काठमाडौं । कुलमान घिसिङ्गले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको १ सय १५ दिनको कार्यकालमा देशभर १६० किलोमिटर सडक खण्डमा कालोपत्रे सम्पन्न भएको छ।
यसमध्ये ८ किलोमिटर खण्डमा भने ४ लेनको कालोपत्रे सम्पन्न भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत २६.५ किलोमिटर, पुष्पलाल(मध्य पहाडी) राजमार्ग अन्तर्गत ११ किलोमिटर, उत्तर दक्षिण आयोजना अन्तर्गन १० किलोमिटर, मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत ६.६ किलोमिटर, पूर्व-पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत ५ किलोमिटर, सडक सुधार आयोजनाअन्तर्गत ५ किलोमिटर सडक खण्डमा २ लेनको कालोपत्रे सम्पन्न भएको छ ।
यो अवधीमा विभिन्न सडक खण्डमा भने १० वटा पुलको निर्माणसमेत भएको छ । यस्तै शहरी विकास मन्त्रालयतर्फ ४४ वटा रुग्ण ठेक्कामध्ये ४ ठेक्का तोडिएको छ ।
मन्त्रालयले बर्षाैदेखि ठेक्का लागेको रुग्ण अवस्थामा पुगेको २३५ ठेक्कामध्ये भौतिक पूर्वाधारतर्फ ४० वटा ठेक्का तोडेको छ । थप डेढ सय ठेक्का तोड्न बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । तोडिएको ठेक्काको खरिद व्यवस्थापन गर्न पुनः ठेक्का आह्वानसम्बन्धी प्रक्रिया सुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यो अवधीमा ग्राभेल सडकअन्तर्गत ३५ किलोमिटर र ३० किलोमिटर खण्डमा नयाँ ट्रयाक खोल्नुका साथै आवधिक मर्मततर्फ १५ किलोमिटरमा मर्मत सम्पन्न भएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार यो अवधीमा सिद्धबाबा सुरुङ्ग मार्ग अन्तर्गत १ हजार १ सय २६ मिटर(सम्पूर्ण) रुपमा कंक्रिट लाइनिंग गर्ने काम सम्पन्न भएको छ । गत् भदौंसम्ममा भने १ हजार ८९ मिटर खण्डमा कंक्रिट लाइनिंग तयार भएको थियो । यसअन्तर्गत बाइपास टनेलको सम्पूर्ण ४४० मिटरमा समेत कंक्रिट लाइनिंगको काम सम्पन्न भएको छ ।
दुई वर्षदेखि क्षतिग्रस्त विपी राजमार्गको ठेक्का व्यवस्थापन भएर अहिले द्रुतगतिमा निर्माण भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसैगरी आबुखैरेनी–मुगलिङ्ग सडक खण्डको मार्गअधिकार (राईट अफ वे) सडक केन्द्रदेखि १५ मिटर दुबैतर्फ हुने गरी निर्धारण गरिएको छ ।
यसअवधिमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १७६ को अधिकार प्रयोग गरी सोही ऐनको दफा ३९ को उपदफा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश तीन वर्षसम्मको लागि लागु नहुने गरी “ईन्धन प्रणालीमा वातावरणमैत्री वा उर्जा दक्षतामूलक फेरबदल गरिने सवारी साधनको हकमा” छुट दिने गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको छ ।
लामो समयदेखि प्रतिक्षारत कोटेश्वर चोक सुधारका लागि जापान सरकारको ३४.४९ अर्ब येन बराबरको ऋण सहयोगमा सम्झौतामा ३ डिसेम्बरमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ ।
मन्त्रालयले सडक बोर्डमार्फत नवलपरासीको भुमहीबाट रुपन्देहीको भैरहवा सडक खण्डमा टोल गेट स्थापना गरी सडक दस्तुर संकलन गर्ने कार्य सुरु गरेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार नारायणी नदीमा सिग्नेचर ब्रिज निर्माण गर्न डिजाइन स्वीकृत भएर निर्माण कार्य शुरु हुनुका साथै तिनाऊ नदीमा सिग्नेचर ब्रिज निर्माण गर्न टेण्डर आह्वान भएको छ ।
यस्तै विगत १४ बर्षदेखि अलपत्र रहेको सिराहा धनुषा जोड्ने कमलामा क्षतिग्रस्त पुलको मर्मत सम्भार र डायभर्सन निर्माण काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत बाग्मती(पथलैया खण्डको निर्माण कार्य गर्न अन्तराष्ट्रिय बोलपत्रको सूचना प्रकाशित भएको छ ।
यस्तै पूर्व—पश्चिम रेलमार्ग निर्माणअन्तर्गत बर्दिबास चोचा खण्डमा थप ४ सय मिटर ट्रयाकवेडको निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
बर्दिवास निजगड खण्डको जग्गा प्राप्ति गर्ने प्रारम्भिक अधिकारि तोक्ने तथा जग्गा प्राप्ति गर्ने निर्णय गरी थप प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । बर्दिवास रेलवे स्टेसनको ट्रयाक बेड तथा संरचना निर्माण कार्यको वहुवर्षीय ठेक्का व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
यसैगरी शहरी विकास मन्त्रालयतर्फ बाढी पहिरोवाट क्षति पुगेका ४५ वटा झोलुङ्गे पुलहरु पुननिर्माण गर्न स्रोत सुनिश्चितताको लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश भएको छ ।
राष्ट्रिय झोलुङ्गे पुल नीति २०८२ तयार गरी अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग तथा कानुन मन्त्रालयवाट प्राप्त रायहरुलाई समावेश गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने क्रममा पुगेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार बर्दियाका राजापुर नगरपालिका १ दौलतपुर र कैलालीको टीकापुर नगरपालिका ५ टीकापुर पार्कसँग जोड्ने (दुई प्रदेश— दुई जिल्ला) कर्णाली नदीस्थित ४८२.२० मिटर लम्बाइ र १.६० मिटर चौडाइ भएको दौलतपुरघाट मल्टि स्पान झोलुङ्गे पुलको निर्माण कार्य सुरु भएको छ ।
६७०० स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले पछिल्लो समयमा क्युआरसहितको सवारी चालक अनुमतिपत्र (स्मार्टकार्ड) ६ हजार ७ सय प्रिन्ट भएको छ । १२ लाख थान प्रिन्ट गर्ने सम्झौता भएको थियो । अहिले थप ५० हजार प्रिन्ट हुने प्रक्रियामा छ ।
मन्त्रालयका अनुसार अर्थोराइज्ड टेस्टिङ सेन्टर (सवारी साधनहरुको पूर्ण परीक्षण) र काठमाडौं उपत्यकामा पोड–वे सञ्चालन सम्बन्धी पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन तथा सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा कार्यरत व्यवसायी तथा पेशाकर्मीहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने सम्बन्धी अध्ययन अगाडि बढाइएको छ ।
प्रतिक्रिया