काठमाडौं । विवादित डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको विषयमा उद्योगीहरुले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटेर आफ्ना गुनासो राख्न खोजेको एक महिना भयो । तर, जेनजी आन्दोलनको आडमा प्रधानमन्त्री भएकी सुशीला कार्कीले उद्योगीलाई भेटेर गुनासा सुन्न अस्वीकार गरेकी छन्।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको असोज १० गतेको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार प्राधिकरणले असोज १२ गते विवादित डेडिकेटेड ट्रंक लाइनबाट बिजुली उपयोग गरेका उद्योगलाई २१ दिने अर्थात् कात्तिक २ गतेसम्म बक्यौता तिर्न सार्वजानिक सूचना निकालेको थियो।
प्राधिकरणले प्रमाण नदिइ बिल काटेको भन्दै ७ वर्षदेखि उद्योगीहरुले बक्यौता तिर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन् । कुलमान घिसिङ प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक हुँदा जारी गरेको उक्त बिल विवादित छ ।
विद्युत प्राधिकरणको दाबी अनुसार पछिल्लो समय २५ उद्योगले ५ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ । प्राधिकरणले यी सबै उद्योगमा बिजुलीको लाइन काटिसकेको छ ।
अहिले उनै घिसिङ ऊर्जामन्त्री छन्, मन्त्रीका हैसियतमा उने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पनि छन् ।
‘असोज १२ गते विवादित डेडिकेटेड ट्रंक लाइनबाट बिजुली उपयोग गरेका उद्योगलाई बक्यौता तिर्न २१ दिने सार्वजानिक सूचना निकालेपछि हामीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर यथार्थ बुझाउने प्रयास गरिरहेका छौं,’ नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघको अध्यक्षमा रघुनन्दन मारुले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले अहिलेसम्म हामीलाई समय दिनु भएको छैन । जसले हामीलाई दु:खी बनाएको छ ।’
शिवम् सिमेन्टका प्रबन्ध निर्देशकसमेत रहेका संघका अध्यक्ष मारु सरकारले उद्योगीहरुलाई बेवास्ता गरेको बताउँछन्।
‘विद्युत प्राधिकरणले बिनाप्रमाण बिल पठायो, हामीले प्रमाण मागिरहेका छौं, प्राधिकरणले प्रमाण दिनेवित्तिकै हामी बक्यौता तिर्छौं,’ उनले प्रश्न गरे, ‘के प्रमाण माग्नु हाम्रो गल्ती हो ?’
राज्यलाई अर्बौं राजस्व तिर्ने र हजारौंलाई रोजगारी दिइरहेका उद्योगहरु बन्द हुँदासमेत देशकै अभिभावकले उद्योगीका कुरा सुन्न नचाहनुले सरकार निजी क्षेत्रप्रति अनुदार रहेको उद्योगीहरुको गुनासो छ।
‘प्रधानन्यायाधीस भइसकेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुँदा कानूनको सम्मान र संरक्षण अझ राम्रोसँग हुने हाम्रो अपेक्षा थियो, तर त्यो देखिएन,’ एक उद्योगीले भने, ‘ऊर्जामन्त्री कुलमानजीले नै खुलेआम कानून मिचिरहँदा हाम्रा कुरा प्रधानमन्त्रीले पनि सुन्न नचाहेपछि उद्योग खोलेर गल्ती गरिएछ भन्ने महसुस भएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले भेटका लागि समय नदिएपछि उद्योगीहरुले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादमा परेका २६ उद्योगीहरुले गत असोज ३१ गते प्रधानमन्त्रीलाई संयुक्तरुपमा १४ बुँदे पत्र लेखेका थिए ।
पत्रमा विद्युत् प्राधिकरणले उद्योग सञ्चालनको लागि विद्युत् प्रदान गरेको तथ्यको प्रमाण अर्थात् टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरको डाटा माग गरेका छन् ।
उद्योले भनेका छन्, ‘टीओडी मिटर बमोजिमको सर्त पूरा गरिएको अवस्थामा बक्यौता रकम तिर्ने भनी विभिन्न समयमा विभिन्न निकायहरुमा प्रतिबद्धता जनाएका छौं । उद्योगले बक्यौता रकम तिर्नुपर्ने अवस्था प्रमाणित भएमा उक्त रकम तिर्ने तयार छौं । ट्रंक र डेडिकेटेड लाइ तथा फिडरवाट विद्युत प्रवाह गरे वापत विशेष शुल्क लगाउने निर्णय महशुल निर्धारण आयोगवाट नभएको महशुल निर्धारण आयोगवाट भएको निर्णय व्यहोरा परिवर्तन गरेर सो को आधारमा पत्राचार गरेर झुटो वक्यौता कायम गरेर त्यसलाइ ट्रंक डेडिकेटेडको वक्यौता भनि असुल उपर गर्ने दुष्प्रयासको शिकार हुनुपरेका उद्योगहरुले कानूनको संरक्षण खोजेको मात्र हो ।’
प्रतिक्रिया