निजी क्षेत्रले सरकारसँग अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन गरेको आग्रहलाई सरकारले पहिलोपटक छिटो रेस्पोन्स गरेको छ । उद्योगी व्यवसायीलाई राहत दिन गरेको सरकारको प्रयासलाई निजी क्षेत्रले सकारात्मक रुपमा लिएको छ । आफ्नो समस्या बुझेर सहजीकरण गर्नुले भौतिक र आर्थिक क्षति भएपनि निजी क्षेत्र सरकारको प्रयासबाट उत्साहित छ ।
काठमाडौं । जेनजी आन्दोलन अगाडिको लयमा उद्योग व्यवसायलाई ल्याउन सरकारले धमाधम निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहनको योजना अगाडि सारेको छ । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेर अर्थतन्त्रलाई गति दिन सरकार प्रतिवद्ध भएको देखिएको पनि छ ।
सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न र मनोबल बनाउन राहत तथा प्रोत्साहनको प्याकेज आवश्यक भएकोले सरकारले केही सहजीकरण गर्ने गरी निर्णय गरिसकेको हो । सरकारले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च राखेर काम गराउने गरी सहयोग गर्ने केही निर्णय गरेर कार्यान्वयनका लागि अगाडि सारिसकेको छन् ।
सरकारले भन्सार छुट, बिमा दाबी भुक्तानी, ऋणको समय सार्ने, पेरोल प्रोटेक्सन प्लानको निर्णय गरिसकेको छ भने अर्थ मन्त्रालयले सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानका लागि करिब १० अर्ब रुपैयाँ निकासासमेत गरिसकेको छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०८२ अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नौ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयले निकासा दिइसकेको छ। यता टुक्रे आयोजना कटौती गरिएको छ, जसबाट जुटेको स्रोतबाट निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिने अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले बताएका छन् ।
सरकारले आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि आयात गरिने सामानको भन्सार शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने गरी भन्सार सम्बन्धी निर्णय गरेको छ ।
बिमा प्राधिकरणले बिमा दाबीको आधारमा अग्रिम दाबी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने गरी बिमा दाबी भुक्तानीसम्बन्धी निर्णय सरकारले गरेको छ ।
प्रभावित उद्योगी–व्यवसायीले तिर्नुपर्ने ऋणको म्याद सार्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले मिलाउने गरी ऋणको म्याद सार्ने सम्बन्धि निर्णय सरकारले गरेको छ । यो सँगै सरकारले प्रभावित व्यवसायमा आबद्ध कर्मचारीको रोजगारी सुनिश्चित गर्न पेरोल प्रोटेक्सन प्लान’ ल्याउने निर्णय पनि गरेको छ ।
यो योजना अनुसार कर्जा लिएर भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवसायलाई सहुलियत कर्जा र नसक्नेलाई पुनर्निर्माण कोषबाट भुक्तानीको व्यवस्था गरिने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
०००
सरकारको राहत योजनाअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले जेनजी आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योगी व्यवसायीका लागि २०८२ पुस मसान्तभित्र कर्जाको पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्ने पाउने सुविधा दिइसकेको छ । आन्दोलनबाट प्रभावित व्यवसायीलाई पुनरुउत्थान र सहजीकरण गर्न केन्द्रीय बैंकले उक्त व्यवस्था गरेको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै आन्दोलनका क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रत्यक्षरुपमा प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, प्रतिष्ठान तथा अन्य ऋणीलाई प्रवाहित कर्जा ऋणीको अनुरोधमा बैंक संस्थाले प्रभावको एकीन कर्जाको पुनरतालिकीकरण/पुनरसंरचना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।
यस्तो पुनरतालिकीकरण/पुनरसंरचना २०८२ पुस मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ । कर्जा पुनरतालिकीकरण/पुनरसंरचना गरिएका कर्जा २०८२ असार मसान्तमा जुन वर्गमा रहेको छ, सोही वर्गमा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ । यस्तो कर्जामा बक्याता ब्याज अशुल नगरी पुनरतालिकीकरण/पुनरसंरचना गर्न सक्ने भएको हो ।
जेनजी आन्दोलनबाट प्रत्यक्ष प्रभावित ऋणी संस्थासँग ‘फवार्ड/ब्याकवार्ड लिंकेज’ भएका ऋणीलाई प्रवाहित कर्जा सम्बन्धित बैंकले प्रभावको एकीन गरी ऋणीले बुझाउनुपर्ने ब्याजको न्यूनतम ५ प्रतिशत रकम असुल उपर गरी पुनरतालिकीकरण/पुनरसंरचना गर्न सक्ने भएका छन् ।
यस्तो पुनरतालिकीकरण / पुनरसंरचना ऋणीको अनुरोधमा २०८२ पुस मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्नेछ । निर्देशनमा उल्लेख छ ।
पुनरतालिकीकरण/पुनरसंरचना गरिएका कर्जा २०८२ असार मसान्तमा जुन वर्गमा रहेको छ, सोही वर्गमा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
यस्तै रसुवा र तातोपानी भन्सार नाकामा प्राकृतिक प्रकोपका कारण पछिल्लो दिनमा देखिएको अवरोधबाट प्रभावित कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा सम्बन्धित बैंकले व्यवसायमा परेको प्रभावको यकिन गरी कर्जाको पुनरतालिकीकरण/पुनरसंरचना गर्न सक्ने भएका छन् ।
यस्तो कर्जा पुनरतालिकीकरण/पुनरसंरचना २०८२ पुस मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्ने निर्देश्नमा उल्लेख छ । तर, उक्त कर्जा कर्जा २०८२ असार मसान्तमा जुन वर्गमा रहेको छ, सोही वर्गमा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
यसैगरी आन्दोलनबाट प्रत्यक्ष प्रभावित व्यवसायीले व्यवसाय पुनर्स्थापनाका लागि आधार दरमा ०.५ % प्रिमियममै कर्जा पाउने भएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई जारी गरेको एकिकृत निर्देशन संशोधन गर्दै उक्त आन्दोलनबाट प्रभावित भएका व्यवसाय पुनर्स्थापना गर्न सहुलियत कर्जा दिन निर्देशन दिएको हो ।
‘जेन जी आन्दोलनका क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित उद्योग/व्यवसाय पुनर्स्थापना गरी सञ्चालन गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा व्यवसाय सञ्चालनमा आउन लाग्ने समयसम्मका लागि बैंकहरुले आफ्नो आधार दरमा बढीमा ०.५ (शून्य दशमलव पाँच) प्रतिशत विन्दु प्रिमियममात्र थप गरी कर्जाको ब्याजदर कायम गर्नु पर्नेछ,’ संशोधित निर्देशन भनिएको छ ।
यसरी प्रवाह भएको कर्जाको स्वपुँजी अनुपात ८०:२० भन्दा बढी भएमा सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई १ वर्ष छुट दिएको निर्देशनमा उल्लेख छ ।
यता कम्तीमा पनि १०० महिलालाई रोजगारी प्रदान गरी निर्यातमूलक उद्योग सञ्चालन गर्ने संस्थालाई न्यूनतम ब्याजदरमा कर्जा प्रदान गरिने भएको छ । न्यूनतम २५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरी कूल उत्पादनको २५ प्रतिशत निर्यात गर्ने उद्योगलाई इजाजत प्राप्त संस्थाले आफ्नो आधारदरमा बढीमा एक प्रतिशत बिन्दु प्रिमियम थप गरी कर्जाको ब्याजदर कायम गर्न सकिने प्रबन्ध गरिएको छ ।
