सेबोन कर्मचारीको चेतावनीः बोर्डको स्वायत्तता नछिनियोस्, अर्थको गैरकानुनी निर्णय अस्वीकार्य (भिडियो)

काठमाडौं । पछिल्लो २२ दिनदेखि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का कर्मचारी नियमित कामसमेत ठप्प पार्दै आन्दोलनमा छन् ।

पुँजी बजारको नियामकको रुपमा रहेको धितोपत्र बोर्डको स्वायत्ततामाथि प्रहार भएको भन्दै कर्मचारीहरु सम्पूर्ण काम ठप्प पारेर निरन्तर आन्दोलनमा लागि परेका हुन् ।

अर्थ मन्त्रालयले धितोपत्र बोर्डलाई बोर्डबाट सञ्चालित कर्मचारी कल्याण कोष र कर्मचारी सुरक्षण कोष सम्बन्धमा मन्त्रालयको मिति २०८२ भदौ ३१ को निर्णय (राजस्व सचिव स्तरीय) बमोजिम कार्यान्वयन गर्न भन्दै पत्र लेखेको थियो ।

उक्त पत्रमा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २२, दफा ११६, विधायन ऐन, २०८१ को दफा १५, नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा, शर्त सम्बन्धी नियमावली, २०६८ को नियम १६७ विपरित जारी भएका नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याणकोष कार्यविधि, २०७१ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सुरक्षण कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७५ तत्काल खारेज गर्ने उल्लेख थियो ।

पत्रमा प्रचलित कानून विपरित बनेका कार्यविधिको आधारमा विगतमा कोषबाट भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गर्न तत्काल कार्य प्रक्रिया सुरु गर्ने पनि भनिएको थियो । यसका अलावा कुनै पनि आर्थिक दायित्व पर्ने विषयमा निर्णय गर्नुपूर्व अनिवार्य रुपमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने पनि पत्रमा समावेश अर्थको पत्रमा उल्लेख छ ।

उक्त कदमलाई लिएर असन्तुष्ट सेबोन कर्मचारीहरु सबै काम ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । नियामकको रुपमा रहेको सेबोनमाथि सचिव स्तरीय निर्णय गरेर कार्यविधि खारेज गर्न नमिल्ने र उक्त कदम बोर्डको स्वायत्ततामाथिको गम्भिर उल्लंघन भएको कर्मचारीको भनाइ छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष अजय ढुंगाना कर्मचारीको आन्दोलन सेबोनको स्वायत्ततामाथि गरिएको हस्तक्षप विरुद्ध भएको बताउँछन् । ‘नियामक धितोपत्र बोर्डमाथि लामो समयदेखि थिचोमिचो हुँदै आएको छ भने सरकार र अर्थ मन्त्रालयबाट विभिन्न नाममा बारम्बार हस्तक्षेप भइरहेको छ,’ ढुंगाना भन्छन्, ‘यसैक्रममा पछिल्लो पटक कर्मचारी कल्याण कोष र कर्मचारी सुरक्षण कोष खारेजीमार्फत् कर्मचारीलाई निसानामा पार्दा त्यसैको प्रतिक्रिया स्वरुप आन्दोलन भएको हो ।’

उनले, हाल खाईपाई आएको सेवा सुविधा अर्थ मन्त्रालयले कटौती गरेका कारण विगतदेखिको असन्तुष्टि पनि एकैपटक विस्फोट भएको बताए । ‘बोर्डले बनाएको कार्यविधि वैद्य छ वा छैन भन्ने विषयको टुंगो प्रशासनिक निरूपण हुँदैन । न्यायिक निकायबाट यसको निरुपण हुनुपर्छ,’ ढुंगाना भन्छन्, ‘तर, अहिले सचिवस्तरीय निर्णयबाट प्रशासनिक निरुपण गरिएको छ जुन सेबोनको स्वायत्ततामाथिको हस्तक्षप हो ।’

उनले, यदि यस्तो प्रशासनिक निर्णय हुँदै गएमा भोलिका दिनमा बोर्डले गरेका अन्य निर्णय के हुने भनेर अन्यौलताको स्थिति सिर्जना हुने बताए । हालको समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले आफूले पठाएको पत्र फिर्ता लिएर समाधान खोज्न सक्ने ढुंगानाले बताए । यदि, मन्त्रालयले सो काम नगरेमा सेबोन बोर्डले नै मन्त्रालयको पत्र कार्यान्वयन गर्न नसक्ने र त्यो कानुन विपरीत भएको भन्दै अदालत जानुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डका सहायक निर्देशक एवं नेपाल धितोपत्र बोर्ड स्वतन्त्र कर्मचारी संगठनका सचिव अशोककुमार बिष्ट सेबोनको समग्र स्वायत्तताका लागि आफूहरु आन्दोलनमा उत्रिनु परेको बताउँछन् । ‘हामी आफ्नो सेवा सुविधाका लागि आन्दोलनमा उत्रिएका होइनौं । यो हाम्रो बोर्डको स्वायत्तता बचाउँने लडाईं हो,’ बिष्ट भन्छन्, ‘हाम्रो माग सम्बोधन गरेमा हामी दुई मिनेट ढिला नगरी काममा फर्किन तयार छौं।’

