भारत र ईयूबीच व्यापार सम्झौता हुँदै, के हो यस भूआर्थिक पहलको उद्देश्य ?

एजेन्सी । भारत र युरोपेली संघ (ईयू) ले आधिकारिक स्तरको वार्ता सम्पन्न गरेका छन् ।

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला फोन डेर लेयनले मंगलबार हुने भारत–ईयू शिखर सम्मेलनमा व्यापार वार्ताको औपचारिक समापनको घोषणा गर्ने कार्यक्रम छ ।

यो व्यापार वार्ता पहिलोपटक सन् २००७ मा सुरु भएको थियो । तर, विगत ६ महिनामा सबैभन्दा बढी प्रगति भएको छ ।

सन् २०२५ को जुलाई महिनासम्म २१ मध्ये सातवटा अध्याय मात्रै टुंगिएका थिए भने गत साता दुवै पक्षले सबै अध्यायहरू सम्पन्न गर्न सफल भए । अमेरिकाले भन्सार शुल्कको नाटकीय प्रयोग गरेसँगै भारत–ईयू वार्ताको तीव्रता बढेको हो ।

ट्रम्पको भन्सार शुल्कले विश्वभरिका देशहरूमा चिन्ता उत्पन्न गरेको छ र उनीहरूलाई नयाँ बजारहरू खोज्न बाध्य बनाएको छ ।

ईयूले आफ्नो प्राविधिक नियमन र ग्रीनल्यान्डका विषयमा अमेरिकी भन्सार शुल्कको धम्कीको सामना गरिरहेको बेला वाशिङटनले गत वर्षको अगस्टदेखि भारतमा ५० प्रतिशतको भारी भन्सार शुल्क लगाएको छ ।

अमेरिकी भन्सार धम्कीले भारत–ईयू व्यापार वार्तालाई गति दिएको हुन सक्छ । तर, तीव्र भूआर्थिक परिवर्तनका बीच भारत र ईयूले वार्ताका अडानहरूलाई पुनः मूल्यांकन गर्दै मतभेदहरू कम गर्न सफलता पाए । त्यसले विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) जस्ता बहुपक्षीय निकायहरूलाई समेत आफ्नो सान्दर्भिकता जोगाउन संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याएको छ ।

अमेरिका उदार व्यापार व्यवस्थाबाट टाढिँदै गरेको स्पष्ट सन्देश दिँदै अमेरिकाका वाणिज्य सचिव हावर्ड लुट्निकले डाभोसमा भूमण्डलीकरणले पश्चिम र अमेरिकालाई असफल बनाएको बताए । अन्य देशहरूले पनि आप्रवासनमा कडाइ गर्दै र आफ्ना कामदारहरूलाई प्राथमिकता दिँदै अमेरिका फर्स्ट जस्ता नीतिहरू पछ्याउनुपर्ने उनले थपे ।

अमेरिकी व्यापार नीतिमा रहेको अनिश्चितताले भारत र ईयू दुवैलाई असर गरेको छ किनभने वाशिङटन अहिलेसम्म नयाँ दिल्ली र ब्रसेल्स दुवैका लागि सबैभन्दा ठूलो निर्यात बजार हो । भारतका श्रम–प्रधान क्षेत्रहरूले ५० प्रतिशत भन्सार शुल्कको सामना गरिरहेका छन् भने व्यापार सम्झौताका बाबजुद ईयू–अमेरिका सम्बन्ध अस्थिर छ ।

गत वर्ष भएको एउटा सम्झौताअन्तर्गत अमेरिकाले ईयूमाथिको भन्सार १५ प्रतिशतमा झार्न सहमति जनाएको छ । त्यो ब्रसेल्सका लागि सीमित लाभका कारण युरोपमा अलोकप्रिय छ र जारी युक्रेन युद्धका बीच यसलाई आर्थिक सम्झौता भन्दा पनि रणनीतिक सम्झौताको रूपमा हेरिएको छ ।

जनवरीको आरम्भमा अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले ग्रीनल्यान्ड कब्जा गर्ने उनको योजनाको विरोध गरेकोमा ईयूमाथि ३० प्रतिशतसम्मको भन्सार शुल्क बढाउने धम्की दिएका थिए । ईयूले पनि प्रतिशोधको धम्की दिएपछि मात्र ती धम्कीहरू रोकिए । त्यसले ग्रिनल्याण्डमा नयाँ किसिमको सम्झौता निम्त्यायो ।

ब्रसेल्स र वाशिङटन प्राविधिक नियमनका विषयमा पनि आमनेसामने छन् । अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले डिसेम्बरमा प्राविधिक प्लेटफर्महरूको सेन्सरशिपको विषयलाई लिएर ईयूका पूर्व आन्तरिक बजार आयुक्त थियरी ब्रेटन र डिजिटल अभियान समूहका चार सदस्यसहित पाँच युरोपेलीहरूलाई अमेरिका प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

यसैबीच, भारतमाथि गत वर्षको अगस्टदेखि ५० प्रतिशत भन्सार शुल्क कायमै छ । अमेरिकी खरीदकर्ताहरूले अर्डरहरू नदिएकाले र भियतनाम एवं बंगलादेश जस्ता भारतीय प्रतिस्पर्धीहरूले फाइदा लिन थालेकाले निर्यातकर्ताहरू अहिले अमेरिकामा स्थायी रूपमा बजार गुम्ने चिन्तामा छन् । अमेरिकाको भन्सार उपायले भारतमा लगानीलाई पनि असर गरेको छ र यसले विदेशी पोर्टफोलियो लगानीमा वृद्धि ल्याएको छ ।

नयाँ दिल्ली र ब्रसेल्स दुवैले नयाँ सम्झौताहरू गर्न थालेका छन् । ब्रसेल्सले यसै महिनाको सुरुमा दक्षिण अमेरिकी व्यापार समूह मर्कोसुरसँग आफ्नो व्यापार सम्झौता टुंग्यायो भने नयाँ दिल्लीले निर्यात विविधीकरण गर्ने प्रयासमा बेलायत, न्युजील्यान्ड र ओमानसँग व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ ।

चीनको बढ्दो व्यापार बचत सन् २०२२ मा भारत–ईयू वार्ता पुनः सुरु हुनुको मुख्य कारणमध्ये एक थियो । संसारका अन्य भागहरू जस्तै ईयू र भारतले आफ्ना अधिकांश औद्योगिक आवश्यकताहरू चीनबाट आयात गर्छन् । उत्पादन आपूर्ति शृंखलामा बेइजिङको कसिलो पकडले अमेरिकासँगको व्यापारिक तनावका बाबजुद चीनको कीर्तिमानी १.२ ट्रिलियन डलरको वार्षिक व्यापार बचतलाई प्रतिबिम्बित गर्छ ।

यद्यपि, नयाँ दिल्ली र ब्रसेल्स दुवैले रणनीतिक क्षेत्रहरूमा चिनियाँ उत्पादनहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास गरिरहेका छन् । उदाहरणका लागि, अटोमोबाइलमा ब्रसेल्सले सन् २०२४ मा चिनियाँ विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) हरूमा ३५ प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क लगाएको थियो ।

त्यसैगरी, भारतले खुला व्यापार सम्झौताहरूमा विकसित देशहरूका लागि आफ्नो अटोमोबाइल क्षेत्र खुला गर्दैछ र आयातित अटोमोबाइलहरूमा १०० प्रतिशतभन्दा बढी शुल्क लगाउन जारी राखेको छ ।

भारत र ईयूलाई चिनियाँ उत्पादनहरूमाथिको निर्भरता कम गर्न र ट्रान्सशिपमेन्ट हबको रूपमा प्रयोग हुन अमेरिकाबाट दबाब पनि छ । युरोपेली संघलाई लक्षित गर्दै लुट्निकले डाभोसमा भने, “…ब्याट्री नै नबनाउने हो भने युरोप किन सन् २०३० मा नेट जिरो हुनका लागि सहमत हुन्छ ? उनीहरू ब्याट्री बनाउने चीनको अधीनमा रहने निर्णय गरिरहेका छन् ।’

