बालेन सरकारको ‘राष्ट्रिय प्रतिवद्धता’: आर्थिक समृद्धिका लागि ‘रेन्ट सिकिङ’को अन्त्य गर्ने

काठमाडौं । पहुँच र सेटिङका भरमा बिनालगानी नाफा कमाउने ‘रेन्ट सिकिङ’ प्रवृत्तिको जरो उखेल्दै मुलुकलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतर्फ लैजाने संकल्पका साथ सरकारले नयाँ आर्थिक मार्गचित्र सार्वजनिक गरेको छ ।

वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको १८ बुँदे ‘राष्ट्रिय प्रतिवद्धता’ को पहिलो बुँदामा बजारमा व्याप्त नीतिगत दोहन र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई अन्त्य गरी आगामी ५ वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्रलाई १०० अर्ब डलरको बनाउने प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरिएको छ ।

सरकारले आर्थिक समृद्धिको बाधकका रूपमा ‘रेन्ट सिकिङ’ लाई पहिचान गरेको छ । राष्ट्रिय प्रतिवद्धता पत्रको पहिलो बुँदामा उल्लेख गरिएको छ, ‘बजारमा हुने रेन्ट सिकिङ्ग, नीतिगत दोहन, कार्टेलिङ्ग, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा तथा कृत्रिम अभावको अन्त्य गरी नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता र स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहित गरी उद्योगमैत्री व्यावसायिक वातावरण निर्माण गरिनेछ ।’

के हो ‘रेन्ट सिकिङ’ ?

‘रेन्ट सिकिङ’ भनेको नयाँ सम्पत्ति वा सेवा सिर्जना गर्नुको सट्टा राजनीतिक वा प्रशासनिक पहुँच प्रयोग गरेर राज्यको स्रोत र सर्वसाधारणको सम्पत्तिमाथि कब्जा जमाउने प्रवृत्ति हो ।

विचौलियामार्फत कमिसन खानु, आफ्नो स्वार्थ अनुकूल नीति बनाउन राज्यलाई दबाब दिनु र बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर अस्वभाविक नाफा कमाउनु यसका रूपहरू हुन् । सरकारले यस्तो प्रवृत्तिलाई पूर्णतः निषेध गरी अब ‘काम गर्नेले कमाउने’ वातावरण बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ ।