लुम्बिनी क्षेत्रका उद्योग सार्ने सर्वोच्चको आदेशले अप्ठ्यारोमा सरकार: ५० अर्ब लगानी, क्षतिपूर्ति कति ?

काठमाडौं ।  सर्वोच्च अदालतले २०८२ भदौ ११ गते लुम्बिनी क्षेत्र १५ किलोमिटर वरपर रहेका उद्योगलाई २ वर्षभित्र सारिसक्न आदेश दिएपछि त्यस क्षेत्रमा उद्योग सञ्चालन गरिरहेका दर्जनौं उद्योगीहरुको निद हराम भएको छ । आफूहरुको वर्षौंदेखिको अर्बौं लगानी क्षणभरमै संकटमा परेको भन्दै उद्योगीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनिल कुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले दिएको उक्त आदेश आफूहरुले कल्पना पनि नगरेको उद्योगीहरु बताउँछन् ।

औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डले २०६६ साल मंसिर १२ गते गरेको निर्णयलाई आधार मानेर प्रदूषणमुक्त लुम्बिनी सुनिश्चित गर्न भन्दै लुम्बिनी क्षेत्रको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि प्रदूषण गर्ने उद्योग तथा कारखाना २ वर्षभित्र बन्द वा स्थानान्तरण गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ।

‘लुम्बिनी संरक्षणका लागि बनेको पर्खालको पूर्व, पश्चिम र उत्तरतर्फ १५ किलोमिटरभित्र र दक्षिणतर्फ भारतीय सीमासम्म धुलो, धुँवा तथा कार्बन उत्सर्जन गर्ने कुनै पनि नयाँ उद्योग स्थापना गर्न अनुमति नदिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेछ,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘१२ मंसिर २०६६ भन्दा अघि दर्ता भई सञ्चालित प्रदूषणकारी उद्योगलाई २ वर्षभित्र बन्द वा स्थानान्तरण गराउनू ।’

तर, सर्वोच्चको आदेशमा त्यस क्षेत्रमा अर्बौं लगानीमा खुलेका उद्योगहरुको लगानीको सुरक्षाका बारेमा केही पनि उल्लेख छैन, जसले उद्योगीहरुलाई तनावमा पारेको हो ।

‘सम्पदा बचाउनु पर्छ भन्नेमा हाम्रो असहमति छैन, हामीले विगतमा राज्यबाट अनुमति लिएरै उद्योग स्थापना गरेका हौं,’ उद्योगीद्वय हरि न्यौपाने (अम्बे स्टील) र पशुपति मुरारका (अर्घाखाँची सिमेन्ट)ले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘सम्पत्ति माथिको व्यक्तिको अधिकार संविधानले नै सुनिश्चित गरेको अवस्थामा सर्वोच्चले आदेशमा क्षतिपूर्तिको कुरा उल्लेख नगरेकोमा भने दु:ख लागेको छ।’

उद्योगीहरुका अनुसार लुम्बिनी-भैरहवा करिडोर क्षेत्रमा दर्जनौं उद्योग सञ्चालनमा छन् । हजारौंलाई रोजगारी दिएका ती उद्योगमा ५० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा लगानी छ ।

‘उद्योगीहरुको ५०औं अर्बको लगानी अब के हुन्छ ? यसबारेमा अदालतले सोच्नुपर्ने हो,’ उद्योगीद्वय न्यौपाने र मुरारका भन्छन्, ‘संक्षिप्त आदेशमा यो कुरा उल्लेख नगरेको भए पनि सम्मानित न्यायालयले पूर्णपाठमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेर सम्पत्ति माथिको व्यक्तिको संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।’

जनहित संरक्षण मञ्चको तर्फबाट मञ्चका कार्यकारी अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणी शर्माले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अलदालतले औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डले २०६६ मा नै त्यसभन्दा अगाडि दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई पनि पहिलो प्राथमिकतामा नै उद्योग स्थानान्तरणण गर्ने उल्लेख भएको विषयलाई आधार मानेको छ । बोर्डको १२ मंसिर २०६६ को निर्णयमा सञ्चालनमा रहेका उद्योगको पुँजी वृद्धि, क्षमता विस्तार, उद्देश्य थप वा विद्युत् क्षमता विस्तारको अनुमति नदिने निर्णय नै उद्योगको स्थानान्तरण गर्ने भन्ने उद्देश्य रहेको स्पष्ट हुने भन्दै यसले क्रमशः त्यस्ता उद्योगलाई बन्द गर्दै अन्यत्र स्थानान्तरण गर्ने लक्ष्य लिएको देखिएको अदालतको ठहर छ ।