जनवरीको आरम्भमा लुट्निकले एउटा पोडकास्टमा चीनमाथिको भारतको निर्भरता र अमेरिकासँग व्यापार सम्झौता गर्न नसक्ने अक्षमतालाई पनि लक्षित गरेका थिए । ‘भारतले जेनेरिक औषधिहरू बनाउँछ । त्यो राम्रो हो । भारत हाम्रो सहयोगी हो । तर, कच्चा पदार्थ चीनबाट आउँछ,’ लुट्निकले भने ।

थिंकट्यांक दिल्ली पोलिसी ग्रुपले सन् २०२५ को एक प्रतिवेदनमा भारत र ईयू दुवै चीनमा धेरै निर्भर रहेको उल्लेख गरेको थियो । ‘तर, सन् २०२० को कोभिड–१९ महामारीले चीन–केन्द्रित आपूर्ति शृंखलाहरूमाथिको अत्यधिक निर्भरताको जोखिमलाई स्पष्ट रूपमा उजागर गर्यो । यसले दुवै पक्षलाई आ–आफ्नो निर्भरताको पुनर्मूल्यांकन गर्न र थप लचिलो, सुरक्षित र दिगो आपूर्ति शृंखलाहरू निर्माण गर्न विविधीकरण र जोखिम न्यूनीकरणका रणनीतिहरू पछ्याउन प्रेरित गरेको छ,’ प्रतिवेदनले भन्यो ।

बेलायतसँगको भारतको व्यापार सम्झौताले भारत–ईयू व्यापार सम्झौताको लागि पनि आधार तयार गर्न मद्दत पुर्याएको विज्ञहरूले औंल्याएका छन् । नयाँ दिल्लीले लन्डनलाई विभिन्न उत्पादन वर्गहरूमा बजार पहुँच दिएको छ र यसमा ईयूको पनि चासो थियो ।

नयाँ दिल्लीले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई खुला गर्नुले विशेषगरी भारत–ईयू व्यापार सम्झौताको लागि वातावरण बनायो किनभने सन् २०१३ मा अटोमोबाइलमा भारतको अडानका कारण दुई देशबीचको वार्ता रद्द भएको थियो ।

बेलायतका लागि ब्रेक्जिटपछि भारतसँगको व्यापार सम्झौता सबैभन्दा ठूलो थियो । विशेषगरी जर्मनी र फ्रान्सका लागि चासोको विषय रहेको यस सम्झौताको बेलायती प्रतिवेदनले बेलायतको पेय पदार्थ र सुर्तीजन्य क्षेत्रले भारततर्फको निर्यात करिब ७०० मिलियन पाउन्डले बढ्ने अनुमान गरेको छ । त्यो १८० प्रतिशत वृद्धिको बराबर हो जबकि बेलायती मोटर वाहन निर्यात ८९० मिलियन पाउन्ड अर्थात् ३११ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।

उल्लेखनीय कुरा के छ भने ब्रेक्जिटको एउटा मुख्य कारण बेलायतले आर्थिक वृद्धिका लागि आप्रवासन, व्यापार र नियमनहरूमा थप नियन्त्रण चाहेको थियो । सन् २०२२ को द बेनिफिट्स अफ ब्रेक्जिट शीर्षकको बेलायती सरकारी प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘ब्रेक्जिटले बेलायतलाई अटोमोटिभ कम्पनीहरूको व्यवसाय बढाउन र विस्तार गर्न प्रमुख बजारहरूसँग सीधा वार्ता गर्न सक्षम बनाउँछ ।

‘उदाहरणका लागि, भारतीय बजारमा भन्सार अवरोधहरू कम गर्दा जगुआर ल्यान्ड रोभरलाई बेलायतमा बनेका थप सवारीसाधनहरू निर्यात गर्न र यसको भारतीय उत्पादनमा थप बेलायत–आधारित आपूर्ति शृंखला प्रयोग गर्न मद्दत पुग्न सक्छ,’ प्रतिवेदनले भन्यो । बेलायतले गत वर्षको जुलाईमा भारतसँग व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो ।