चालु आवको ५ महिनाः यी हुन् सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन नसक्नुका ५ कारण

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मंसिरसम्मको राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा कम भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि तोकिएको १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँको वार्षिक राजस्व लक्ष्यमध्ये मंसिरसम्म ५ खर्ब २० अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर मंसिर २० गतेसम्म जम्मा ४ खर्ब ९ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन भएको छ, जुन मंसिरसम्मको लक्ष्यको ७८ दशमलव ७४ प्रतिशत हो ।

मंसिर महिनाका लागि ९५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य रहेकामा ८० अर्ब २७ करोड रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यो लक्ष्यको ८४ दशमलव ३१ प्रतिशत हो । मंसिर २९ गते मात्रै ३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ ।

तुलनात्मक रूपमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा वार्षिक राजस्व लक्ष्य १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ रहेको थियो । उक्त वर्ष मंसिरसम्म ४ खर्ब ९५ अर्ब २ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिइएकोमा मंसिर २९ गतेसम्म ४ खर्ब ५ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ संकलन भएको थियो । सो वर्ष मंसिर महिनामा मात्र ७६ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक गतिविधि अपेक्षाअनुसार विस्तार हुन नसक्दा राजस्व संकलनमा दबाब देखिएको हो । जेनजी आन्दोलनका कारण उद्योग धन्दामा परेको असरले राजस्व संकलनमा समेत असर परिरहेको छ । साथै आन्दोलनपछि केही थप समय आयात तथा आपूर्ति व्यवस्थामा अवरोध सिर्जना हुँदा राजस्व संकलन प्रक्रियामा असर परेको हो ।

यता सरकारको पुँजीगत खर्च अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन । यदि पुँजीगत खर्च बढेको भए त्यसले आर्थिक गतिविधिलाई बढावा दिई राजस्व संकलनमा मद्दत पुर्‍याउने थियो, तर खर्च बढ्न नसक्दा राजस्वले साथ पाएन ।

आयातमा आधारित राजस्व भने बढेको छ । करिब १७-१८% ले आयात बढ्दा भन्सार विन्दुमा संकलन हुने भन्सार, अन्तःशुल्क र भ्याट बढेको छ । तर, गैरकर र आयकर संकलन घटेकाले समग्र लक्ष्य भेट्न गाह्रो भएको हो ।

सरकारको राजस्वमा खासगरी आयकरमा सबैभन्दा बढी योगदान गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सम्पत्तिको गुणस्तर खस्किँदा नाफासँगै आयकर पनि प्रभावित भएको छ भने बैंकहरूको ब्याजदर निरन्तर घट्दा ब्याज कर पनि कम भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार मंसिर मसान्तसम्म ८६ अर्ब रूपैयाँ आयकर उठाउने लक्ष्य लिइएकामा सरकारले ६१ अर्बमात्र उठाउन सकेको छ । यसैगरी ३५ अर्ब रूपैयाँ ब्याजदर उठ्ने अनुमान गरिएकामा १२ अर्बमात्र संकलन भएको छ ।