सर्वोच्चको आदेश अनुसार अबको २ वर्षभित्र लुम्बिनी क्षेत्रको पर्खालबाट १५ किलोमिटर भित्रका प्रदूषणकारी उद्योग बन्द वा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भएको हो । १५ किलोमिटर परको उद्योगले लुम्बिनीलाई के कति असर गर्छ भनेर अदालतले मिहिन अध्ययन नगरेको देखिन्छ । त्यस्ता उद्योग स्थानान्तरण भएपश्चात खाली जमिनलाई पर्यटनमैत्री व्यवसाय सञ्चालनका लागि प्रयोग गर्न सकिने र त्यसका लागि आवश्यक सहुलियत उपलब्ध गराउन सर्वोच्चको आदेश छ ।

‘२ वर्षभित्र उद्योग सार्न असम्भव छ,’ न्यौपाने भन्छन्, ‘उद्योग सार्न कम्तिमा ७/८ वर्ष लाग्छ । यो व्यवहारिक समस्या अदालतले बुझिदिनु पर्ने हो ।’

‘२ वर्षमा उद्योग सार’ भन्नु ‘उद्योग बन्द गर’ भन्नुसरह भएको उद्योगीहरुको बुझाइ छ ।

त्यस्तै लुम्बिनी-भैरहवा कोरिडोर खण्डमा सडकको दायाँबायाँ ८०० मिटरभित्र तथा लुम्बिनी क्षेत्र पर्खाल वरपर १५ किलोमिटर भित्र १९ टनभन्दा बढी भारवहन क्षमता भएका सार्वजनिक सवारीसाधनको आवागमनमा समेत रोक लगाउन सर्वोच्चको आदेश छ ।

२०६६ अघि नै दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई वातावरण संरक्षण ऐनले तोकेको प्रदूषण नियन्त्रण मापदण्ड पूरा र सो मापदण्ड पूरा नगर्ने उद्योगलाई २ वर्षभित्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको विषयलाई समेत सर्वोच्च अदालतले आधारको रुपमा लिएको छ ।

सर्वोच्चले लुम्बिनी केवल नेपालको मात्रै नभई विश्व मानवताको सम्पदा भएकाले यसको धुलो, धुँवा तथा कार्बन उत्सर्जन गर्ने उद्योग बन्द वा स्थानान्तरण गर्दा लुम्बिनी क्षेत्रको दीर्घकालीन संरक्षणमा पर्याप्त ध्यान पुर्याउन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।

उक्त क्षेत्रमा रहेका गोयन्का सिमेन्ट, सिद्धार्थ सिमेन्ट, कैलाश सिमेन्ट, श्रीराम सिमेन्ट, नेपाल अम्बुजा सिमेन्ट, श्याम प्लाइउड उद्योगलाई विपक्षी बनाइ दायर भएको रिटमासर्वोच्च अदालते उक्त आदेश दिएको हो । उक्त आदेशले त्यो क्षेत्रमा रहेका अम्बे स्टिल, ब्रिज सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा सिमेन्ट हिमाल स्न्याक्स लगायतका उद्योगहरु समेत प्रभावित हुने भएका छन् ।

कुन उद्योगमा कति लगानी ?

कस्तो असर पर्छ ?

यस क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको लगानी छ । संविधानको संरक्षण गर्नुपर्ने अदालतले नै व्यक्तिको सम्पत्ति माथिको अधिकारका बारेमा केही नबोल्दा उद्योगीहरु झस्किएका हुन् । ठूला र मध्यमस्तरका गरी ५०औं अर्बको लगानी क्षणभरमै संकटमा परेपछि उद्योगीहरु चिन्तित भएका हुन् ।

‘पूर्णपाठमा पनि क्षतिपूर्तिको विषय आएन भने हामी पुनरावलोकनका लागि अदालतै ढोका ढक्ढक्याउन बाध्य हुन्छौं,’ अर्का एक उद्योगी प्रश्न गर्छन्, ‘लगानी विस्तार गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कसरी योगदान दिने भनेर रातदिन सोच्नुपर्ने उद्योगीहरु नै सम्पत्तिको संरक्षणको लडाईंमा अड्डा अदालत धाउनु परेपछि यो देश कसरी समृद्ध बन्छ ?’

रमाइलो कुरा के छ भने सन् २०१० अर्थात १५ वर्षअघि लुम्बिनी विश्व सम्पदा सूचीमा परेको हो । यसबीचमा सरकारले दर्जनौं उद्योग स्थापनाका लागि अनुमति दियो । सरकारसँग अनुमति लिएर लुम्बिनीको १५ किलोमिटर वरपर खुलेका दर्जनौं उद्योग बन्द गर्न अदालते अहिले आएर आदेश दिएको छ । सम्पदा संरक्षणका लागि भन्दै अदालतले दिएको आदेश बढी भावनात्मक देखिन्छ, जुन कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निकै कठिन हुने देखिने जानकार बताउँछन् ।

किनभने राज्यकोषको ढुकुटीमा पैसा छैन । अलिअलि भएको पैसा पनि विकास निर्माणमा लगाउनु छ । देशमा विकास निर्माणका गतिविधि बढ्न नसक्दा जनतामा चरम निराशा छ । सरकार र सरकार सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलमाथि जनता आक्रोशित छन् । यस्तो अवस्थामा सर्बोच्चको आदेशले उद्योग स्थानान्तरण गर्न अर्बौं खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता सरकारका सामुन्ने आएको छ ।

अर्को कुरा त्यहाँ सञ्चालित उद्योगले हजारौंलाई रोजगारी दिइरहेका छन् । राज्यलाई अर्बौं कर तिरेका छन् । बैंकबाट खर्बको हाराहारीमा ऋण लिएका छन् । ती क्षेत्रका उद्योगको भविष्य २ वर्षमात्रै भएपछि बैंकहरुले ऋण असुलीमा विषेश चासो देखाउन थालेका छन् ।

‘मलाई बैंकले अब के हुन्छ भनेर सोधिसक्यो,’ अर्का एक उद्योगीले भने, ‘मैले के भनेर जवाफ दिनू ?’

अदालतले विभिन्न विकल्पहरुका विषयमा छलफल नै नगरेको देखिन्छ । उद्योगलाई कसरी वातावरणमैत्री बनाउन सकिन्छ ? भन्नेबारे अदालतले सोचेको देखिएन । प्रदूषण र कार्वन उत्सर्जनको मात्राका विषयमा पनि अदालतले ध्यान दिएको देखिएन । विकल्प नअपनाई एकदमै कडा निर्णयमा पुग्दा लगानीकर्तामा नकारात्मक सन्देश गएको छ ।

अदालतले विकल्पका बारेमा पर्याप्त छलफल गरेको भए व्यवहारिक उपाय निष्कन सक्थ्यो ।

‘हामीले प्रदूषण मापदण्ड अनुसार कार्बन तथा प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने आधुनिक उपकरणहरु जडान गरिरहेका छौं, संसदीय उपसमिमितले स्थलगत अध्ययन गरेर उद्योगहरुले प्रदूषण नियन्त्रणका लागि गरेको प्रयास पर्याप्त भएको भनेको छ,’ अम्बे स्टिलका सञ्चालक न्यौपाने भन्छन्, ‘तर अदालतले यसलाई हेरेन ।’

यसो भन्छन् मुरारका

‘लुम्बिनी क्षेत्रका उद्योग अन्यत्र सार्न सम्माननीय अदालतबाट एउटा फैसला आएको छ । तर, पूर्ण पाठ भने आएको छैन । तर, अहिलेको आदेश सरसर्ती हेर्दा लुम्बिनी/भैरहवा क्षेत्रका उद्योग विस्थापित हुने देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतको हालको फैसलामा कतिमात्रामा धुलो वा धुवाँ उत्सर्जन भएका उद्योग लुम्बिनी क्षेत्रमा राख्न नमिल्ने भन्ने कुरा आएको छैन । कति मात्रामा धुवाँ वा धुलो उत्सर्जन हुँदा लुम्बिनीलाई असर पर्छ भन्ने स्पष्ट आउन आवश्यक देखिन्छ । साथै पूर्णपाठ आउँदा पनि उद्योगबाट धुवाँ आउँदा पनि धुवाँमा कार्बनको मात्रा छ कि छैन ? र लुम्बिनीसम्म पुग्छ कि पुग्दैन ? त्यो चाहिँ विचार गर्न जरुरी छ । लुम्बिनी, गौतम बुद्धको जमस्थल हाम्रो धरोहर हो, लुम्बिनीलाई अन्त सार्न सक्दैनौं । लुम्बिनीको संरक्षण तथा ब्यूटीफिकेसन गर्न त्यहाँ छेउछाउमा भएका उद्योग हटाउनैपर्छ भने पनि केही समय त लाग्छ । अर्को ठाउँमा उद्योग स्थापना गर्न कम्तिमा पनि ५ वर्ष लाग्ने हाम्रो अनुमान छ । किनकी उद्योगका लागि जग्गा चाहिन्छ । जग्गा भएपछि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्छ, यहाँको मेसिन लिएर जानुपर्छ । यहाँबाट मेसिन सार्दा ती मेसिन पूर्णरुपमा काम लाग्दैनन् । नत्र वा ताल्चा लगाएर हिँड्नुपर्यो । मेसिनरी कवाडीलाई बेच्नुपर्यो । अदालतबाट उद्योग सार्न दुई वर्षको समय दिइएको छ । यस बीचमा बैंकबाट कर्जा लिएका उद्योगीको किस्ता के होला ? बैंकहरुले अहिल्यै नै फोन गर्न सुरु गरिसके । बैंकहरु किस्ता पछि सार्न मिल्दैन, अहिल्यै देउ भन्छन् । यी विषयलाई व्यवस्थित तरिकाले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । हाल सार्वजनिक भएको फैसलाको संक्षिप्त अंश हो, पूर्णपाठ आउँदा विज्ञ न्यायाधीशहरुले उल्लेखित विषयलाई महसुस गरी पुनविर्चार गरिदिनु हुनेछ भन्ने मेरो बुझाइ छ । अहिले उद्योग बन्द गर्दा उद्योगीको थाप्लोमा कति लागत थपिन्छ ? अपरच्युनिटी कस्ट कति हुन्छ ? श्रमिकको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? मेसिनरी उपकरण सार्दा कति नोक्सानी हुन्छ ? मेरो विचारमा ६० प्रतिशत लस हुन्छ । यी सबै कुरा उद्योगको लागत हो । यो लागत अन्ततः उत्पादनको मूल्यमा जोडिन्छ । यसरी उद्योग स्थानान्तरण गर्दाको क्षतिपूर्ति राज्यले दिनुपर्छ । अनिमात्र उद्योगीहरु बाँच्छन् । राज्यको लागि २०–५० अर्ब रुपैयाँ ठूलो कुरा होइन । उद्योगीहरुसँग सम्पत्तिको हक भन्ने संवैधानिक अधिकार पनि त छ । यद्यपि, राज्यले चाह्यो भने हाम्रो सम्पत्ति आफ्नो नाममा गर्न सक्छ । राज्यले चेक काटिदिएर तिमीहरुको सम्पत्ति देउ र जाउ भने त हामी जानुपर्छ । त्यसैले उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । वा यो उद्योग स्थानान्तरण गर्न जरुरी छ कि छैन ? त्यसको मूल्यांकन गर्नुपर्छ । धुवाँ र धुलोका आधारमा मूल्यांकन गरेर सौन्दर्यकरणमा समस्या परेको भन्दै उद्योग हटाउनै पर्ने देखिए हामीले त्यो पनि मान्नैपर्छ । सम्माननीय अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्दा राज्यले त्यहाँ भएका उद्योगीलाई क्षतिपूर्ति र उचित समयको स्किम दिए सबै उद्योगी तयार पनि छन् । अन्यथा, यो फैसला कार्यान्वयन गर्न कठिनाई हुने देखिन्छ ।’