काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको उदयपुर सिमेन्ट कारखानाले पछिल्लो तीन महिनाको अवधिमा पौने तीन लाख बोरा सिमेन्ट उत्पादन गरेर फेरि बन्द भएको छ।
उदयपुर सिमेन्ट कारखानाका निमित्त महाप्रवन्धक कोभिद काफ्लेका अनुसार सिमेन्ट उत्पादनलाई निरन्तरता दिन सरकारले सहयोग नगरेपछि तीन महिना उत्पादन गरेर फागुन पहिलो सातादेखि उद्योग पुनः बन्द भएको छ ।
उनका अनुसार गत कात्तिक, मंसिर र माघ महिनामा गरी उद्योगबाट २ लाख ८५ हजार बोरा सिमेन्ट उत्पादन भएको थियो । गत मंसिरमा करिब १९ दिन, माघमा करिब १२ दिन र फागुनमा केही दिन उद्योग सञ्चालनमा आएको थियो ।
आर्थिक अभावमा कच्चा पदार्थ आपूर्ति र कर्मचारीलाई तलब दिन समस्या भएपछि फागुन पहिलो सातादेखि उत्पादन कार्य बन्द भएको छ ।
‘उत्पादन कार्य बन्द भएपछि अहिले उत्पादन भएका सिमेन्ट बिक्री गर्ने काम मात्रै भइरहेको छ,’ निमित्त महाप्रवन्धक काफ्लेले क्लिकमाण्डुसँग भने, ‘बिक्री भएको सिमेन्टबाट कर्मचारीको तलब र कच्चा पदार्थ आपूर्तिकर्तालाई थोरथोरै भए पनि किस्तामा रकम भुक्तानी गर्ने कामलाई निरन्तरता दिएको छु ।’
अहिले कर्मचारीहरू निर्वाचनमा खटिएकाले पनि उत्पादन कार्य प्रभावित भएको काफ्लेले जानकारी दिए ।
काफ्लेका अनुसार उत्पादन कार्यलाई निरन्तरता दिन आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ खरिद गर्न र उपकरणको मर्मत सम्भार गर्न उद्योगको सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर ऋण वापत २४ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइदिन उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो ।
त्यसको आधारमा गत मंसिर १९ गते मन्त्रालयले सचिबस्तरीय बैठकबाट उत्पादनलाई निरन्तरता दिन अर्थ मन्त्रालयसँग २४ करोड ऋण माग्ने निर्णय गरेको थियो ।
यो निर्णयको आधारमा सोही समयमा उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई रकम उपलब्ध गराइदिन पत्राचार गरेको थियो ।
‘तर अर्थ मन्त्रालयले अहिले निर्वाचनको कारण आर्थिक स्रोतमाथि ठूलो दबाब रहेको र रातो कितावमा समेत उल्लेख नभएकाले हाललाई उपलब्ध गराउन नसक्ने भन्दै मौखिक जानकारी दिएको छ,’ उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए ।
काफ्लेका अनुसार उद्योगमाथि विगतदेखि हालसम्मको गरी करिब ८० देखि ९० करोड रुपैयाँबराबरको ऋणको भार छ । विशेषगरी भारतीय कोइला आपूर्तिकर्ता र अन्य प्रकारका कच्चा पदार्थ आपूर्तिकर्ताको ठूलो रकम तिर्न बाँकी छ ।
हालै सिमेन्ट बिक्री गरेर प्राप्त भएको ४ करोड रुपैयाँमध्ये २ करोड कर्मचारीको करिब डेढ महिनाको तलब र बाँकी रकम कच्चा पदार्थ आपूर्तिकर्तालाई आंशिक भुक्तानीमा खर्च भएको उनले जानकारी दिए ।
उदयपुर सिमेन्ट कारखाना सञ्चालन समितिले उत्पादनलाई निरन्तरता दिन बोर्ड बैठकबाट निर्णय गरी २४ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइदिन उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।
