गिरिबन्धु टी इस्टेटको दाबी: कानुनअनुसार किनेका हौं, सरकारले दिएको होइन

काठमाडौं । गिरिबन्धु टी इस्टेटका प्रतिनिधिहरूले सरकारबाट प्राप्त नभई कानुनअनुसार खरिद गरिएको जग्गालाई नियतबस विवादित बनाउने प्रयास भइरहेको आरोप लगाएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा गिरिबन्धु टी इस्टेटका प्रतिनिधिहरूले भूमि खरिद तथा सट्टापट्टा प्रक्रिया पूर्णतः कानुनी भएको दाबी गरेका हुन् ।

उक्त कम्पनीका प्रतिनिधि कृष्णप्रसाद भण्डारीका अनुसार भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ को उपदफा (ख) (२) मा नेपाल सरकारले सूचित आदेशमार्फत तोकेको हदबन्दी बमोजिम संस्था, उद्योग, कम्पनी वा प्रतिष्ठानले खरिद गरेको जग्गा हदबन्दीमा नपर्ने मानिने स्पष्ट व्यवस्था छ।

‘चिया खेती तथा उत्पादनका लागि गिरिबन्धुले सोही व्यवस्था अनुसार ३५३ विघा जग्गा खरिद गरेको हो । न त नेपाल सरकारले यो जग्गा दिएको हो, न त अन्य कुनै निकायले । यस्तो दिन सक्ने कानुन पनि छैन,’ भण्डारीले समितिमा भने ।

उनका अनुसार ऐनको मूल व्यवस्थाले कम्पनीलाई एक व्यक्तिले जस्तै गरी १० विघासम्म मात्र जग्गा राख्न दिने प्रावधान राखे पनि चियाबगान, उत्पादन तथा उद्योग सञ्चालन गर्न त्यो अपुग हुने हुँदा सरकारले सूचित आदेशमार्फत ५०० विघासम्म छुट दिइएको हो ।

‘हामीले ५०० विघासम्म छुट पाइने आदेशअनुसार नै ३५३ विघा खरिद गरेका हौं, जुन निजी सम्पत्ति हो । यसलाई सरकारले दिएको भनेर प्रचार गर्नु तथ्यविपरित हो,’ भण्डारीले थपे।

साथै, उनले भूमि सम्बन्धी ऐनको दफा १२ को ‘ग’ को (२) को पनि हवाला दिए । उक्त उपदफामा सूचित आदेशले तोकेको हदभित्रको जग्गामा रहेको उद्योग वा फार्म कुनै कारणबस अन्यत्र सार्नुपर्ने अवस्था आएमा, सरकारको स्वीकृतिमा सट्टापट्टा गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

भण्डारीका अनुसार, गिरिबन्धुको प्रारम्भिक चियाबगान क्षेत्र अहिले चिया उत्पादनका लागि उपयुक्त नरहेको पाइएकोले, त्यसैका लागि सट्टापट्टा प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो । ‘कम्पनीले सरकारसमक्ष स्पष्ट कारणसहित निवेदन दिएर आवश्यक स्वीकृति लिएको हो,’ उनले भने ।

तर, स्वीकृति प्राप्त भएको केही समयमै सो विषय सर्वोच्च अदालतमा विवादको विषय बनाइएको उनको भनाइ छ । संवैधानिक इजलासले मुद्दाको फैसला गर्दै, सट्टा सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था उचित रहेको र मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमा केही प्रक्रिया सम्बन्धी त्रुटि देखिएको भन्दै, शर्तसहित सट्टापट्टा गर्न सकिने उल्लेख गरेको भण्डारीको भनाइ छ ।

‘कानुनी प्रक्रिया अनुरूप सबै चरण पुरा गरी सट्टापट्टा गरिएको जग्गालाई नियतबस सरकारी देनजस्तो देखाएर विवादमा तान्ने प्रयास भइरहेको छ, जुन न्यायसंगत छैन,’ भण्डारीले भने ।