएको उल्लेख गरिएको छ।

उनको भ्रमण केवल नेपालमा मात्र सीमित हुनु असामान्य मानिएको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ । यसअघि अमेरिकी अधिकारीहरू प्रायः दक्षिण एसियाका अन्य देशहरू बंगलादेश र श्रीलंकासहित भ्रमण गर्ने गरेकोमा उनले त्यसो नगरिएको समाचारमा जनाइएको छ ।

मुस्ताङको लोमान्थाङ क्षेत्रमा करिब ३० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रलाई ‘मुस्ताङ स्पेशल जोन’ घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको दाबी समाचारमा गरिएको छ।

उक्त क्षेत्रलाई ‘पेक्स सिलिका’ नामक अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धन अन्तर्गत अमेरिका र अष्ट्रेलियालाई युरेनियम प्रशोधनका लागि विशेष अधिकार दिन सकिने दाबी भारतीय सञ्चारमाध्यममा गरिएको हो ।

यद्यपि, नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र तत्कालीन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले यस्ता कुनै सम्झौता वा निर्णयबारे जानकारी नभएको बताएको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ ।

समाचारमा सन् २०१७ मा नेपाल र अमेरिकाबीच भएको ‘एमसीसी परियोजना’ लाई पनि यस प्रसंगसँग जोडिएको छ । उक्त परियोजनाबाट प्राप्त ऊर्जा मुस्ताङमा सम्भावित युरेनियम प्रशोधन केन्द्र तथा एआई आधारित डाटा सेन्टरहरू सञ्चालनका लागि प्रयोग गर्न सकिने दाबी गरिएको छ । साथै, मार्च २०२६ मा डाटा सार्वभौमिकता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित सैद्धान्तिक सहमति भएको समेत रिपोर्टमा दाबी गरिएको छ।

नेपालको खानी तथा भूगर्भ विभागले यसअघि नै मुस्ताङको लोमान्थाङ क्षेत्रमा युरेनियमको सम्भावित भण्डार रहेको पुष्टि गरिसकेको नवभारत टाइम्सको समाचारमा दाबी गरिएको छ ।

उक्त भण्डार करिब १० किलोमिटर लामो र ३ किलोमिटर चौडा रहेको तथा नेपाल–चीन सीमाबाट करिब १० किलोमिटर नजिक रहेको बताइएको छ । यहाँ पाइने युरेनियम ‘मध्यम स्तर’को भएको र ऊर्जा तथा रणनीतिक दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएको छ।

हाल नेपालसँग युरेनियम उत्खनन तथा प्रशोधनका लागि आवश्यक प्रविधि, लगानी र पूर्वाधारको अभाव रहेको छ । त्यसैले, आवश्यक परे विदेशी सहयोग लिन सकिने संकेत विगतमा सरकारी तहबाट दिइएको थियो । तर हालसम्म कुनै पनि देशसँग औपचारिक सम्झौता भएको छैन।

रिपोर्टमा मल्टिपोलर प्रेसलाई उद्धृत गर्दै, मुस्ताङमा युरेनियम प्रशोधनको जिम्मेवारी अमेरिका र अष्ट्रेलियाको संयुक्त प्राविधिक टोलीलाई, नेपाली सेनाको समन्वयमा, दिन तयारी भइरहेको दाबी गरिएको छ । यद्यपि नवभारत टाइम्सले उक्त दाबी स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि गरेको छैन ।

यसैबीच, प्रस्तावित ‘मुस्ताङ विशेष क्षेत्र’लाई उच्च सुरक्षा अनुसन्धान क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने र त्यहाँ नेपाली सेना तथा विदेशी प्राविधिक टोलीलाई मात्र प्रवेश अनुमति दिने योजना रहेको पनि समाचारमा उल्लेख छ।

स्रोतहरूका अनुसार, नेपाल सरकारको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ४ मार्च २०२६ को निर्वाचनअघि नै यस विषयमा ‘सैद्धान्तिक स्वीकृति’ दिएको दाबी गरिएको छ । ‘प्याक्स सिलिका’ नामक गठबन्धन अमेरिकाको नेतृत्वमा गठन भएको र यसको उद्देश्य दुर्लभ खनिज क्षेत्रमा चीनको प्रभावलाई चुनौती दिनु रहेको बताइएको छ।

तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले ‘प्याक्स सिलिका’ शब्दसमेत नसुनेको प्रतिक्रिया दिएकी छन् । उनले निर्वाचनपछि आफूले यस विषयमा कुनै जानकारी नपाएको र कुनै छलफलसमेत नभएको स्पष्ट पारेकी छन्।

समाचारमा ८ मार्च २०२६ मा-निर्वाचनको तीन दिनपछि प्याक्स सिलिकामा सहभागी हुनेबारे सैद्धान्तिक सहमति भएको दाबी गरिएको छ। तर त्यसबेला अर्थमन्त्री रहेका रामेश्वर खनालले भने आफू सरकारमा रहँदा यस्तो विषय कहिल्यै नआएको बताएको उल्लेख छ।

समाचारमा थप दाबी गरिएअनुसार, ५ मार्च २०२६ को निर्वाचन राति नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (आरएसपी) पक्षमा नतिजा आउन थालेपछि ‘डिजिटल ह्यास’ सुरक्षित गर्ने विषयमा सञ्चार मन्त्रालय र प्याक्स सिलिकाका प्राविधिक सल्लाहकारबीच प्रारम्भिक समझदारी भएको थियो।

यद्यपि, यी सबै दाबीहरूलाई नेपाल सरकार वा सम्बन्धित आधिकारिक निकायहरूले अहिलेसम्म पुष्टि नगरेको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ।