काठमाडौं । सरकारले आगामी दुई वर्षको लागि आरोहण रोयल्टी छुट गरेका ९७ वटा हिमालमध्ये १५ वटामा मात्रै आरोहण भएको पाइएको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गतको पर्यटन विभागका अनुसार सरकारले यस वर्षको साउन १२ को मन्त्रिपरिषद बैठकबाट आरोहणमा लाग्ने रोयल्टी दुई वर्षलाई छुट दिने निर्णय भएको हो । यी ९७ वटा हिमालबाट पछिल्लो २ वर्षमा जम्मा १४ लाख रुपैयाँ मात्रै रोयल्टी संकलन भइरहेको छ ।
सरकारले हिमालको प्रवद्र्धन गर्न र थप पर्यटक आकर्षित गर्न कर्णाली र सुदूरपश्चिमका ९७ वटा हिमालको लागि आगामी दुई वर्षसम्मलाई निःशुल्क आरोहण गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । यी हिमाल मध्ये ७७ वटा कर्णाली प्रदेशमा पर्छन् भने बाँकी २० वटा सुदूरपश्चिम प्रदेशका हिमाल हुन् ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ र आगामी आर्थिक वर्ष २०८/८४ का लागि कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका आरोहण खुला भएका ९७ हिमालयका लागि सलामी छुट दिने निर्णयले पर्यटन प्रवद्र्धन हुने र आरोहण नभएका हिमालतर्फ विदेशी आकर्षित हुन सक्ने बुझाइ पर्यटन विभागका निर्देशक हिमाल गौतमको छ ।
‘यस अघि पनि २०६५ देखि २०७५ सम्म यी हिमालको आरोहण रोयल्टी छुट गरिएको रहेछ । यी हिमाल प्रवद्र्धन गर्न र पर्यटन व्यवसायमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न सरकारले गरेको निर्णय प्रभावकारी हुने अनुमान छ,’ उनले भने ।
सरकारले पर्यटन ऐन २०३५ को दफा ३६ तथा पर्वतारोहण सम्बन्धी नियमावली २०५९ को नियम ३२ ले गरेको व्यवस्था अनुसार रोयल्टी छुट दिने र यसको सूचना राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ । केही दिनमै राजपत्रमा सूचना प्रकाशन हुने र रोयल्टी छुटको निर्णय कार्यान्वयन हुने पनि पर्यटन विभागको भनाइ छ ।
पछिल्लो दुई वर्षमा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आरोहणका लागि खुला गरिएको ९७ वटा हिमालमध्ये जम्मा १५ वटा हिमालमा जम्मा २१ वटा टोलीका ६८ जना आरोहीहरुले मात्रै अनुमति लिएका थिए । यसबाट पर्यटन विभागले १४ लाख ८ हजार रुपैयाँ रोयल्टी संकलन गरेको देखिएको छ । पर्वतारोहीहरुको संख्या र सोबाट प्राप्त सलामी दस्तुर अत्यन्त न्यून रहनुका साथै अधिकांश हिमालहरु आरोहण नै नभएको देखिएको छ ।
आरोहण नभएका हिमालमा पर्यटक आकर्षित गर्न र आरोहण भइसकेकामा थप लैजान पनि सार्वजनिक, निजी एवम् सामुदायिक क्षेत्रको समन्वयात्मक प्रयास आवश्यक रहेको विभागको भनाइ छ । सलामी छुटले मानव विकास सूचकाङ्कमा समेत पछाडि परेका कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पर्वतारोहण एवम् पर्वतीय पर्टनको प्रवर्द्धन हुने बुझाइ पर्यटन विभागको छ ।
रोयल्टी छुट दिएर पर्यटक आकर्षित गर्दा अन्य पर्यटकीय उपज, गन्तव्य र सम्भावनाहरू समेतको उजागर हुन्छ भने रोजगारी सिर्जना र आय आर्जनको बृद्धि हुन सक्छ । जसले समग्र अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान गर्न सक्छ ।
विभिन्न स्थानीय तह, पर्यटन व्यवसायी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सम्बन्धित सरोकारवालासहितको पटक पटकको अनुरोधबाट सरकारले यो क्षेत्रका हिमाल आरोहणमा लाग्ने सलामी दस्तुर (रोयल्टी)छुट दिएको पनि उल्लेख छ ।
यी हुन् सलामी दस्तुर छुट भएका कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका हिमालहरु
प्रतिक्रिया