यस्तै, जेनजी पुस्ताका प्रदर्शनका क्रममा भएका असामान्य परिस्थितिबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा आर्थिक गतिविधिमा कार्यरत कर्मचारीलाई तलब भक्तालगायतका सुविधाका लागि आधार दरमा बढीमा शुन्य दशमलव ५० प्रतिशत बिन्दु मात्र प्रिमियम थप गरी कर्जा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तो कर्जा एक वर्ष वा संस्था सञ्चालनमा आउन लाग्ने अवधिमध्ये जुन कम हुन्छ, उक्त अवधिसम्मका लागि प्रवाह गर्नुपर्नेछ । यसरी प्रवाह भएको कर्जामा लाग्ने ब्याजदरमा छ महिनाका लागि दुई प्रतिशत ब्याजदर सरकारबाट अनुदानमा प्राप्त हुनेछ । त्यस्तो कर्जाका लागि रोजगारदाता संस्थाले आगामी पुस मसान्तभित्रमा आवेदन दिनुपर्नेछ ।
जेनजी प्रदर्शनबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित उद्योग, व्यवसायिक प्रतिष्ठानमा व्यवसायिक रूपमा प्रयोग भइरहेका सवारी तथा ढुवानीका साधन क्षति भई प्रतिस्थापन गर्न कर्जा प्रदान गर्दा ऋण मूल्य अनुपात ८० प्रतिशत कायम गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको केन्द्रीय बैंकको एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख छ ।
रसुवा र तातोपानी भन्सार नाकामा प्राकृतिक प्रकोपका कारण पछिल्लो दिनमा देखिएको अवरोधबाट प्रभावित कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा सम्बन्धित इजाजतप्राप्त संस्थाले व्यवसायमा परेको प्रभावको यकिन गरी आगामी पुस मसान्तभित्र पुनरतालिकीकरण गर्न सक्नेछन् ।
पुनरतालिकीकरण गरिएका कर्जा गत असार मसान्तसम्म जुन वर्गमा थियो सोही वर्गमा नै वर्गीकरण हुनुपर्नेछ ।
०००
सरकारले बीमा क्षेत्रले क्षतिग्रस्त उद्यम व्यवसायलाई बीमा दाबी रकमको ५० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी दिन प्रस्ताव गरिसकेको छ ।
जेनजी आन्दोलनमा क्षति भएका उद्योग व्यवसायको कर्जाको किस्ता बुझाउने समय ६ महिना सार्ने, क्षति पुगेका उद्योग प्रतिष्ठानहरूले आफ्ना कर्मचारीलाई ननिकाल्ने सर्तमा सस्तो ब्याजदरको कर्जाको व्यवस्था गरिएको छ ।
निजी क्षेत्रबाट अटो क्षेत्रको रिकभरीका लागि लोन टु रेसियो बढाउनुपर्ने माग पनि गरिएको छ । तर, केन्द्रीय बैंकले आन्दोलनमा प्रत्यक्ष क्षति पुगेका व्यवसायीको हकमा मात्र लोन टु भ्यालु बढाइएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले यसअघि नै मूल्य अभिवृद्धि कर, अग्रिम करकट्टी, शिक्षा सेवा शुल्क र विलासिता शुल्कको विवरण र कर रकम तिर्ने समय २५ असोजसम्म लम्ब्याइसकेको छ । २५ भदौमा पेस गर्नुपर्ने कर विवरण र तिर्नुपर्ने करको समय एक महिना बढाइएको छ । यसले जेनजी आन्दोलनबाट समस्या परेको व्यवसायीलाई थप राहत पुगेको अनुमान गरिएको छ ।
तोकिएको अवधिभित्र विवरण तथा सो बमोजिमको कर नबुझाएमा लाग्ने विलम्ब शुल्क, ब्याज, थप दस्तुर वा जरिबाना नलाग्ने व्यवस्था आन्तरिक राजस्व विभागले मिलाएको उल्लेख छ । यसबाट निजी क्षेत्रले राहत महसुस गरेको उल्लेख छ ।
अर्थतन्त्रको बलियो खम्बा मानिएको निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साह गरेर अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने चुनौतीका बीच सरकारले गरेको निर्णय र राष्ट्र बैंकबाट उपयुक्त ढंगबाट माग सम्बोधन भएको हो ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेकाअनुसार निजी क्षेत्रले गरेकै माग अनुसारका विषयलाई सरकारले सम्बोधन गरेर यस अघिका मन्त्रिपरिषदका निर्णय आएका हुन् ।
