काठमाडौं । हिल्टन होटलको पुनर्बिमा विवादमा तानिने भएपछि हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स कम्पनी सञ्चालक समिति अध्यक्षबाट शेखर गोल्छाले राजीनामा दिएको पाइएको छ ।
गत भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनका क्रममा हिल्टन होटलमा क्षति पुगेपछि झण्डै ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिमा दाबी परेको थियो ।
तर, दाबी परेको महिनौं बित्दा पनि होटलको पुनर्बिमाको दायित्व कसले बेहोर्ने भन्ने विषयमा किचलो चल्यो । प्राधिकरणले पटकपटक सोधेको स्पष्टीकरण र अनुसन्धानबाट पनि पुनर्बिमाको दायित्व कसले बेहोर्ने भन्ने विषय टुंगोमा पुग्न सकेन ।
करिब ५ महिना लामो अनुसन्धानपछि नियामक बिमा प्राधिकरणले हिल्टनको पुनर्बिमाको विषयमा हिमालयन रिले पनि नियमविपरीत काम गरेको विषय ल्याइसकेको छ । पुनर्बिमाको प्रिमियम हिमालयन रि–इन्स्योरेन्समा गएकोले हिल्टन होटलको पुनर्बिमा दायित्व पनि हिमालयन रिले बेहोर्नुपर्ने विषय पनि आइरहेको छ । यद्यपि, प्राधिकरण भने त्यसको निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।
तथापि, हिल्टनको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि नै गोल्छाले राजीनामा दिएको स्रोत बताउँछ । ‘उहाँ गत वर्षदेखि नै हिमालयन रिको काम गराइप्रति असन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो, हिल्टन होटलको पुनर्बिमा दायित्वको विवाद चर्किएपछि नै गोल्छाले राजीनामा दिनुभएको हो,’ स्रोत भन्छ ।
नेपाल बिमा प्राधिकरणले हिल्टन होटलको पुनर्बिमाका विषयमा कानुनविपरीत काम गरेको भन्दै नेपाल रिका सीईओसहित ३ कम्पनीलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
प्राधिकरणले नेपाल रिका सीईओसहित हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स कम्पनी, ओरियण्टल इन्स्योरेन्स कम्पनी र एलियण्ट इन्स्योरेन्स ब्रोकर्स प्रालि (पुनर्बिमा दलाल)लाई कानुनविपरीत काम गरेको भन्दै कारबाही गर्ने निर्णय गरेको हो ।
जसमा नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)लाई बिमा ऐन, २०७९ को बमोजिम कारबाही गरिएको छ भने हिमालयन रि र ओरियन्टल इन्स्योरेन्सलाई दुई–दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना भएको छ ।
यस्तै, एलियण्ट पुनर्बिमा ब्रोकरको लाइसेन्स तीन महिनाका लागि निलम्बन गर्ने निर्णयसमेत प्राधिकरणले गरेको छ । ‘यो स्थिति आउने थाहा पाएपछि गोल्छाले हिमालयन रिको सञ्चालकबाट राजीनामा दिएका थिए,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो ।
उनले फागुन २५ गते नै राजीनामा दिएका थिए । हिमालयनको सञ्चालक समितिले सो राजीनामा चैत ५ गते स्वीकृत गरेको हो ।
उनको राजीनामा आइसकेपछि मात्र प्राधिकरणले हिमालयनसहित कम्पनीहरूलाई कारबाही गरेको सूचना बाहिरिएको थियो ।
भएको के थियो ?
बिमा प्राधिकरणको नियमअनुसार ‘हुलदंगा तथा आतंकवाद जोखिम’ को पुनर्बिमा अनिवार्य रूपमा सरकारी स्वामित्वको नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी (नेपाल रि) मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, हिल्टनको बिमा गरेको ओरियन्टल इन्स्योरेन्सले पुनर्बिमाको प्रिमियम (बिमाशुल्क) भने निजी क्षेत्रको हिमालयन रिलाई बुझाएको थियो ।
विगतमा हुलदंगा तथा आतंकवादको जोखिम न्यून हुने र नाफा बढी हुने देखेर हिमालयन रिले नियम मिचेरै प्रिमियम संकलनको बाटो रोजेको थियो । यद्यपि, यही बीचमा होटलमा ठूलो क्षति पुगेर ६ अर्बको दाबी आएपछि भने उक्त दायित्वबाट उम्किन हिमालयन रिले प्रयत्न गर्यो ।
सामान्यतया, बिमाको प्रिमियम शुल्क जसले बुझेको छ उसले बिमादाबी भुक्तानी गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा विवाद गर्ने ठाउँ हुँदैन । तर, हिमालयन रिले आफूले पुनर्बिमा नगरेको र प्रिमियम शुल्क पनि नलिएको भन्दै पुनर्बिमाको आर्थिक भार सरकारी कम्पनी (नेपाल रि) लाई बोकाउने कार्यमा निकै जोडबल गरेको स्रोत बताउँछ ।
लामो रस्साकस्सीपछि पनि हिमालयन रि यस कार्यमा सफल हुन सकेन । बरु, उल्टै बिमा प्राधिकरणदेखि अख्तियारसम्मको फन्दामा पर्ने सक्ने जोखिम देखियो ।
‘आफूले पुनर्बिमा नगरेको र प्रिमियम पनि नलिएको भन्दै पुनर्बिमाको भारत नेपाल रिलाई बोकाउन हिमालयन रि ले निकै जोडबल गरेको थियो तर सफल हुन सकेन,’ स्रोतले भन्यो, ‘अख्तियारदेखि बिमा प्राधिकरणसम्मको फन्दामा पर्ने भएपछि यसलाई नै बुझेर गोल्छा सञ्चालक समितिबाट राजीनामा दिने निर्णयमा पुगेका हुन् ।’
नियामक बिमा प्राधिकरणले गरेको अनुसन्धानले पनि ओरियण्टल इन्स्योरेन्समा बिमा भएको हिल्टन होटलको पुनर्बिमाको दायित्वबाट हिमालयन रिलाई जोगाउन प्रयास भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
हिमालयन रिले नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) लाई उपलब्ध गराएको जानकारी अनुसार हिमालयन रिइन्स्योरेन्सका सञ्चालक अध्यक्ष शेखर गोल्छाले कम्पनीको अध्यक्ष पदबाट मिति २०८२ फागुन २५ गते राजीनामा दिएका थिए । यसपछि कम्पनीको चैत ५ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले उक्त राजीनामा स्वीकृत गरेको थियो । यद्यपि, नेप्सेले भने चैत ८ गते आइतबार आफ्नो विवरणमा सो जानकारी उल्लेख गरेको छ ।
प्राधिकरणलाई गुमराहमा राख्ने प्रयत्न ?
हिल्टन होटलको विषयमा प्रश्न उब्जिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै त्यसको वास्तविकता जानकारी माग गर्यो । त्यसपछि, अर्थले नियामक निकाय नेपाल बिमा प्राधिकरणलाई पत्र लेख्दै उक्त विषयका सम्पूर्ण गतिविधि र प्रक्रियागत कुराहरू उपलब्ध गराउन निर्देशन दियो ।
अर्थको यस्तो पत्र आएपछि प्राधिकरणले ओरियण्टल इन्स्योरेन्स, एलियण्ट इन्स्योरेन्स ब्रोकर्स प्रालि (पुनर्बिमा दलाल) लगायतसँग कागजात माग्ने, स्थलगत अनुगमन गर्ने र सत्यतथ्य पत्ता लगाउने प्रयत्न गर्यो । प्राधिकरणले नियामकको रूपमा सुरुवाती चरणमा यस विषयमा एक हदसम्म अनुसन्धान पनि गर्यो ।
तथापि, सो विषयमा हिल्टनको पुनर्बिमाको दायित्व कसले बेहोर्ने भन्ने अन्यौलतालाई प्राधिकरणले चिर्न सकेन । अनुसन्धानका क्रममा प्राधिकरणले एलियण्ट पुनर्बिमा ब्रोकरलाई सबैभन्दा बढी शंकास्पद रूपमा हेर्यो ।
हिल्टन होटलले ओरियण्टलमा बिमा गरेपछि ओरियण्टलले आफूले बहन गर्न सक्ने बराबरको जोखिम राखेर बाँकी जोखिमको पुनर्बिमा गर्न एलियण्ट पुनर्बिमा ब्रोकरलाई जिम्मा दिएको थियो ।
प्राधिकरणको पुनर्बिमा दलाल सम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार पुनर्बिमकले पुनर्बिमा व्यवसाय गर्दा आफैं वा पुनर्बिमा दलालमार्फत् गर्न सक्ने व्यवस्था अनुसार ओरियण्टल इन्स्योरेन्सले यस्तो बाटो रोजेको थियो ।
तर, प्राधिकरणको यही व्यवस्था बमोजिम एलियण्ट ब्रोकरले हिल्टनको पुनर्बिमा गराउने जिम्मा लिएको भए पनि सो बापतको रकम (प्रिमियम) भुक्तानी हिमालयन रिमा भएको कुरा भने लुकाइरह्यो ।
प्राधिकरणले रिस्क कुन पुनर्बिमा कम्पनीमा प्लेसमेन्ट गरेको भनेर जवाफ माग्दा एलियण्ट ब्रोकरले जेनजी प्रदर्शनका क्रममा थापाथलीस्थित सेन्ट्रल बिजनेस पार्कमा भएको आगलागीमा आफ्ना सबै रेकर्ड, कम्प्युटर र पेनड्राइभसमेत नष्ट भएको जवाफ तथा डाटा रिकभरसमेत हुन नसक्ने गरी सबै प्रमाण नष्ट भएको जवाफ दियो । जबकि एलियन्टमा आगो लागेकै थिएन ।
खासमा यो पनि हिमालयन रिलाई हिल्टनको पुनर्बिमा दायित्वबाट बचाउने योजनासहित प्राधिकरणलाई दिएको गैर–जिम्मेवारपूर्ण जवाफ थियो । एलियण्टको यस्तो जवाफपछि प्राधिकरणले खासगरी एलियण्टको भूमिका शंकास्पद देखिएको र अन्य ३ कम्पनी (ओरियण्टल, नेपाल पुनर्बिमा र हिमालयन रि) माथि पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएर थप अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढायो ।
पछिल्लो पटक प्राधिकरणले नेपाल पुनर्बिमा, हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स, ओरियण्टल इन्स्योरेन्स र एलियण्ट इन्स्योरेन्स ब्रोकर्सलाई स्पष्टीकरण सोधेर थप अनुसन्धान गर्यो । जसबाट भने नियमविपरीत हिल्टन होटलको हुलदंगा तथा आतंकवाद जोखिमको पुनर्बिमा नियोजित रूपमा हिमालयन रि–इन्स्योरेन्समा गरिएको र पुनर्बिमाको दायित्व भने सरकारी स्वामित्वको नेपाल रिमा पार्न खोजिएको निष्कर्ष निकाल्यो ।
