काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनलगत्तै गठन भएको अन्तरिम सरकारमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्री अनिलकुमार सिन्हा मन्त्रालयबाट बुधबार बिदा भएका छन्।
मन्त्री सिन्हाको कार्यकालमा सुशासन, औद्योगिक विकास, व्यापार सहजीकरण र आपूर्ति व्यवस्थापनका क्षेत्रमा दर्जनौं सुधारका काम अघि बढाइएको थियो।
मन्त्रालयले सिन्हाको कार्यकालमा तत्काल सुधार कार्ययोजना कार्यान्वयनदेखि विदेशी लगानी सहज बनाउने, उद्योग दर्ता वृद्धि गर्ने, व्यापार पूर्वाधार सुदृढ बनाउने र डिजिटल प्रणाली विस्तार गर्ने जस्ता कामलाई प्राथमिकतामा राख्दै बहुआयामिक प्रगति हासिल गरेको जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता अभिवृद्धिका लागि ‘तत्काल सुधार कार्ययोजना, २०८२’ कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो भने एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (जीआईओएमएस) गत मंसिर १५ देखि लागू गरिएको थियो।
यसले सरकारी सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन सहयोग पु¥याएको छ। साथै, सुशासन मार्गचित्र तयार गरी कार्यान्वयन प्रक्रियालाई व्यवस्थित गरिएको छ।
डिजिटल गभर्नेन्सलाई प्राथमिकता दिँदै मन्त्रालयले विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ जारी गरेको छ। औद्योगिक नीति निर्माणको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भइसकेको छ भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धि अनुरूप रणनीति कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित गरिएको छ।
मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायहरूको अनुगमन प्रभावकारी बनाउन विशेष फाराम विकास गरिएको छ। सातवटा संस्थानमा डीडीए प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। साथै ७ करोड १७ लाखभन्दा बढी बेरुजु फछ्र्यौट प्रक्रियामा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
उद्योग प्रशासनतर्फ उल्लेखनीय प्रगति भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार १३ हजार ८ सय ८७ कम्पनी दर्ता भएका छन् भने १ हजार ३ सय ६३ कम्पनी खारेज गरिएको छ। यो अवधिमा ७८१ उद्योग दर्ता भएका छन्, जसमा ३४ ठूला, ३५ मझौला र ७१२ साना उद्योग रहेका छन्। यी उद्योगमार्फत करिब १३० अर्ब रुपैयाँ लगानी प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, ६५६ उद्योगमार्फत २ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको छ, जसबाट २५ हजार ३८३ जनालाई रोजगारी सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ।
विदेशी लगानीतर्फ पनि सुधार भएको छ। ४७५ विदेशी लगानी परियोजना स्वीकृत भई ३९.२३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ। विशेषगरी स्वचालित मार्गबाट लगानीको सीमा हटाइएपछि लगानी वातावरण अझ सहज बनेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा डिजिटाइजेसन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। १ लाख ८१ हजारभन्दा बढी पत्र डिजिटल हस्ताक्षरमार्फत जारी गरिएको छ भने पुराना अभिलेखहरू डिजिटाइज गर्ने कार्य जारी छ।
स्टार्टअप तथा उद्यमशीलता विकासमा मन्त्रालयले नयाँ कार्यक्रम लागू गरेको छ। स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ भने आईईडीआई, आरबीबी र डीसीजीएफबीच समझदारी सम्पन्न भएको छ। व्यवसाय प्रवर्द्धन केन्द्र सञ्चालनका लागि कार्यविधि स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको छ। सातै प्रदेशमा प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ।
औद्योगिक क्षेत्रतर्फ विशेष आर्थिक क्षेत्रको भाडादर घटाएर प्रति वर्ग मिटर ५ रुपैयाँ कायम गरिएको छ। विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योग स्थापना र बन्द उद्योगहरूको पुनःस्थापना गरिएको छ। खानी तथा पेट्रोलियम क्षेत्रमा ९०० मिटर ड्रिलिङ सम्पन्न भएको छ।
व्यापार सहजीकरणतर्फ मन्त्रालयले नेपाल–भारत पारवहन सन्धि संशोधन गरी रेलमार्फत कार्गो ढुवानी सहज बनाएको छ। नेपाल–बंगलादेश तथा नेपाल–चीनबीच उच्चस्तरीय व्यापार बैठक सम्पन्न भएका छन्। साथै विश्व व्यापार संगठन मा नेपालको व्यापार नीति समीक्षा सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिएको छ।
अमेरिकाबाट प्राप्त ड्युटी–फ्री, कोटा–फ्री सुविधा निरन्तरताका लागि पहल गरिएको छ भने निर्यात प्रवर्द्धनका लागि रणनीतिहरू कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनमार्फत ४२ जिल्लामा सेवा विस्तार गरिएको छ। नेपाल आयल निगममार्फत टोल–फ्री नम्बर सञ्चालन गरी गुनासो व्यवस्थापन सुधार गरिएको छ।
पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति नियमित बनाइएको छ भने पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण गर्ने नीति लागू गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
प्रतिक्रिया