उनले सरकारले दिएको राहत तत्कालै लागि उपयुक्त भएपनि उद्योग व्यवसाय लयमा आउन भने समय लाग्ने बताए ।
सरकारले सहुलियत कर्जा अनुदानका लागि करिब १० अर्ब रुपैयाँले विनियोजन गर्नुलाई भने सकारात्मक रुपमा लिएको पनि उनले बताए ।
निजी क्षेत्रको कन्फिडेन्स विल्डअप गर्नुपर्ने भएकोले सकेसम्म छिटो रिभाइव हुने र प्रभावकारी योजना तत्काल आवश्यक परेको उनको भनाइ छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रको भावना बुझेको र यस अघि आर्थिक सुधार सुझाव आयोगमा निजी क्षेत्रसँगै बसेर काम गरेका व्यक्ति रामेश्वर खनाल अर्थमन्त्री भएकोले आफ्ना एजेन्डा राख्न सहज भएको र सरकारले पनि छिटो रेस्पोन्स गरेको बताए । उनले भने, ‘निजी क्षेत्रको बारेमा सहजीकरण गर्न यति छिटो प्रयास आजसम्म कुनै पनि अर्थमन्त्रीबाट भएको थिएन् । सरकारले निजी क्षेत्रका लागि ल्याएको राहतको प्याकेज निकै सराहनीय छ ।’
अर्थमन्त्री खनालले निजी क्षेत्रलाई तत्कालै राहत दिनेगरी सम्बोधन गरेर सरकारबाट स्वीकृति गराउन सकेको एजेन्डाप्रति निकै उत्साहित भएको तर्क पनि ढकालले दिए । सरकारले करमा छुट, बिमा रकम दिनमा सहजीकरण, भन्सार छुटसहितको योजनाले अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो योगदान दिएको निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढ्ने मनोबल मिलेको बुझाई पनि अध्यक्ष ढकालको छ ।
ढकालले भने, ‘रोजगारी सिर्जना गर्ने, कर तिर्ने, अर्थतन्त्रको विकासमा योगदान दिने नै निजी क्षेत्र हो भने यसलाई आम सर्वसाधारणले हेर्ने दृष्टिकोण पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको देखियो । जेनजीको आन्दोलनमा निजी क्षेत्र टार्गेट हुनुले आम जनतालाई उद्योग व्यवासायको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने छ ।’
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले निजी क्षेत्रले सरकारसँग क्यापिटल फर्मेसनको माग गरेको बताए । ‘सरकारले पुनरनिर्माणको क्रममा आवश्यक सामानमा भन्सारमा ५० प्रतिशत छुट दिएको छ । यो निकै राम्रो काम हो,’ उनले भने ।
सरकारलाई निजी क्षेत्रले थप दिएको सुझाव अनुसार आर्थिक गतिविधि बढाउन सहयोग गर्ने, विदेशी लगानी प्रोत्साहन गर्ने, विदेश जान भिसा रोक्न थालेको नकारात्मक सन्देश आइरहेकोले यसलाई सरकारले प्रस्ट पारेर जानुपर्ने हुन्छ ।
यद्यपि, कुन वस्तु आयात गर्दा ५० प्रतिशत छुट पाइने भन्ने सूची बनिसकेको छैन । यसर्थ, नेपालमै उत्पादन हुने वस्तु आयातमा पनि छुट हुने निजी क्षेत्रका व्यवसायीले बुझेका छन् ।
यद्यपि, सिमेन्ट, रड लगायत निर्माण सामाग्री नेपालमै उत्पादन हुने भन्दै ती वस्तु आयातमा भन्सार र अन्तःशुल्क छुट दिनु नहुने बताएका छन् । एक उद्योगीले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘सरकारले दिएको राहतको सूची हेर्दा नेपालमै उत्पादन हुने वस्तु प्रयोगको सट्टा आयात गर्दा पनि भन्सार र अन्तःशुल्क हुने भन्ने बुझिन्छ । यदी त्यसो भए नेपालमै उत्पादन गर्न उद्योग लगाएका हामी उद्योगी मर्कामा पर्नेछौं । अर्थमन्त्री ज्यूले यसमा ख्याल राख्नुहुनेछ भन्नेमा हामी आशावादी छौं ।’
प्रतिक्रिया