नेपाल-भारत आर्थिक सम्बन्ध सामान्य व्यापार मात्र नभई शताब्दीयौं पुरानो सामाजिक र सांस्कृतिक जगमा उभिएको एउटा एकीकृत बजार हो भन्दा फरक नपर्ला । यसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको सन् १९९३ (वि.सं. २०४९) देखि अपरिवर्तित रहेको १०० भारतीय रुपैयाँ बराबर १६० नेपाली रुपैयाँ (१:१.६०) को स्थिर विनिमय दर हो । यो स्थिर दरले विगत ३३ वर्षदेखि नेपाली अर्थतन्त्रलाई एउटा निश्चित मौद्रिक रेखामा राख्दै आएको छ ।
वास्तवमा नेपालको करिब ४० अर्ब डलरको यो सानो अर्थतन्त्र भारतको ४ ट्रिलियन डलरभन्दा बढीको विशाल अर्थतन्त्रसँग यसरी जेलिएको छ कि हाम्रो कुल वैदेशिक व्यापारको ६३.५ प्रतिशत हिस्सा भारतसँगै हुनु र इन्धन,औषधि तथा खाद्यान्न जस्ता आधारभूत वस्तुको प्रमुख स्रोत भारत नै रहनुले यो दरलाई स्थिर राख्नु नेपालको एक अनिवार्य रणनीतिक बाध्यता जस्तो देखिन्छ । नेपालको औद्योगिक उत्पादनको आधार जीडीपीको जम्मा ५-६ प्रतिशतमा खुम्चिएको अवस्थामा हामी बाह्य आपूर्तिमा पूर्णतः निर्भर छौं । आफ्नै उत्पादन नभएको कमजोर धरातलमा विनिमय दरको सानो कम्पनले पनि वित्तीय स्थायित्व हल्लाउन सक्छ ।
त्यसैले, यो स्थिर विनिमय दर बाह्य चुनौतीहरूबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउने एउटा नीतिगत सन्तुलन त हो, तर यसको निरन्तरताले सिर्जना गरिरहेको लागत र बढ्दो आर्थिक भारलाई कहिलेसम्म धान्ने भन्ने नै आजको मुख्य प्रश्न हो ।
यही परिवेशमा दुई-तिहाइ बहुमतबाट अनुमोदित भर्खरै गठित शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व गरिरहेको रास्वपाले आफ्नो वाचापत्रको बुँदा नं. २३ मा भारतसँगको स्थिर विनिमय दर (पेगिङ) को वैज्ञानिक अध्ययन र पुनरावलोकन गर्ने प्रतिवद्धता अघि सार्नुले यो विषय अब चर्चामा मात्र सीमित नभई राजनीतिक कार्यसूचीमा पनि प्रवेश गर्ने सम्भावना देखिन्छ । त्यसैले, नेपालको अर्थतन्त्रमा यो पेगिङले कसरी काम गर्छ र अहिलेको सन्दर्भमा यो किन आवश्यक छ भन्नेबारे एउटा निष्पक्ष विश्लेषण सुरु गरौं है त ।
ऐतिहासिक यात्रा र यसको जग
यस विश्लेषणका लागि सर्वप्रथम हामीले यो पेगिङ व्यवस्थाको सैद्धान्तिक आधार र यसले विगतमा दिएको शिक्षालाई बुझ्न जरुरी हुन्छ । मुद्रा पेगिङ व्यवस्थामा एउटा देशले आफ्नो मुद्राको मूल्यलाई अर्को बलियो विदेशी मुद्रासँग एउटा निश्चित अनुपातमा बाँध्ने गर्दछ, जसलाई अर्थशास्त्रको भाषामा ‘एङ्कर मनी’ भन्ने गरिन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा भारतीय रुपैयाँले दशकौंदेखि यही एङ्कर मनीको भूमिका खेल्दै आएको छ । अर्थशास्त्रीद्वय रोबर्ट मुन्डेल र मार्कस फ्लेमिङद्वारा सन् १९६० को दशकमा प्रतिपादित ‘इम्पोसिबल ट्रिनिटी’को अवधारणाले के स्पष्ट पार्छ भने कुनै पनि राष्ट्रले स्थिर विनिमय दर, स्वतन्त्र मौद्रिक नीति र पुँजीको निर्वाध प्रवाह जस्ता तीनवटै सुविधाहरू एकैसाथ पूर्ण रूपमा उपभोग गर्न सक्दैन । नेपालले भारतसँग स्थिर विनिमय दर र खुला सिमानाको नीतिलाई अङ्गीकार गरेका कारण आफ्नो मौद्रिक नीति तय गर्ने स्वतन्त्रताको केही हिस्सा सुम्पिनु परेको देखिन्छ, जसलाई आर्थिक स्थिरता कायम गर्नका लागि गरिएको एउटा रणनीतिक सम्झौताका रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।
नेपालले सन् १९६० मा भारतीय रुपैयाँसँग १:१.६० को विनिमय दर तोकेर आफ्नो औपचारिक मौद्रिक यात्रा सुरु गरे तापनि यो यात्रा सधैं स्थिर रहन नसकेको इतिहासका विभिन्न घटनाक्रमले देखाउँछन् ।