त्यही कारण प्राधिकरणले नेपाल रिका सीईओदेखि हिमालयन रि, ओरियन्टल इन्स्योरेन्स र एलियण्ट ब्रोकरसम्मलाई कारबाहीको दायरामा तानेको हो । गत वर्ष पनि नियमविपरीत हिमालयन रिले नै गरेको थियो ।
खासगरी माओवादी द्वन्द्वकालको अवस्थामा विदेशी पुनर्बिमा कम्पनीले हुलदंगा तथा आतंकवाद (आरएसटीएमडी) जन्य क्षतिको पुनर्बिमा गर्न मानेनन् । यसपछि, २०६१ सालमा आकस्मिक बिमा कोषको स्थापना गरेर यसबाट भएको क्षतिलाई बिमा सुरक्षा प्रदान गर्ने प्रयत्न गरियो ।
पछि यही कोषलाई नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी बनाइयो । हुलदंगा तथा आतंकवाद बिमालाई लक्षित गरेर २०६०/६१ मा स्थापना गरिएको आकस्मिक बिमा कोषलाई नै कात्तिक २०७१ मा पुनर्बिमा कम्पनीको रूपमा स्थापना गरिएको थियो ।
सन् २००१ मा पेन्टागनको ट्विन टावरमा हवाई आक्रमण भएको थियो भने सोही समयमा विभिन्न देशमा युद्धहरू चलिरहेका थिए । सोही समयमा नेपालमा पनि युद्ध चलिरहेको थियो ।
त्यसपछि विदेशी पुनर्बिमा कम्पनीले नेपालमा हुलदंगा तथा आतंकवादको पुनर्बिमा नगर्ने बताएपछि सरकारले पाँच करोड र बिमा कम्पनीहरूले पाँच करोड गरेर कुल १० करोड रुपैयाँको पुँजीमा उक्त कोष खडा गरियो र बिमाको पुनर्बिमा हुने अवस्था बनाइयो ।
माओवादी द्वन्द्व शान्त हुँदै गएपछि कोष नाफामा पनि जान थाल्यो र सरकारकै नीतिअनुसार २०७१ मा कोषलाई पुनर्बिमा कम्पनीमा रूपान्तरण गरियो । सो समयदेखि नै हुलदंगा तथा आतंकवादको बिमा नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीमै गर्ने काम हुँदै आएको छ ।
मुलुकमा शान्ति छाएपछि विदेशी पुनर्बिमा कम्पनीले पनि हुलदंगाको पुनर्बिमा गर्ने इच्छा देखाए । यद्यपि, सरकारले त्यसमा सहमति दिएन र नेपाल पुनर्बिमा नै गर्नुपर्ने नीति कायम राख्यो ।
नेपालमा दोस्रो पुनर्बिमा कम्पनीको रूपमा २०७८ असारमा निजी क्षेत्रबाट हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सको स्थापना भयो । अन्य जोखिम दुबै पुनर्बिमा कम्पनी र विदेशी कम्पनीलाई समेत हस्तान्तरण हुने व्यवस्था बनाइए पनि हुलदंगा तथा आतंकवादको जोखिम भने नीतिगत रूपमै नेपाल पुनर्बिमा नै हुनुपर्ने विषय राखियो ।
तर, हिल्टन होटलको पुनर्बिमाको पृष्ठभूमि भने गत वर्षबाट नै विवादित देखिन्छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ओरिएण्टल इन्स्योरेन्सले हिल्टन होटलको पुनर्बिमा हिमालयन रि–इन्स्योरेन्समा गर्न दिनको लागि अनुमति मागेको र नेपाल रि–इन्स्योरेन्सले पनि त्यसमा स्वीकृति दिएको पाइएको थियो ।
यसपछि, हिल्टन होटलको पुनर्बिमा हिमालयन रिमा भयो, जुन विगतका अभ्यासअनुसार गर्न नमिल्ने थियो । हिल्टनको हुलदंगा तथा आतंकवादको पुनर्बिमा गर्न नेपाल पुनर्बिमाले स्वीकृति दिन नमिल्ने र हिमालयन रिले त्यसको पुनर्बिमा गर्न नहुने भए पनि गत वर्ष नै यही बाटो अपनाइएको थियो।
सोहीअनुसार चालु आर्थिक वर्ष पनि नियमअनुसार ‘हुलदंगा तथा आतंकवाद जोखिम’ को पुनर्बिमा नेपाल रिमा मात्र गर्नुपर्ने प्रावधान विपरीत निजी क्षेत्रको हिमालयन रिमा गरिएको निष्कर्ष प्राधिकरणले निकालेको छ ।
प्रतिक्रिया