मन्त्रालयले गत मंसिर १९ गते सचिबस्तरीय बैठकबाट निर्णय गरी २४ करोड रुपैयाँ ऋणको रूपमा उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । तर अर्थ मन्त्रालयले रातो कितावमा उल्लेख नभएकाले उपलब्ध गराउन नसक्ने भन्दै उक्त रकम उपलब्ध नगराउँदा उत्पादन कार्य बन्द भएको निमित्त महाप्रवन्धक कोभिद काफ्लेले जानकारी दिए ।
सरकारले सहयोग आठ महिनापछि उदयपुर सिमेन्ट सञ्चालनमा ल्याउँदै दैनिक ५ सय मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने तयारी गरेको छ ।
पछिल्लो नौं महिनादेखि पूर्ण रूपमा बन्द रहेको उद्योग गत कात्तिकदेखि सञ्चालनमा आएको थियो । गत साउनदेखि उद्योगको निमित्त महाप्रवन्धकको जिम्मेवारी पाएका काफ्लेले आंशिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याएका थिए ।
उद्योगको उत्पादन क्षमता दैनिक ८ सय मेट्रिक टन भए पनि काफ्लले करिब ३५ देखि ४० प्रतिशत क्षमतामा उद्योग सञ्चालनमा ल्याएका थिए । यसरी दैनिक ५ सय मेट्रिक टनको हाराहारीमा उत्पादन भएको थियो ।
जेन–जीको माग र दबावपछि उदयपुरको जलजलेस्थित जापान सरकारको अनुदान सहयोगमा स्थापना भएको यो उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । तत्कालिन ओली सरकारले निजीकरण गर्ने निर्णयसँगै यो उद्योग ९ महिनादेखि पूर्ण रूपमा ठप्प थियो ।
महाप्रवन्धक काफ्लेका अनुसार बन्द रहेको अवधिमा पहिले उत्पादन भएका सिमेन्ट बिक्री गर्ने काम मात्रै भएको थियो ।
गत वैशाखको अन्तिम सातातिर तत्कालिन ओली सरकारले उदयपुर र हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगका साथै गोरखकाली रबर उद्योगलगायत विभिन्न ७ वटा पूर्ण सरकारी स्वामित्वका उद्योग तथा कलकारखाना निजीकरण गर्ने निर्णय गर्दै मूल्याङ्कन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
स्थानीयको विरोधका बावजुद सरकारले हेटौँडा र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग निजीकरण गर्ने निर्णय गरेपछि सरकारी स्वामित्वका उद्योगबाट सिमेन्ट उत्पादन हुन रोकिएको थियो ।
काफ्लेका अनुसार गत भदौ २३ र २४ को जेन–जी आन्दोलनपछि निजीकरणको प्रक्रिया केही समय रोकिएको बेला स्थानीय युवाहरूको टोलीले उद्योगमन्त्री अनिल सिन्हालाई भेटेर तत्काल उद्योग सुचारु गर्न माग गरेका थिए ।।
खर्बौँको सम्पत्ति कौडीको भावमा बिक्री गर्न निजीकरणको निर्णय गरिएको निष्कर्षसहित स्थानीय जेनजी युवा र स्थानीय बासिन्दाहरू आपत्ति जनाउँदै त्रियुगा नगरपालिका ६ का वडा सदस्य प्रवेश खड्का नेतृत्वमा युवाहरूको टोलीले उद्योग मन्त्री सिन्हालाई भेटेका थिए ।
पछिल्लो नौं महिनादेखि तलब भत्तासमेत खान नपाएका कर्मचारीहरूले उद्योग सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए । जेनजी आन्दोलनकारी र कर्मचारीहरूको छुट्टाछुट्टै टोली उद्योग सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने भन्दै वर्तमान चुनावी सरकारका उद्योग मन्त्री अनिलकुमार सिन्हालाई भेटेर छलफलसमेत गरेका थिए ।