विशेष गरी सन् १९६६ मा भारतले आफ्नो मुद्रा अवमूल्यन गर्दा नेपालले त्यसलाई पछ्याउनुको सट्टा १०० भारु बराबर १०१.५५ नेरु कायम गर्ने एउटा फरक बाटो रोज्यो । तर, देशको कमजोर उत्पादन आधार र आयातमुखी अर्थतन्त्रका कारण यो धेरै समय टिक्न सकेन । अन्ततः करिब १८ महिनाको ठूलो आर्थिक नोक्सानीपछि वि.सं. २०२४ मा विनिमय दर बढाएर १३५ पुर्याउन नेपाल बाध्य भयो ।
त्यसपछिका दशकहरूमा पनि आवश्यकता अनुसार यो दर पटक-पटक परिवर्तन हुँदै १४५ र १५० जस्ता विभिन्न चरणहरू पार गर्यो । झण्डै तीन दशकको यो उतारचढावपूर्ण अनुभवपछि मात्र वि.सं. २०४९ मा आएर पुनः १६० को दर कायम गरियो, जुन आजसम्म यथावत छ ।
पेगिङका सबल पक्षहरू
विगतका अनुभवले हामीलाई सचेत गराए तापनि नेपाल र भारतबीचको यो विनिमय दरले दशकौंदेखि नेपाली अर्थतन्त्रमा पुर्याएको सकारात्मक योगदानलाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन । यसको सबैभन्दा ठूलो फाइदा भनेको भारतबाट सामान किन्दा हुने मूल्यको निश्चितता हो । हाम्रो कुल व्यापारको करिब ६४ प्रतिशत भारतसँग मात्र हुने र त्यसमा तेल, औषधि जस्ता आधारभूत वस्तु पर्ने हुनाले, यो दर स्थिर नभएको भए सटही दरकै कारण नेपालमा महँगी अनियन्त्रित हुने जोखिम रहन्थ्यो ।
वर्तमान विश्वव्यापी तनाव र डलरको भाउ १५० रुपैयाँ नाघेको यस समयमा, भारतीय रुपैयाँसँगको आबद्धताले नेपाली रुपैयाँलाई डलरको तुलनामा धेरै कमजोर हुनबाट जोगाएको छ । यदि यो स्थिर व्यवस्था नभएको भए, डलरको भाउ अझै माथि पुग्न सक्ने र सर्वसाधारणको पहुँच बाहिर महँगी बढ्ने सम्भावना रहन्थ्यो । यही स्थिरताका कारण नेपालले छिमेकी देशहरूले जस्तो चरम आर्थिक संकट बेहोर्नु परेको छैन ।
बजारमा विनिमय दर स्थिर हुँदा व्यवसायीहरूलाई भोलिको योजना बनाउन र लगानी गर्न साहस मिल्छ । विशेषगरी भारततर्फ जुत्ता-चप्पल वा हस्तकला निर्यात गर्नेहरूका लागि मूल्यको उतारचढाव नहुँदा काम गर्न ढुक्क हुने वातावरण बनेको छ । वैदेशिक ऋण तिर्न डलरको बढ्दो दरले केही गाह्रो बनाए तापनि भारतसँग हुने ठूलो कारोबारलाई यसले सुरक्षित राखेको छ ।
तर, यो स्थिर व्यवस्थाको अर्को पाटो पनि छ । विश्व बजारमा डलर बलियो हुँदै जाँदा भारुसँगै बाँधिएको नेपाली रुपैयाँ पनि कृत्रिम रूपमा सुदृढ देखिन पुगेको चाहिँ हो नै । यसले आयातलाई केही हदसम्म सस्तो बनाएको देखिए तापनि अर्कोतिर हाम्रा स्वदेशी उत्पादनहरू विदेशी बजारमा महँगा भई निर्यात गर्ने क्षमता विस्तारै कमजोर हुँदै गएको वास्तविकतालाई नकार्न सकिन्न । विनिमय दरको वैज्ञानिक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने वर्तमान बहसको मुख्य आधार पनि यही नै हो ।
पेगिङका चुनौतीहरू
यो स्थिर विनिमय दरको प्रभावलाई सन् २०२४ को आईएमएफ ‘आर्टिकल IV’ प्रतिवेदनले अझ स्पष्ट पारेको छ । उक्त प्रतिवेदन अनुसार, नेपाली रुपैयाँको वास्तविक खरिद क्षमताको तुलनामा यसको बजार मूल्य १० देखि १५ प्रतिशतसम्म बढी ओभरभ्यालुड रहेको छ । अर्थशास्त्रमा यसलाई रियल इफेक्टिभ एक्सचेन्ज रेट (आरईईआर) भनिन्छ । यसको अर्थ हो; नेपालमा महँगी बढ्दै जाने तर भारतसँगको सटही दर स्थिर रहनुले नेपाली रुपैयाँको वास्तविक क्रयशक्ति घट्न गई हाम्रा स्वदेशी वस्तुहरू विदेशी बजारमा महँगो र अप्रतिस्पर्धी हुन पुगेका छन् ।
तर, यहाँ एउटा नीतिगत जटिलता छ । आईएमएफले मुद्रा ओभरभ्यालुड भएको स्वीकार गरे तापनि, आन्तरिक उत्पादनको कमजोर आधार र संरचनात्मक सुधारको अभावमा हठात् पेगिङ हटाउँदा अनियन्त्रित महँगी र वित्तीय अस्थिरता आउन सक्ने भन्दै सचेत पनि गराएको छ । यसले हामीलाई एउटा गम्भीर प्रश्नको सामु उभ्याउँछ: के हामी विनिमय दरलाई चलाएर जोखिम मोल्ने कि आन्तरिक उत्पादन लागत घटाएर प्रतिस्पर्धा गर्ने ?
यसलाई एउटा उदाहरणबाट बुझौं: मानौं, १० वर्षअघि नेपाल र भारत दुवैतिर १,००० रुपैयाँमा बन्ने ह्यान्डब्यागको मूल्य विनिमय दर १:१.६० हुँदा नेपाली बजारमा १,६०० नेरु पर्थ्यो । आज महँगीका कारण त्यही ब्याग बनाउन नेपालमा २,००० नेरु लाग्छ भने भारतमा १,२०० भारु मात्र । विनिमय दर अझै उही भएकाले नेपाली ब्यागलाई भारुमा बदल्दा १,२५० पर्न जान्छ, जबकि भारतकै ब्याग १,२०० भारुमा पाइन्छ ।
अर्थात्, विनिमय दर परिवर्तन नगरीकनै मुद्रास्फीति नियन्त्रण र उत्पादन लागत घटाउन सक्ने हो भने प्रतिस्पर्धा क्षमता सुधार्न सकिन्छ । तर, यदि यो अन्तर नियन्त्रण हुन सकेन भने विनिमय दर समायोजन एउटा बाध्यता बन्दै जान्छ ।
यस सन्दर्भमा सुरेश कुमार दाहाल र प्राध्यापक राघवराजु (२०२२) ले दक्षिण कोरियाको किङ्पुक नेसनल युनिभर्सिटीमा गरेको शोध ‘द च्वाइस अफ एक्सचेन्ज रेट रेजिम्स इन नेपाल’ मननयोग्य छ । सन् १९७५ देखि २०१९ सम्म अर्थात् ४५ वर्षको तथ्याङ्क विश्लेषण गरिएको यस शोधको मुख्य निष्कर्ष थियो; ‘नेपालको विनिमय दर हाम्रा आफ्नै आर्थिक सूचकहरू (जस्तै उत्पादन वा व्यापार) भन्दा पनि भारतीय मुद्राको अवस्थाबाट ९० प्रतिशतभन्दा बढी प्रभावित हुन्छ । यसले गर्दा नेपालले आफ्नो आवश्यकता अनुसार स्वतन्त्र रूपमा ब्याजदर चलाउन वा बजारमा पैसाको उपलब्धता (तरलता) व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ हुने सम्भावना देखिन्छ ।’
त्यसैले, अबको मूल बहस विनिमय दरलाई हाम्रो वास्तविक उत्पादन लागत र महँगीको खाडलका आधारमा कसरी वैज्ञानिक बनाउने भन्ने नै हो । वर्तमानको सुदृढ विदेशी मुद्रा सञ्चितिले हामीलाई एउटा उपयुक्त बफर टाइम दिएको छ । यस अवधिलाई सदुपयोग गर्दै, सम्भावित जोखिमको पूर्वतयारी सहित विनिमय दरको वैज्ञानिक पुनरावलोकन गर्नु नै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको हितमा हुने देखिन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव: के नेपाल अपवाद हो ?