उनले कर्मचारीलाई सन्तुलित रूपमा काम गर्ने वातावरण बनाउन नेतृत्वले भूमिका खेल्नुपर्ने बताए । कानुनअनुसार २०५३ सालदेखि नै दिँदै आएको सुविधामा भूतप्रभावी निर्णय गरिएको र कानुनको लागू भूतप्रभावी रूपमा हुन सक्दैन भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्तका आधारमा पनि मन्त्रालयले लिएको निर्णय गलत भएको उनको भनाइ छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी युनियनका पूर्व अध्यक्ष राजु जिसी हालको मन्त्रालयको निर्णयले कर्मचारीको हातखुट्टा बाँधेर काम गर्न जानू भन्ने मान्यता बोकेको बताउँछन् । यसले कर्मचारीलाई काम गर्ने वातावरण नदिएको उल्लेख गर्दै जिसीले तत्काल समस्या समाधानमा काम गर्न नेतृत्व तयार हुनुपर्ने बताए।

‘मन्त्रालयको निर्णयअनुसार जागिर छोडिसकेको र अवकास लिइसकेको व्यक्तिले पैसा बुझाउन आउनुपर्ने स्थिति छ । मृत्यु भएको कर्मचारीको परिवार सदस्यले पनि पैसा फिर्ता लिएर आउनु पर्ने भएको छ,’ जिसी भन्छन्, ‘बोर्डले निर्णय गरेर वर्सौंदेखि कर्मचारीले लिँदै आएको सेवासुविधा आज यसरी फिर्ता गर्नुपर्ने भूतप्रभावी निर्णयलाई हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौं ।’

कानुन विपरीत सेबोनमा गरिएको निर्णय तत्काल फिर्ता गर्न उनले मन्त्रालयलाई आग्रहसमेत गरे । अर्थ मन्त्रालयको राजस्व सचिवस्तरीय बैठकले सेवा सुविधा पाउनेसम्बन्धी सबै नीतिगत व्यवस्था खारेज गर्न निर्देशन दिएपछि बोर्डका कर्मचारी आन्दोलित बनेका थिए ।

कर्मचारी कल्याण कोष र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सुरक्षण कोष कार्यविधि खारेज गर्न निर्देशन दिनुका साथै विगतमा कोषबाट भुक्तानी भएको रकम पनि सरकारी बाँकी सरह असुल हुनुपर्ने निर्णय गरेपछि कर्मचारीमा असन्तुष्टि फैलिएको थियो ।

कर्मचारीहरुले मन्त्रालयको उक्त निर्णय अस्वीकार्य हुने भन्दै नेपाल सरकारबाट मात्रै बोर्डलाई निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था रहेकोमा राजश्व सचिवबाट स्वीकृत भई आएको निर्णयको वैधानिकतामा समेत प्रश्न उठाएका छन् । मन्त्रालयले यस्ता प्रहारहरू गरी बोर्डको काम कारबाहीलाई प्रभावित पार्दै कार्यक्षमतामा प्रश्न खडा गरी निरन्तर हस्तक्षेप गरेको भन्दै कर्मचारीको आरोप छ।

अर्थ मन्त्रालयले गरेको उक्त निर्णयको विरोधमा आन्दोलित बोर्डका कर्मचारीहरूले बोर्डको कामकाज ठप्प (पेन डाउन) पारिरहेका छन् । सेबोनका कर्मचारीहरुले बिहान कार्यालय समयको पहिलो १ घण्टा धर्ना बस्ने र दिनभर काम ठप्प (पेन डाउन) गर्ने गरिरहेका छन् ।

कर्मचारीहरुले सेबोन अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठ र सञ्चालक समिति पनि संस्थाको पक्षमा कदम नचालेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् । अध्यक्षले कर्मचारी र सञ्चालक समिति तथा मन्त्रालयबीच पुलको काम गर्नुपर्नेमा त्यस्तो अवस्था नदेखिएको विषय राख्दै आएका छन् ।