जेनजी युवा, स्थानीय बासिन्दा र कर्मचारीहरूसँग गरिएको छलफलको आधारमा उद्योग मन्त्रालय यो उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन सकारात्मक भएको थियो ।
उद्योगलाई नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने रकम तीन वर्षभित्रमा साँवा व्याजसहित तिर्ने शर्तमा चालु खर्चको रूपमा २४ करोड रुपैयाँ ऋण सहयोगको रूपमा उपलब्ध गराइदिन पनि मन्त्री सिन्हासँग माग गरिएको थियो ।
‘उद्योगमा कार्यरत कर्मचारीहरूसहित हामी पूर्व महाप्रवन्धक मदन परियारसहित उद्योग मन्त्रीसँग भेट्यौं,’ काफ्लेले भने, ‘दुबै मन्त्रीज्युसँग भेटवार्ता गर्दै हामीले उद्योग नियमित रूपमा सञ्चालनका लागि चालु खर्च २४ करोड रुपैयाँ ऋण सहयोग माग्यौं । त्यो २४ करोड रुपैयाँ के–केमा खर्च हुन्छ भनेर ब्रेकडाउन लिस्टसहित बुझाएपछि ति दुबै मन्त्रीज्यु सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता दिएर सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिएपछि उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याएका थियौं ।’
यहि २४ करोड रुपैयाँबाट स्थायी प्रकृतिका १९३ कर्मचारी, ६० जना सेक्युरिटी गार्ड र कारखाना सञ्चालन हुँदा आवश्यक पर्ने लेबरलाई तलब उपलब्ध गराइने खाका मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराइएको छ ।
कारखाना बन्द भएपछि पछिल्लो नौं महिनादेखि स्थायी कर्मचारी र सेक्युरिटी गार्डले तलब पाएका थिएनन् । कर्मचारीलाई तलब खुवाउन मात्रै करिब ९ करोड रुपैयाँ आवश्यक परेको थियो ।
उद्योग मन्त्री सिन्हाले अर्थमन्त्रीसँग छलफल गरेर थोरै भए पनि रकम उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाएपछि ९ महिनादेखि फोहोरमैला जमेको र घाँस उमारिएको प्लान्ट सफा सुग्घर तथा एक महिनाको मर्मत सम्भारपछि उद्योग सञ्चालनमा ल्याइएको थियो ।
उद्योग सञ्चालनका लागि व्यवस्थापनले उद्योगसँग पर्याप्त रकम नभएकोले कोइला आपूर्तिकर्तालाई तत्कालको लागि उद्यारोमा कोइला उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरेका थिए ।
यो कोइलाको सहयोगमा उत्पादन हुने सिमेन्ट बजारमा बिक्री गरेर प्राप्त भएको रकम कोइला खरिद गरेवापत भुक्तानी गर्ने शर्तमा करिब २५ दिनका लागि कोइला उपलब्ध गराइएको थियो ।
उद्योग व्यवस्थापनले तत्कालको लागि २५ दिनसम्म उत्पादन गर्न मिल्ने गरी कच्चा पदार्थ (कोइला, डिजल, जिप्सन, रातोमाटो र चुन ढुङ्गा) को व्यवस्था गरी आंशिक रूपमा उद्योग सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।
‘२५ दिनसम्म उत्पादन हुने गरी १ हजार ५ सय टन कोईलाका साथै आवश्यक परिमाणमा डिजललगायत कच्चा पदार्थ मौज्दात थियो,’ प्रशासन महाशाखा प्रमुख गम्भीरजङ खत्रीले भने, ‘रातोमाटो र चुन ढुङ्गा आफ्नै खानीमा रहेकाले कोईला, डिजल र जिप्सन मात्र किन्नु पर्ने अवस्था थियो ।’