पेगिङको प्रभाव पर्यटन र सूचना प्रविधि जस्ता डलरमा आम्दानी हुने क्षेत्रमा केही राम्रो देखिए पनि यसले हाम्रो औद्योगिक जगलाई भने कमजोर बनाएको छ । विश्वका अन्य देशले पनि आफ्नो स्वार्थ अनुसार मुद्रा पेगिङ गर्ने गरेका छन् ।
जस्तै: साउदी अरेबियाले तेल निर्यातका लागि डलर रोजेको छ भने भुटानले भारतसँग १:१ को दर राखेको छ । तर, नेपाल न त साउदी जस्तो ऊर्जा निर्यातक हो, न त भुटान जस्तो पूर्णतः नियन्त्रित अर्थतन्त्र ।
विडम्बना के छ भने, हामी ३३ वर्षदेखि यही स्थिर दरको सुरक्षित घेराभित्र बसिरहँदा छिमेकी देशहरूले भने आफ्नो मुद्रालाई बजारको यथार्थ अनुसार चलायमान बनाए । बंगलादेश र भियतनाम जस्ता राष्ट्रले विनिमय दरको समायोजनसँगै पूर्वाधार र निर्यात-मैत्री नीतिमा ठूलो लगानी गरेर विश्व बजारमा आफ्ना सामान प्रतिस्पर्धी बनाए । तर हामी भने यही एउटै व्यवस्थामा बाँधिएर बस्दा स्वदेशी उत्पादन महँगो र विदेशी सामान सस्तो हुने उल्टो चक्रमा फस्यौं । यसैको परिणामस्वरुप, नेपालको अर्थतन्त्र उत्पादनमुखी हुनुको सट्टा आयातमा अत्यधिक निर्भर व्यापारिक केन्द्रमा मात्र खुम्चिन पुगेको छ ।
सरकारका लागि मार्गचित्र
अहिले हाम्रो विदेशी मुद्राको सञ्चिति उत्साहजनक देखिनु पक्कै पनि सकारात्मक पक्ष हो । तर, यो सञ्चितिको ठूलो हिस्सा भारतीय रुपैयाँमा रहेकाले विनिमय दरमा गरिने कुनै पनि आकस्मिक हेरफेरले भारतसँगको मौद्रिक सहकार्यमा अनिश्चितता निम्त्याउन सक्छ भन्नेतर्फ हामी सचेत हुनैपर्छ । स्वपाले आफ्नो वाचापत्रमा उल्लेख गरेबमोजिम यस विषयको वैज्ञानिक पुनरावलोकन गर्न सरकारले निम्न व्यावहारिक पाटाहरूमा ध्यान दिनु उपयुक्त देखिन्छ:
पहिलो, विनिमय दरलाई केवल एउटा अङ्कका रूपमा मात्र हेर्नुहुँदैन । आईएमएफले नेपाली मुद्राको मूल्य बढी भएको औंल्याए तापनि पर्याप्त तयारी बिना यसलाई परिवर्तन गर्दा इन्धन र कच्चा पदार्थको भाउ बढेर उल्टै हाम्रा उद्योगको लागत झन् महँगो हुने जोखिम रहन्छ । त्यसैले, सुधारको प्रस्थानविन्दु ‘दर’ फेर्नु मात्र नभई हाम्रा उद्योगको उत्पादन लागत घटाउने ठोस योजना हुनुपर्छ ।
दोस्रो, हाम्रो मौद्रिक प्रणालीलाई समयसापेक्ष बनाउनु जरुरी छ । नेपालले प्रयोग गर्दै आएको ‘करेन्सी बास्केट’ प्रणालीलाई अझ वैज्ञानिक बनाएर अन्य प्रमुख विदेशी मुद्राहरूको हिस्सालाई हाम्रो वर्तमान व्यापारिक अवस्था अनुसार परिमार्जन गर्नुपर्छ । यसले हाम्रो मौद्रिक नीतिलाई थप स्वतन्त्र र बलियो बनाउन मद्दत पुर्याउनेछ ।
तेस्रो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको उत्पादनमा फड्को मार्नु नै हो । जबसम्म हामी कृषि र उद्योगको उत्पादन बढाएर निर्यात गर्न सक्दैनौं, तबसम्म मुद्राको विनिमय दर चलाउँदा देशले सोचे जस्तो लाभ लिन सक्दैन ।
त्यसैले, ३३ वर्षदेखि स्थिर रहेको यो विनिमय दरलाई परिवर्तन गर्ने निर्णय रातारात लिन सकिने विषय होइन । यसका लागि हामी गहिरो अध्ययन र सम्भावित आर्थिक चुनौतीहरू सामना गर्न मानसिक र प्राविधिक रूपमा तयार हुनैपर्छ । जब हाम्रो अर्थतन्त्र भित्रैबाट सबल हुन्छ, तब मात्र देशको आवश्यकता अनुसार विनिमय दरलाई परिमार्जन गर्ने योजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।
(बेलायतबाट व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गरेका र १५ वर्षभन्दा बढी बैंकिङ क्षेत्रमा अनुभव भएका लेखक हाल निजी क्षेत्रमा आबद्ध छन् । उनी आर्थिक तथा समसामयिक विषयमा कलम चलाउँछन्।)
प्रतिक्रिया