काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का निवर्तमान अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले लिएको १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रको एकताबद्ध पहल र सरकारसँगको निरन्तर समन्वय आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
बुधवार इप्पानका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूको पदभार ग्रहण कार्यक्रममा बोल्दै कार्कीले ऊर्जा क्षेत्रमा विद्यमान अन्योल चिर्न र निजी क्षेत्रका मागहरू सम्बोधन गराउन संस्थागत रूपमा एउटै आवाज हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
निवर्तमान अध्यक्ष कार्कीले सरकारले बजेटमार्फत १० मेगावाटसम्मका आयोजनाका लागि केही प्रावधान ल्याए पनि विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) को घटाघट प्रक्रिया लगायतका विषयमा अझै अन्योल कायम रहेको उल्लेख गरे ।
उनले विगतका सरकारले २८ हजार ५०० मेगावाटका महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ल्याए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको स्मरण गराउँदै वर्तमान सरकारलाई लक्ष्य प्राप्तिको मार्गचित्र (वे आउट) सुझाउन इप्पानले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने बताए । इप्पानको छविलाई उच्च राख्न सबै सदस्यहरूले एउटै एजेन्डामा रहेर काम गर्न पनि उनले आग्रह गरे ।
‘सरकारले १८० दिनभित्र पीपीए गर्ने भनेको छ, तर १६ हजार मेगावाटभन्दा बढीका आयोजनाहरू पीपीए कुरेर बसेका छन् । यस्ता विषयमा सरकारसँग ठोस छलफल गरी निकास निकाल्नुपर्ने चुनौती नयाँ कार्यसमिति सामु छ । इप्पान एउटा ठूलो परिवार हो । यहाँ कसैले व्यक्तिगत रूपमा बोल्दा त्यसको जिम्मेवारी संस्था र नेतृत्वले लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले, हाम्रा साझा एजेन्डाहरूमा सल्लाह गरेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्छ । टिमवर्क नै हाम्रो सफलताको मुख्य कडी हो । हामीले सरकारको एजेन्डालाई सफल बनाउन सहयोग गर्ने हो तर निजी क्षेत्रलाई परेका पीरमर्का र अन्यायका विरुद्ध बोल्न छोड्नु हुँदैन,’ उनले भने।
निजी क्षेत्रले प्रसारण लाइन निर्माण र विद्युत् व्यापारमा पनि अनुमति पाउनुपर्ने माग राख्दै कार्कीले यसका लागि सरकार र राजनीतिक दलहरूसँग निरन्तर लबिङ गर्नुपर्ने बताए ।
सांसदहरूलाई ऊर्जा क्षेत्रका समस्याबारे जानकारी गराउने र उनीहरूमार्फत सदनमा आवाज उठाउन लगाउने कार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।
उनले ऊर्जा क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि ‘वान डोर पोलिसी’ (एकद्वार प्रणाली) कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने आवश्यकता समेत औंल्याए ।
प्रतिक्रिया