२५ दिनलाई पुग्ने कोईला र डिजेल व्यवस्थापनका लागि आवश्यक रकम यसअघि १० दिन उद्योग सञ्चालन हुँदा उत्पादित सिमेन्ट बिक्री भएको रकमबाट गरिएको खत्रीले बताए ।
एक वर्षदेखि मर्मत नहुँदा बन्द भएको उद्योग अवकाश प्राप्त निमित्त महाप्रवन्धक महेशकुमार साहले जागीरको उत्तराद्र्धमा गत वैशाखमा १० दिन सञ्चालन गरेका थिए ।
बजेट अभावले मर्मत हुन नसक्दा बन्द भएको उद्योगलाई पुँजीगत खातामा रहेको रकम चालुमा परिणत गरेर वैशाख ४ गतेदेखि १४ गतेसम्म सञ्चालन गर्दा झण्डै १ लाख बोरा सिमेन्ट उत्पादन भएको थियो ।
यो उद्योगबाट उत्पादन हुने गैडा छाप सिमेन्ट गुणस्तरीय भएकाले अहिले पनि बजारमा उपभोक्ताले खोजी–खोजी प्रयोग गर्दैआएका छन् ।
दीर्घकालिन रूपमा सञ्चालन गर्न कोइला बाधक
महाप्रवन्धक काफ्लेका अनुसार यो कारखाना कोइलाका कारण दीर्घकालिन समयसम्म सञ्चालन गर्न कठिनाइ छ । उद्योगको प्रविधि स्तरोन्नती गर्न सकिए बजारमा प्रतिस्पर्धा हुने गरी दीर्घकालिन समयसम्म सञ्चालन गर्न सकिने उनको सुझाव छ ।
उनका अनुसार तत्कालिन समयमा नेपालमा सञ्चालन भएका सरकारी स्वामित्वका साथै निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन भएका सिमेन्ट उद्योगहरू कोइलामा आधारित थिए ।
कोइलामा आधारित सरकारी र निजी क्षेत्रका उद्योगबाट एक मेट्रिक टन कोइलाबरबर ४ टन सिमेन्ट उत्पादन हुन्थ्यो । जसले गर्दा सरकारी र निजी क्षेत्रबाट उत्पादित सिमेन्टको एउटै लागत खर्च भएर बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सहज थियो ।
‘तर पछिल्लो समयमा निजी क्षेत्रले उद्योगको प्लान्ट स्तरोन्नति गरेर एक मेट्रिक टन कोइलाबरबर ७ मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने प्रविधि जडान गर्न सफल भए,’ काफ्लेले भने, ‘तर हाम्रो मन्त्रालय र व्यवस्थापनले प्रविधि स्तरोन्नतिमा ध्यान नदिंदा अहिले पनि कोइलामै आधारित प्लान्टबाट एक मेट्रिक टन कोइलाबरबर ४ टन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने अवस्थामा छौं । यही लागत खर्चका कारण हाम्रो सिमेन्टले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर समस्या भएको हो ।’
उनका अनुसार निजी क्षेत्रको नयाँ प्रविधिका कारण उनीहरूको लागत खर्च प्रति बोरा करिब ५ सय रुपैयाँ पर्दै आएको छ भने उदयपुर सिमेन्ट उद्योगबाट उत्पादित सिमेन्टको लागत खर्च प्रति बोरा ७ सय रुपैयाँसम्म पर्न आउँछ ।
‘राजनीतिक हस्तक्षेप र गलत नियत भएका व्यवस्थापन पक्षको कारण प्रविधि परिवर्तन नहुँदा यो उद्योग अहिले मारमा परेको छ । अहिले पनि हाम्रो उत्पादन क्षमता एक टन कोइलाबरबर ४ टन मात्रै छ,’ काफ्लेले भने ।
सरकारले करिब ६० करोडको लागतमा यसको प्लान्ट स्तरोन्नति गरे यसले दीर्घकालिन समयसम्म निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी सिमेन्ट उत्पादन गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्न सक्ने काफ्लेको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया