काठमाडौं । पश्चिम एसिया युद्धका कारण पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा समस्या देखिँदा नेपाल सरकारले त्यसबाट बच्न उपयको खोजि गरिरहेको छ ।
पेट्रोलिमय पदार्थको खपत कम गराउन भन्दै दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको सरकारले आकासिदो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यका कारण घाटामा गइरहेको नेपाल आयल निगमलाई केही राहत दिने निर्णय गरेको छ ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको पैठारीमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल र पूर्वाधार विकास करमा ५० प्रतिशत छुट प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
निगमले गत बिहीबार मध्यरातदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलतर्फ प्रतिलिटर १९९.५० देखि २०२ रुपैयाँ र डिजेल प्रतिलिटर १७९.५० देखि १८२ रुपैयाँ मूल्य निर्धारण गरेको छ ।
मूल्य समायोजन पश्चात् पनि निगमले अहिले प्रतिलिटर पेट्रोलमा ३४.३६ र डिजेलमा १२०.५४ र ग्यास प्रतिसिलिण्डर ४१६.३७ रुपैयाँ घाटा व्यहोरेर बिक्री गर्दै आएको छ । यो मूल्य समायोजन पश्चात पनि निगमले पाक्षिक रुपमा ११ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ घाटा व्यहोर्दै आएको छ । सरकारको मंगलबारको निर्णयपछि भने निगमलाई केही राहत हुने देखिएको छ ।
सरकारले हाल पेट्रोलमा प्रतिलिटर २५ रुपैयाँ २३ पैसा, डिजेल र मट्टितेलमा १२ रुपैयाँ ३ पैसा, हवाई इन्धनमा २ रुपैयाँ १३ पैसा र ग्यासमा प्रति सिलिण्डर ९० रुपैयाँ ८१ पैसा भन्सार शुल्क लिँदै आएको छ । पूर्वाधारमा भने पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर १०/१० रुपैयाँ लिँदै आएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै अब पेट्रोलतर्फको भन्सार महसुल १२ रुपैयाँ ६१ पैसा, डिजेल र मट्टितेलमा ६ रुपैयाँ, हवाई इन्धनमा १ रुपैयाँ ६ पैसा र ग्यासमा ४५ रुपैयाँ ४० पैसा छुट हुने छ । त्यस्तै पेट्रोल र डिजेलमा पूर्वाधार करबापत अब ५/५ रुपैयाँ छुट हुने छ ।
यस हिसाबमा अब पेट्रोलमा १७ रुपैयाँ ६१ पैसा, डिजेलमा ११ रुपैयाँ छुट हुने छ ।
तर, तत्कालका लागि भने सरकारले दिने छुट नेपाल आयल निगमलाई मात्र हुने देखिन्छ ।
निगमले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार न्यूनतम खपत गर्दा पनि पछिल्लो १५ दिनको पेट्रोल ३४ हजार किलोलिटर, डिजेल ८३ हजार किलोलिटर, मट्टितेल ८६५ किलोलिटर, आन्तरिक हवाई इन्धन २,६१५ किलोलिटर, बाह्य हवाई इन्धन ५,८९२ किलोलिटर र एलपी ग्यास १५ लाख २२ हजार ४४४ सिलिन्डर बिक्री रहेको छ।
हालको संरचनामा बिक्री गर्दा नेपाल सरकारलाई १५ दिनमा समग्र घाटा करिब ११ अर्ब ७२ करोड पुग्ने अवस्था छ।
प्रतिक्रिया