गगन नेतृत्वको कांग्रेसलाई आधिकारिकता दिने आयोगको निर्णय सर्वोच्चद्वारा सदर, देउवा पक्षको रिट खारेज

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको गगन थापाको समूहलाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गरेको छ । न्यायाधीशहरु शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई कानुनसम्म ठहर्‍याएको हो ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले निर्णयको संक्षिप्त आदेश सुनाउँदै पूर्णबहादुर खड्काले दायर दायर गरेको रिट खारेज भएको जानकारी दिए ।

सर्वोच्च अदालतको यो आदेशसँगै विशेष महाधिवेशनबाट चुनिएको वर्तमान कार्यसमितिले वैधानिकता पाएको हो ।

गत पुसको विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई निर्वाचन आयोगले वैधानिकता दिएपछि देउवा समूह त्यसका विरुद्ध सर्वोच्च पुगेको थियो । त्यसयता गत माघ ६ गते न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासमा भएको सुनुवाइले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्दै निर्वाचन आयोगसहितका विपक्षीका नाममा लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियो ।

यो मुद्दामा चैत २१ का लागि पेसी तोकिएको थियो । उक्त पेसी सरेर बिहीबारका लागि तय भएको थियो । बिहीबार सुनुवाइ नसकिएपछि यो रिटमा आज शुक्रबार सुनुवाइ भएको थियो ।

यससँगै कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद र विशेष महाधिवेशनको वैधानिकता अदालतले टुंग्याएको हो ।

यस फैसलासँगै नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन र त्यसबाट भएका निर्णयहरूलाई निर्वाचन आयोगले दिएको मान्यताले कानुनी वैधता पाएको छ ।

देउवा पक्षले दायर गरेको रिटमा गगन थापा पक्षले डाकेको विशेष महाधिवेशन र त्यसलाई निर्वाचन आयोगले दिएको अद्यावधिक मान्यता बदर गर्न माग गरिएको थियो । देउवा पक्षले उक्त विशेष महाधिवेशन विधान विपरीत भएको र यसले पार्टीमा अपूरणीय क्षति पुग्ने दाबी गर्दै अन्तरिम आदेश समेत माग गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले आफ्नो संक्षिप्त आदेशमा देउवा पक्षको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुनपर्ने मुख्य तीनवटा आधार प्रस्तुत गरेको छ । जसअनुसार कांग्रेसको विधान बमोजिम ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले विशेष महाधिवेशन माग गरेको ३ महिनाभित्र नेतृत्वले बैठक बोलाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । तर, नेतृत्वले तोकिएको समयमा बैठक नबोलाएपछि प्रतिनिधिहरू आफैंले विशेष महाधिवेशन गरेको देखिएकाले त्यसलाई विधानसम्मत मानिएको छ ।

दोस्रो, निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ बमोजिम आवश्यक जाँचबुझ गरी दलको पदाधिकारी हेरफेरलाई अद्यावधिक गरेको र यसमा कुनै कानुनी त्रुटि नदेखिएको अदालतको ठहर छ ।

अदालतले यो पनि उल्लेख गरेको छ कि विशेष महाधिवेशनपछि गगन कुमार थापाको हस्ताक्षरमा उम्मेदवार मनोनयन भई निर्वाचन समेत सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा, अब आएर पुरानो निर्णय बदर गरिपाऊँ भन्ने निवेदनको औचित्य समाप्त भइसकेको छ ।

यो फैसलासँगै २०८२ पुसमा भृकुटीमण्डपमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनबाट भएको नेतृत्व परिवर्तन र निर्वाचन आयोगले गरेको दल दर्ता किताबको अद्यावधिक कार्यले पूर्ण वैधानिकता पाएको छ ।